आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्ने, आयात ३० प्रतिशत घटाउने र निर्यात बढाउने लक्ष्य राखेको छ। उद्योग क्षेत्रको विस्तार र विकासका लागि केही रणनीतिक महत्वका काम गर्ने र पहिलोपटक कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने काम पनि बजेटबाट भएको छ।
संविधानले आत्मसात् गरेको समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्ने मार्गमा बजेट केन्द्रित गरिएको सरकारको भनाइ छ।
यसैबीच एउटा समाचार सार्वजनिक भयो- बजेट निर्माणका दिन अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीले प्रवेश गराए र गोप्य सूचना सार्वजनिक गरे। हरेक वर्ष बजेट निर्माणमा क्रममा हरेक क्षेत्रका चासो स्वाभाविक नै हुन्छ। अनधिकृत व्यक्तिमार्फत करको दरमा हेरफेर गरिएको र केही व्यापारिक घरानालाई लाभ प्रदान गरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले संघीय संसदको प्रतिनिसभा बैठकमा संसदीय छानबिन वा अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ।
मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र, पछिल्ला घटनाक्रम एवं सेयर बजार लगायतका विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगको अन्तर्वार्ताः
१. बजेट निर्माण क्रममा केही त्रुटि भएको आशंका छ, जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसदमा यसबारे सांसदले जिज्ञासा राख्नुभएको छ नि?
बजेट निर्माणको आफ्नै संयन्त्र, विधि र प्रक्रिया छ। सबैले विधि र प्रक्रियाअनुसार नै जान्छन् र जानुपर्छ। दुई–दुई जना सचिव भएको मन्त्रालय हो यो। त्यो दिन कानुन सचिव पनि मन्त्रालयमै हुनुहुन्थ्यो। तीनवटा सचिवले काम गर्नुभएको हो। कानुनमन्त्री पनि आउनुभएको थियो। मन्त्रालयको संयन्त्रले काम गर्ने हो। कहानी बनाएर यो विषय उठाइएको छ। मन्त्रालयमै पर्याप्त जनशक्ति छ। मैले चिन्ने सचिव, सहसचिव, महाशाखा प्रमुख हो, अरु चिन्ने कुरा भएन। त्यसैले उहाँहरू सबै काममा खटिनुभएको छ। काम गर्नुभएको छ।
हामीले बजेटमा तीन कुरामा संश्लेषण गरेका छौं। बजेट अस्थितरताबाट स्थिरतार्फ, बञ्चितिबाट समावेशीतर्फ र आयातबाट उत्पादनतर्फको प्रस्थान विन्दु हो। यो भनाइ मात्र हो कि कार्यक्रम पनि छ भनेर हेर्नुभयो भने प्रष्ट हुन्छ।
कुल ६१ प्रतिशत जनसंख्या संलग्न भएको कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि पर्याप्त कार्यक्रम ल्याएको छ। जमिन बाँझो छ, प्रयोग हुन सकेको छैन। त्यसले उत्पादन दिन सकेको छैन। बजेटमा कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकीकरण गर्न ठोस योजना छन्। स्थानीय तहले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने र संघले के गर्ने स्पष्ट योजनाका साथ बजेट ल्याइएको छ। किसानलाई प्रोत्साहित गर्न किसान पेन्सन व्यवस्था गरिएको छ। अहिले आयात भइरहेको कृषि उत्पादन प्रतिस्थापन गर्न बाँझो जमिन, जनशक्ति र क्षमताको प्रयोग गर्नपर्छ भन्ने मान्यतालाई बजेटले समेटेको छ। सरकारले सबैलाई उत्साहित बनाएर लैजानुपर्छ।
स–साना उद्योग, स्टार्टअप, लघु तथा घरेलु उद्योग सबैलाई प्राथमिकता दिइएको छ। ती उद्योग व्यवसायलाई तालिम र कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ। आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्ने ठूला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उद्योगमैत्री नीति लिइएको छ। हामीले उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा छुट भनेका छौं। यसले थप उद्योग आउन सक्ने वातावरण बनेको छ।
२. केही ठूला उद्योग ‘पोस्न’ विद्युत् महसुल छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरियो भन्दै तपाईंमाथि प्रश्न उठेको छ नि?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट सबैले तथ्यांक लिएर हेर्न सक्नुहुन्छ। विद्युत् महसुलमा छुट पाउने उद्योग सयौं छन्। वार्षिक १० करोड तिर्ने उद्योग १०० भन्दा बढी छन्। ती सबै उद्योगलाई त्यस्तो छुट दिन सकिँदैन भन्ने छ। त्यसो भएर हामीले दुई देखि १५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेका हौं। मन्त्रालयले नीति बनाएर कति सहुलियत दिने हो भन्न सक्ला। ठूला उद्योग स्थापना गर्न प्रेरित गरिएको छ। उद्योग बनाउन ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। उद्योगी व्यवसायीलाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइएको छ।
पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पनि सरकारले उत्तिकै ध्यान दिएको छ। यहाँका हजारौं होटल व्यवसायलाई अझ व्यवस्थित गरेर लाखौं पर्यटक भित्र्याउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। लुम्बिनी, खप्तड, रारा, सगरमाथा, मुस्ताङलगायत क्षेत्रमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ। अब सेवा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउनुपर्छ। नेपालमा सूचना प्रविधिको अत्यन्त बढी सम्भवाना छ। ठूला–ठूला इनोभेसन सेन्टर, आइटी कलेज सञ्चालन गरेर बेरोजगारलाई यही नै काम दिनसक्ने बनाउन सकिन्छ। यहीँ बसेर यहीबाट आफ्नो सीप बिक्री गर्न सकिने अवस्था छ।
अहिलेको बजेटले मुख्यतः तीन वटा विषयलाई जोड दिएको छ। हामीसँग भएको सबै स्रोत साधन, जनशक्तिको उपयोग गरेर देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजानुपर्छ भन्ने उद्देश्यमा आधारित भएर बजेट बनाइएको छ। आर्थिक सूचकांक नकारात्मक दिशामा छन्। तिनलाई सुधार गरेर लैजानुपर्छ। मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि जान दिन, यसलाई कार्यान्वयनमा बाधा सिर्जना गर्न, यसलाई ‘डिरेल’ गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै आएका छन्।
बजेट बनाउनु अर्थमन्त्रीको दायित्व हो। विद्युतीय गाडीमा के गल्ती भयो? व्यवसायीलाई मर्का परेको हो र? मर्का परेको भए खरिद गर्ने व्यक्तिलाई पर्छ। बढी मूल्यको गाडी किन्दा थोरै कर बढी तिर्ने कुरा हो। डलर सञ्चिति पनि बढाउनु छ, सकभर सस्तो मूल्यका गाडी चढून् भन्ने हो। डलर बाहिर जानबाट पनि रोक्नु छ। कम मूल्यका गाडी आयात होऊन्, डलर सञ्चिति पनि बढोस् भन्ने उद्देश्य राख्नु गलत हो र? देशको समस्यालाई समाधान गर्ने गरी बजेट आएको छ।
३. देशभित्रका स्यानिटरी प्याड उद्योगीलाई समस्यामा पारेर आयात बढाउने उद्देश्यका साथ भारी मात्रामा कर छुट दिइयो भन्ने आरोप पनि लागेको छ नि?
चालु आवको बजेटका सन्दर्भमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा स्यानिटरी प्याडका सन्दर्भमा रातो कर माफ गर भनेर नारा लगाइएको होइन। कति चाँडै बिर्सिएका होला मानिसहरूले यो विषय। महिलाले रातो कर माफ गर भन्नुभएको होइन। त्यो भन्नु एक हिसाबले लज्जाको विषय नै थियो। त्यति बेला उद्योगीले बोल्नु पर्दैन? हामी उत्पादन गरिरहेका छौं भन्नु पर्दैन। हामीले ती उद्योगीलाई पनि संरक्षण गर्न खोजेका छौं। सरकार आफैंले दुई अर्ब बराबरको खरिद गर्छ। सरकारले आयकर र कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने शुल्कमा छुट दिइएको छ।
४. घिउ, तेलको विषय पनि सँगै जोडिएर आएको छ? किन हरेक क्षेत्रमा विवाद सिर्जना गरिँदैछ?
यो विषय सामान्य हो। व्यवसायीले सहमति गरेर खरिद-बिक्री के के गर्ने हो त्यो आफैंले मिलाउँदा हुन्छ। चाउचाउ र बिस्कुटको कच्चा पदार्थका रूपमा आयात हुने रहेछ। यसमा व्यवसायीले सहमति गरे भइहाल्छ। प्रक्रिया मिलाइन्छ। वायर रडको विषय पनि आएको छ। यो नेपालमा पर्याप्त छ। तर, उद्योग बन्द हुन दिँदैनौं। सरकार उद्योग विस्तारमा सहजीकरण गर्छ, समस्यामा पर्न दिँदैनौं।
५. बजेटको अन्तरवस्तुमा भन्दा पनि राजनीतिक रूपमा आरोपित गर्ने कोणबाट किन यसलाई बढी उचाल्ने प्रयास भयो होला?
राजनीतिक रूपमा हेर्दा, यो गठबन्धनप्रति परिलक्षित छ। गठबन्धन टुटाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास गरिएको छ। गठबन्धन टुटाउने र अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयास भएको छ। बजेट निर्माणको सन्दर्भमा हरेक सरोकारवालाको समग्रको भनाइ र स्वार्थलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ। केही न केही छुटेको होला तर मुलभूत रूपमा समेटिएको छ।
जस्तैः स्थानीय तहका विद्यालयका कर्मचारीको कुरा, बाल शिक्षकको तलब पनि थपिएको छ। केही विषय छुटेको होला। तर मूलभूत रूपमा देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने गरी आएको बजेटमाथि प्रश्न? त्यो पनि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा प्रश्न गर्नुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन।
६. बजेट निर्माणको दिन राति १२ बजेपछि अर्थ मन्त्रालयको कोठामा चुकुल लागेको थिएन र अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको भनेर विशेषगरी तपाईंमाथि आरोप लगाउने प्रयास गरिएको छ। अर्थमन्त्रीले यस्तो गर्न सक्छ?
हाँ चुकुल लागेको छैन। १२ बजे राति त त्यसदिन म यहाँ (मन्त्रालय) मा थिइनँ। त्यसअगावै पुल्चोकस्थित मन्त्री निवास गइसकेको थिएँ। त्यहाँ गएर सोध्नुस्। त्यहाँ त नेपाली सेना छ, प्रहरी छ। उनीहरूले आफ्नो निकायमा रिपोर्ट गरेका हुन्छन्। को कति बेला आयो, को कति बेला गयो भनेर टिपेर राखेको हुन्छ। अनि फेरि मैले किन चुकुल लगाउने? विगतमा बजेट बनाउने गरेको समयमा यहाँको ढोका बन्द हुने गरेको थियो। यसपटक कुनै पनि बेला यहाँ बन्द थिएन। सबै मान्छेहरू यहाँ आइराखेका थिए। बजेट लेख्ने समयमा पनि आफ्ना माग लिएर मानिस त आइरहेका नै थिए। जेठको १२ गते पनि आएका थिए, १४ गते दिउँसो पनि आएका थिए। अर्थ मन्त्रालयको ढोका कहिल्यै पनि बन्द गर्नु हुँदैन। हामी जनताका काम गर्न बसेका सेवक हौं।
७. अर्थमन्त्रीलाई आरोपित गरेर गठबन्धन भत्काउने उद्देश्यले गलत प्रचार गरिएको भन्ने कोणबाट पनि केहीले टिप्पणी गरेका छन्? यसलाई यही रूपमा बुझ्दा हुन्छ कि थप अरू पनि केही छ?
अर्थतन्त्रका सूचकांकमा समस्या आउनु, बढी ऋण वितरण हुनु अर्थमन्त्रीको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी हो। विभागीय मन्त्रीको हैसियतले यो बजेटको समग्र स्वामित्व मैले लिन्छु। यहाँ भएको कमजोरीको जिम्मा र राम्रोको जश पनि लिन्छु। तर मैले यसमा सबैको साझा स्वामित्व छ भनेको छु। कमजोरीको जिम्मा त मैले लिन्छु। उपलब्धि सबैको हो। म यहाँ आएदेखिकै समस्या छन्। सेयर बजारका साथीहरू आउँछन् र मैले पेलेको भन्छन्। तर सेयर बजारको समस्या समाधानका लागि सकारात्मक रूपमा नै काम गरेको छु।
समस्या समाधानका लागि कदम चालेको छु। सोहीअनुसारको निर्देशन गरेको छु। सोहीअनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छु। विधि, नियम बनाउन सहयोग गरेको छु। त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा चिन्तन-मनन गरेको छु। यो विस्तारित हुनुपर्छ, यो अर्थतन्त्रको ऐना हो भनिरहेको छु।
तर त्यसैमा प्रश्न फेरि पनि। अर्थ मन्त्रालय जिम्मेवार हुनुपर्छ। मौद्रिक नीति कसरी आउँछ, दुनियाँलाई जानकारी छ। त्यसले पार्ने असर के हुन्छ, सबैलाई थाहा छ। मैले भनिरहनु पर्दैन। विविध समस्या आउँछन्। म अर्थमन्त्री भइसकेपछि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। अन्यथा मान्दिनँ, तर उत्तर दिन मैले पाउनुपर्यो। मैले स्पष्ट गर्न पाउनुपर्यो। जनतालाई भ्रमित पारेर मात्रै भएन भन्ने मेरो भनाइ छ। जनताले थाहा पाउन त पाउनुपर्यो।
राष्ट्रविरूद्ध मैले कहाँ गद्दारी गरेको छु? जनताको विपक्षमा के काम गरेको छु? भन्नुपर्यो, प्रमाणित गर्नुपर्यो, के नराम्रो गरेँ मैले? मैले जे गरेको छु देशको हितमा गरेको छु। जनताको पक्षमा नै काम गरेको छु। योजना बनाउँदा कुनबाट कहाँ पर्यो, त्यो सबै कुरा त मलाई थाहा हुँदैन।
प्रदेशको सन्तुलनमा पनि हिजोको भन्दा केही बजेट बढेको छ। एकैपटक सबै गर्न सकिँदैन। चालु योजना काटेर अर्कोमा राख्न सकिँदैन। प्रदेशमा पनि सन्तुलन मिलाउन खोजिएको छ। विगतको भन्दा बढेको छ। कर्णाली र मधेस प्रदेशमा थोरै भए पनि बजेट बढेको छ। बढी जाने ठाउँमा थोरै घटेको छ। संघीयता लागू गर्ने काममा मैले प्रयास गरेको छु।
कुनै विषय नपाएपछि कथा बनाएर को मान्छे आयो रे भन्दै कथा–पटकथा बनाइएको छ। हरेक मान्छेको रेकर्ड लिएर बस्ने म यहाँ? मेरो काम हो त्यो? कोही पनि अनधिकृत मान्छे म हुँदासम्म यहाँ आउँदैन र आएको पनि छैन। सबै आधिकारिक व्यक्ति नै आउँछन्।
दुई–दुई वटा सचिव, कानुन सचिव छन् नि त्यो दिन यहाँ। उहाँहरू त रातभर बसेर बजेट बनाउनुभएको छ। म गएर सुतेको हो। बिहान ६ बजे म आउँदा पनि उहाँहरू काम गरिरहनुभएकै थियो। त्यसकारण यो बजेटको कुराभन्दा राजनीतिक फाइदा लिने प्रयत्न हो। यो स्वाभाविक होला। त्यसकारण म यसलाई अन्यथा भन्दिनँ। तर तथ्य कुरा के हो भने जनताको अहितमा न बजेट आएको छ। न प्रक्रियामा नै यताउता गरिएको छ। मैले पाएको जिम्मेवारीअनुसार इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गरेको छु।
८. एमालेले त तपाईमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ नि?
देशको पक्षमा बजेट बनाएको आधारमा संसदीय छानबिन हुन्छ? देशको पक्षमा बजेट बनाएपछि राजीनामा दिनुपर्छ। राजीनामा दिन त, देशको विरुद्ध घात गरेको हुनुपर्यो। जनताको विपक्षमा उभिएको हुनुपर्यो। कुनै बदमासी गरेको वा भ्रष्टाचार गरेको हुनुपर्यो। चुनौतीका साथ म भन्न सक्छु। पुष्टि गरेर आउँदा हुन्छ। मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेको छु, जनतालाई घात गरेको छु भने कारबाही भोग्न तयार छु। माग त हुनसक्छ। माग राख्न पाइयो। त्यसप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन।
९. तपाईंलाई आरोपित गर्दा, तपाईं सम्वद्ध पार्टीलाई पनि क्षति पुर्याउन सकिन्छ भन्ने राजनीतिक भाष्य पनि यसभित्र लुकेको छ कि?
मेरो पार्टीलाई ठोक्न सकिन्छ, गठबन्धनलाई समस्यामा पार्न सकिन्छ भन्नेमा नै विषय केन्द्रित छ। गठबन्धन सरकार छ। गठबन्धन कसरी बन्यो भन्ने पनि थाहा छ। कुन परिवेशमा गठबन्धन बन्यो भन्ने पनि छ। गठबन्धन बन्दा नबन्नेहरूको के प्रभाव परेको होला भन्ने कुरा पनि स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। राजनीतिक रूपमा ‘इस्यू’ बनाएर प्रतिशोध साँध्नेबाहेक अरु कुरा केही पनि होइन।
१०. सेयर बजारमा देखिएको समस्या समाधानका कुनै पहल गर्नु भएन भन्ने आरोप पनि छ नि?
सेयर बजारलाई कसरी राम्रो गर्ने भनेर त्यहाँभित्रका समस्याहरू पत्ता लगाउ र समाधान गर भनेर नयाँ व्यक्तिहरू नियुक्ति गरेर स्पष्ट निर्देशन दिएर पठाएको छु। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षलाई निर्देशन दिएको छु। बुक बिल्डिङको काम कसरी गर्ने, अरु काम कसरी गर्ने अरु कोषहरू कसरी बनाउने, अरु संरचनाको विकास कसरी गर्ने, आइटी क्षेत्रलाई कसरी सहज बनाउने भनेर स्पष्ट निर्देशन दिएको छु। उहाँहरू काममा हुनुहुन्छ। त्यो कामले गति लिँदैछ। सेयर बजार व्यवस्थित ढंगले चल्ने वातावरण बन्दैछ।
सामान्य रूपमा कसैले यताउति गर्दा पनि तलमाथि नहुने गरी काम भइरहेको छ। अब काम उहाँहरूको जिम्मामा छ। अर्थमन्त्रीले सेयर बजारमा घटाउने बढाउने गर्न सक्दैन। त्यो गर्दा पनि गर्दैन। म लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि राम्रो काम हुँदैछ, तपाईंहरू नआत्तिनुस्।
११. तपाईंले तथ्यांक त हेर्नुभएको होला, बजेट सार्वजनिक भएपछि एक दिन मात्रै नेप्से परिसूचक उकालो लागेको छ र अरू सबै दिन ओरालो लागेको छ। समस्या त्यससँग सम्बन्धित संस्थाको हो कि अर्थतन्त्रको अन्य पाटोसँग पनि जोडिएको छ?
त्यसमा दुईवटा विषय छन्। एउटा हाम्रोमा यससम्बन्धी साक्षरताको कमी छ। त्यसभित्र गर्नुपर्ने धेरै काम पनि बाँकी छ। ती सबै काम समयमा हुन नसक्दा आम लगानीकर्ताले प्रक्रियालाई बुझने, कहाँ गर्दा के हुन्छ भन्ने जानकारी छैन। बजारमा परिपक्वता आएको छैन। त्यहाँको साधन र स्रोत बलियो बनाउनुपर्छ। अहिलेको चुनौतीले सकारात्मक दिशामा नै लगिरहेको छ। मलाई विश्वास छ, सेयर बजारले गति लिन्छ र लिनु नै पर्छ।
१२. सेयर बजारमा समस्या देखिनुको पछाडि बैंकिङ तरलताको विषयले पनि काम गरेको टिप्पणी पनि गरिएको छ?
हो, यसमा बैंकिङ क्षेत्रसँग जोडिएको तरलता पनि जोडिएको छ। हाम्रो संरचनागत समस्याहरू आजको मात्रै होइन। हिजो हामीले राज्यको पुनःसंरचना गर्दा यस क्षेत्रको पनि पुनःसंरचना नहुनुको परिणाम पनि हो। नयाँ ढंगले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनिसकेपछि त्यसको लक्ष्य र उद्देश्यसँग एकाकार हुनुपर्ने थियो। त्यसअनुसारको कार्यविभाजनको समस्या पनि रहेको छ। केही कानुनले निर्देशन गर्दैछ। प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ।
हाम्रो खर्च गर्ने क्षमताको कमजोरी देखियो, एउटा पाटो हो यो। मैले विभिन्न मन्त्रालयसँग प्रयत्न गरेँ। अर्थमन्त्री आफैंले खर्च गर्ने त होइन। अर्थमन्त्री त त्यसका लागि सहजकर्ता, स्रोतको व्यवस्थापक मात्रै हो। सरकारको कमजोरीका साथ साथै संरचनागत कमजोरी पनि त्यसमा जोडिएको छ।
१३. तपाईंले त मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो, तर त्यसो त हुन सकेन? के रहेछ त्यस पछाडिका कारण?
हो, हामीले भनेको हो, तर सकिएन। त्यसरी परीक्षण गर्दा हुन्छ कि भनियो। त्यसअनुसार अगाडि बढेन। अर्को पाटो मौद्रिक नीतिले कतिपय विषय निर्धारण गर्छ। त्यसैसँग सम्बन्धित छ आयात। आयातका कारण धेरै पैसा बाहिर गयो। त्यसपछि हुण्डीलगायतका विषय छन्। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालय एक्लैले सक्दैन। त्यसमा सबैको साथ सहयोग जरुरी रहन्छ। व्यवसायीका ‘अन्डर इन्भ्वाइसिङ’ लगायतका कुरा छन्। यी तमाम कुराले पनि समस्या पारेको छ।
यसलाई समाधान गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत सम्भव भएका कुरा त्यताबाट गर्ने र अरू विषय यताबाट गर्ने भन्ने छ। हामीले अहिले ल्याएको नीतिले निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेको छ। निर्यातबाट पनि विदेशी मुद्रा भित्र्याउँछौं। लगानीमार्फत पनि ल्याउँछौ।
जस्तैः पश्चिम सेती त्यसको एउटा उदाहरण हो। ठूला परियोजना अगाडि बढाउँछौं। विद्युत् निर्यात भइरहेको छ। हिजो ल्याएका थियौं, आज गएको छ।
सिमेन्ट, क्लिन्कर, जस्तापाता लगायतका कुरा पनि छन्। यसरी समग्रताबाट तरलतालाई व्यवस्थापन गर्ने काम अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत दिशा तय भएको छ। त्यसमा राष्ट्र बैंकको आफ्नो भूमिका छ। अर्थ मन्त्रालयको पनि आफ्नो भूमिका छ। समग्रमा अर्थमन्त्रालय जिम्मेवार हुने कुरा लुकाइछिपाइ गर्नु पर्दैन। भाग्न पर्ने कुरा पनि छैन। तर परिस्थितिलाई कसरी हल गर्ने भन्नेमा हामी अगाडि बढेकै छौं।
१४. विदेशी मुद्राको सञ्चिति ओरालो लाग्दै गएको सन्दर्भमा देश श्रीलंकाको बाटोमा छ भनेर टीकाटिप्पणी भएको छ, देश दिशातर्फ हो कि? सुधारको दिशामा छौं, स्पष्ट पारिदिनुहोस्?
तथ्यांकले सन् २०२१ देखि नै विदेशी मुद्राको सञ्चिति ओरालो लाग्ने क्रम सुरू भएको देखाउँछ। मूल्यवृद्धि पनि यसमा सम्बन्धित छ। मूल्यवृद्धि आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य कारण बढी छ। तेलको भाउ बढ्दा सबै क्षेत्रमा प्रभाव पर्छ। कोइलाको मूल्य बढ्दा समस्या पर्छ। इन्धनको मूल्यवृद्धिको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पारेको प्रभाव पनि यसमा जोडिएर आउँछ। वस्तु पहिलाको जत्ति आयात भए पनि पैसा त बढी गएको छ। यो कुराले अलिक डलरको खर्च भइरहेको छ। तर हामी अहिले पनि सेफ जोनमा छौं। ६.६ महिनाको सेवा वस्तु खरिद गर्न सक्ने क्षमता छ। विप्रेषण पनि आइरहेको छ। त्यसलाई अघि मैले भनेको नीति र कार्यक्रमले पनि सम्बोधन गर्छ। सरदरमा मासिक २१ करोड बराबरको डलर खर्च भइरहेको देखिन्छ।
मार्जिन लगाउनेदेखि उच्च मूल्य भएका वस्तुलाई नियमन गर्ने काम पनि भएको छ। यस्तै ड्युटी बढाउने काम भइरहेको छ। आयात कम गर्ने गरिएको छ। बीचबीचमा घट्ने बढ्ने पनि भइरहेको छ। श्रीलंका नै हुन्छ भनेर प्रचार भइरहेको छ। त्यस्तो प्रचार गर्नेलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई रोकेको छ। सरकारको सोही विषयलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम ल्यायो। खुल्ला हृदयका साथ स्वागत गर्नुपर्यो यो बजेटलाई।
हाम्रो अर्थतन्त्रको बनावट हेर्यौं भने हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भइरहेको छ। कृषि क्षेत्रमा विगतको बाढीले असर गर्यो। अहिले रासायनिक मलको कारणले केही समस्या खडा गर्ला। समग्रमा कृषि क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्छ। अन्य क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ।
उद्योगको योगदान १४ प्रतिशत मात्रै छ, त्यसलाई वृद्धि गर्न लागिपरेका छौं। विप्रेषणको आयात पनि क्रमशः वृद्धि भइरहेको छ। हाम्रा स्रोतहरुमा विविधीकरण छ। हाम्रोमा संकट छैन तर विदेशी मुद्रा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। डलर सञ्चिति बढाएर सात महिना, आठ महिना पुर्याउने दिशामा लागेका छौं। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले गर्छ। हामी समाधानको दिशामा छौं।
१५. केही क्षेत्रमा रसिया र युक्रेनबीचको संघर्ष देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ? वास्तविकता त्यस्तै रहेछ?
कोही पन्छनु परेन। त्यो त तथ्य हो। तेलको मूल्य बढेको कुरा तथ्य हो। यो लुकाउने, बहानाबाजी गर्ने विषय होइन। इन्धनको मूल्यले के असर गर्छ भन्ने देखिएको छ। यो त देखेको कुरा हो, भन्ने कुरा होइन।
१६. अर्थतन्त्रमा देखिएको भनिएको समस्या समाधानको दिशामा छ भन्न खोज्नुभएको हो, त्यसो भए?
हो, हामीले अहिलेको बजेट, नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै जाँदा समाधान गर्न सक्छौं। समाधानको दिशामा जान्छ। अस्थिरताबाट स्थिरता भनेका छौं, हामीले। सक्छौं हामी। आयातबाट क्रमशः निर्याततिर जान सक्छौं। हामीलाई प्रकृतिले दिएको स्रोत र साधन प्रयोग गर्न सक्छौं। केही होला कि भनेर चिन्ता गर्दा त्यसलाई सम्मान नै गर्छु। तर चिन्तालाई समाधान गर्ने योजना चाहियो। चिन्ताबाटै योजना बनेको छ, कार्यान्वयनमा जान्छ। हामीले सबैलाई आह्वान गरेका छौं।
सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरिएको छ। यो आह्वानले सबैलाई उत्साहित गरेको छ। सरकारले आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गरेर अगाडि बढ्दा सफलता हासिल हुन्छ।
