संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
संघीय सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७९/८०को विनियोजन विधेयक, २०७९ को प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकले पारित गरिसकेको छ।
राष्ट्रिय सभामा पनि शुक्रबारदेखि विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ भएको छ।
प्रतिनिधि सभामा यही असार ६ गते बजेटसँग जोडिएका अन्य विधेयकमाथि छलफल हुनेछ।
यस्तै, प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रीले पनि यही असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरे।
एउटा सन्दर्भ पनि यस पटकको बजेट निर्माणमा जोडिएको छ। त्यो हो, सत्ता गठबन्धनको प्रमुख सहयात्री नेकपा (माओवादी केन्द्र)।
संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीमा सो पार्टीका नेता जनार्दन शर्मा हुन्। यस्तै, सात वटा प्रदेश सरकारमध्ये पाँच वटा प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीका नेताले नै सम्हालेका छन्।
नेपालको संविधानले समाजवादको आधार तयार पार्ने प्रावधानलाई आत्मसात् गरेको छ।
सोही आधारमा यस पटक केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका बजेट प्रस्तुत भएका छन्। केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारका तर्फबाट कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सापेक्षता र प्राथमिकतामा बजेट तयार पारेका छन्। त्यसको केन्द्रमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने विषयलाई महत्वका साथ सम्बोधन गरिएको छ।
माओवादीले विशेष गरी नेपालको सापेक्षतामा समाजवादको विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।
सात प्रदेशमध्ये पाँच वटामा माओवादीका नेता नै अर्थमन्त्री हुनु र संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व समेत माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताले सम्हाल्नुले पनि नागरिकका अपेक्षा अलिक बढी रहनु स्वभाविक नै रहन्छ।
प्रदेश–१ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा इन्द्र आङ्बो हुन्। यस्तै, बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा शालिकराम जम्कट्टेल हुन्। गण्डकी प्रदेशमा रामजीप्रसाद बरालले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको अर्थमन्त्रीमा कृष्णध्वज खड्का र कर्णाली प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादी नेता विन्दमान विष्टले सम्हालेका छन्।
हरेक प्रदेशका बजेटमा कृषि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, उद्योग क्षेत्रको विकास, रोजगारीको विस्तारलाई जोड दिइएको छ।
प्रदेश–१ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ। सो प्रदेशले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, व्यवसायीकरण एवम् त्यसलाई उद्योगसँग जोड्ने गरी प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेशको १० वर्षे कृषि विकासको रणनीतिअनुसार बजेट प्रस्तुत गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोको भनाइ छ।
खाद्य पदार्थको उत्पादन वृद्धिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ, प्राङ्गारिक मलका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ, बाली र पशुपन्छी अनुदान उपलब्ध गराउन तीन करोड रुपैयाँ, नव प्रवर्तन कृषि कार्यक्रमका लागि ब्याज अनुदानका लागि नौ करोड रुपैयाँ, कृषि व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणका लागि १३ करोड रुपैयाँ र अदुवा, अलैंची, चिया, सुपारी, रूद्राक्ष आदिको मूल्य अभिवृद्धि र बजार प्रवर्द्धन गर्न पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ।
त्यस्तै, प्रदेश–१ ले दूध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर दुई रुपैयाँको दरले सोझै प्राप्त हुने गरे अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा गरेको छ। यो महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा रहेको टिप्पणी भइरहेको छ।
संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशले आगामी आवका लागि रु ७० अर्ब ९३ कुरोड ९२ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जम्कट्टेलले कृषि तथा पुशपन्छी क्षेत्रको विकासका लागि मात्रै रु चार अर्ब ४९ करोड ३० लाख बराबरको बजेट उपलब्ध गराएका छन्।
राजधानीलाई तरकारी, फलफूल, दूध आपूर्ति गर्ने बागमती प्रदेशले किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको उन्नयनमा आफूलाई केन्द्रमा राखेको छ।
गठबन्धन सरकार भए पनि बजेट निर्माणका क्रममा माओवादीको मूल्य, मान्यताअनुसार किसान र गरिखाने वर्गलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री जम्कट्टेलको भनाइ छ।
प्रदेशले कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण, यान्त्रिकरण, औद्योगिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्दै रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा संलग्न किसान, व्यवसायी, सहकारीलाई प्रोत्साहन र बजारको पहुँच विस्तारमा पनि प्रदेश सरकारको जोड छ।
प्रदेशले किसानलाई घुम्तीकोष स्थापना गरी समूह, निजी तथा सहकारी लक्षित कार्य प्रगतिको आधारमा निर्ब्याजी बिउ पुँजी किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यसका लागि रु ५० करोड बराबरको बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ।
प्रदेशलाई अण्डा, माछा–मासु, आलु, प्याज, लसुन र अदुवालगायत वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
पहिलो पटक प्रदेश सरकारले उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सो कामका लागि रु ४४ करोड ५० लाख बजेट उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको बजेटमा समावेश छ। प्याज र लसुनको प्रवर्द्धनका लागि १० क्विन्टलभन्दा बढी उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिकिलो रु एक सयका दरले अनुदान उपलब्ध हुनेछ।
धान, मकै, गहुँलगायत तरकारी र फलफूलको बिउमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक, मामिला तथा योजना मन्त्रीमा माओवादीका नेता कृष्णध्वज खड्का छन्।
लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्री खड्काले रु ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। माओवादीले सञ्चालन गरेको दश वर्ष जनयुद्धको आधारभूमिसमेत रहेको सो प्रदेशको विकास र उन्नयनका लागि मन्त्री खड्काले प्रस्तुत गरेको बजेट आफैंमा व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ रहेको प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ। बजेटमा प्रदेशले आकर्षक नाराका साथ कृषि क्षेत्रको विस्तारलाई जोड दिएको छ।
सो प्रदेशको बजेटमा ‘एक स्थानीय तह, एक नमूना उत्पादन’ बाली वस्तु कार्यक्रम, कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमलाई महत्वका साथ स्थान दिएको छ।
तरकारी बाली, कफी, अलैँची, फलफूल, मौरी च्याउ, बाख्रा, भैंसी, बङ्गुर, कालिजलगायत बालीवस्तुको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने योजना बजेटमा छ।
प्रदेश सकरारको बजेटमा ७५ स्थानमा भर्मिकम्पोष्ट र प्राङ्गरिक मल उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना, कृषि यान्त्रीकरण, पशुपन्छीमा लाग्ने रोग नियन्त्रण, बाली ब्लक कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरेको छ।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट आगामी आवका लागि अर्थमन्त्री बरालले रु ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
उनले अन्तरसरकारी समन्वय र पारस्परिक सहयोगलाई प्रभावकारी बनाइ संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी प्रदेश समृद्धिका आधार तयार गर्ने उद्देश्यले बजेट प्रस्तुत गरिएको बताए।
गण्डकी प्रदेश सरकारले समाजवादको आधार तयार पार्ने गरी बजेट प्रस्तुत गरेको उनको भनाइ छ।
सो प्रदेशको बजेटमा कृषिको उत्पादकत्वलाई पनि उच्च प्राथमिकतमा राखिएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी उपजको उत्पाकत्व वृद्धि गर्ने एवं साना व्यावसायिक फर्म सपना तथा विस्तार कार्यक्रमका लागि रु १५ करोड ८८ लाख, सिँचाइका नयाँ पूर्वाधारको निर्माण तथा पुराना आयोजनाको मर्मत सम्भार र स्तरोन्नतिका लागि बजेट उपलब्ध गराइएको छ।
‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक कृषि सडक’ जग्गामा यान्त्रीकरण व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र बजारीकरणलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
अर्थमन्त्री बिन्दमान विष्टले प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर बजेट ल्याइएको बताएका छन्।
बजेट ठूलो आकारमा ल्याउने तर कार्यान्वयनको अवस्था उस्तै हुने हुनाले व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठतालाई ध्यानमा राखेर आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ छ।
प्रदेशले बाली, फलफूल, तरकारी, मसला खोती र पशुपालन प्रवर्द्धनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ।
यस्तै, प्रदेशले डोल्पा मुगु, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोट जिल्लाका कृषकलाई दूधमा प्रतिलिटर रु १० र रुकुम–पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, सुखेतका कृषकलाई प्रतिलिटर पाँचका दरले अनुदान दिने प्रबन्ध गरेको छ। रासस
