कोभिड महामारीयता एसिया प्रशान्त क्षेत्रका ८ करोड ५० लाख मानिस चरम गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको एक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
हालै सार्वजनिक 'इकोनोमिक एन्ड सोसल सर्भे अफ एसिया एन्ड द प्यासिफिक २०२२' प्रतिवेदनले यो क्षेत्रमा बढ्दो असमानता कम गर्न केन्द्रीय बैंकहरूको भूमिका आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ।
यसै सम्बन्धमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगकी प्रतिनिधि क्याटक्यानिड (वान) पङपनिचले केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याज दर कम गरेर अल्पसंख्यक र संवेदनशील समुदायको उत्थान गर्नुपर्ने बताइन्।
'कोभिडले अल्पसंख्यक र संवेदनशील समुदायको सुरक्षा गर्न आवश्यक देखाएको छ,' उनले भनिन्, 'त्यसैले यी क्षेत्रका सरकारहरूले सम्भावना भएका क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्नुपर्छ। केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याज दर कम गरेर आर्थिक असमानता घटाउने प्रयास गर्नुपर्छ।'
कोभिडको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव कम गर्न केन्द्रीय बैंकहरूले परम्परागतभन्दा फरक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
'यो क्षेत्रमा रहेका केन्द्रीय बैंकहरूबाट समग्रमा ९१ खर्ब डलर बराबर रकम निक्षेप र मुद्रा बजारका औजारहरूमा लगानी भइरहेको देखिएको छ। यसले सामाजिक लाभ सिर्जनामा सहयोग पुगेको स्पष्ट हुँदैन,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाली विज्ञहरूले भने यसमा केही फरक मत राखेका छन्।
'हामीले अहिले पनि निर्देशित कर्जा, पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत् आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदाय र वर्गलाई समेटेका छौं,' राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले कार्यक्रममा भने, 'अब हामीले आर्थिक स्थिरतामै बढी जोड दिनुपर्ने अवस्था छ।'
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडलले पनि नेपालमा केन्द्रीय बैंकमार्फत् आर्थिक रूपले पछाडि परेका समुदाय र वर्गलाई समेटिँदै आएको बताए।
'मौद्रिक नीतिले सन् १९७५ देखि नै यी वर्ग समेट्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ,' पौडेलले भने, 'यसको प्रभावकारिताबारे अलग्गै बहस हुन सक्ला तर कामै नभएको होइन।'
विकसित मुलुकहरूमा जस्तो यहाँ करबाटै असमानता हटाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी नदेखिएकाले बजारको भूमिका सशक्त बनाउनुपर्ने उनले बताए।
साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड एन्भायरोमेन्ट (साउती) का अनुसन्धान निर्देशक पारस खरेलले मुलुक जटिल अवस्थामा रहे पनि सरकारी नीतिहरू विपरीत देखिएको उल्लेख गरे।
'सरकारले आगामी बजेटमा राजस्व लक्ष्य २८ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ। आयात भने २० प्रतिशत घटाउने भनेको छ,' खरेलले प्रश्न गरे, 'अहिले राजस्वको करिब ५० प्रतिशत स्रोत आयात हो। यो कसरी सम्भव हुन्छ?'
स्थानीय र प्रदेश तहमा बाँडफाँट हुने राजस्व करिब १२ प्रतिशत रहेको र यसमा आयातबाट प्राप्त राजस्वको योगदान ५० प्रतिशत बराबर रहेको उनले स्पष्ट पारे।
सरकारले आन्तरिक उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा समेत कर बढाएकाले राजस्व गुमिरहेको खरेलले बताए। उनका अनुसार यसले उद्योग व्यवसायसमेत धराशायी भइरहेका छन्।
