सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा ४० वर्षसम्म लिज (भाडा)मा उपलब्ध गराउन सक्ने नयाँ कानुनी प्रबन्ध गरेको छ।
राजपत्रका सूचना प्रकाशित गरेर ‘ सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९’ जारी गर्दै विभिन्न चार तहमा त्यस्तो जग्गा उपलब्ध गराउन लागिएको हो।
कार्यनीतिअनुसार विदेशी कूटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्र संघका निकाय, नेपाल पक्ष रहेका अन्तर सरकारी संगठन, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहअन्तर्गत स्थापना भएका विश्वविद्यालय, बोर्ड समिति वा अन्य स्वायत्त संस्था, प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा दर्ता भएका कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले सरकारी जग्गा उपभोग गर्न पाउनेछन्।
सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम नभएका जग्गा सरकारको नाममा दर्ता भएपछि मात्रै लिजमा उपलब्ध गराइनेछ।
सरकारले त्यस्ता जग्गा अल्पकालीन रूपमा पाँच वर्ष, मध्यकालीन रूपमा १५ वर्ष र दीर्घकालीन रूपमा ४० वर्षसम्म लिजमा उपलब्ध हुनेछ।
कुनै सरकारी जग्गा लिजमा लिई उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले पाँच हजार निवेदन दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्नेछ।
जग्गा लिजमा लिनु पर्नाका कारण र कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा प्रबन्ध गरिएको छ।
लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा जग्गा रहेको सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहितको सिफारिस, विदेशी कूटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्र संघका निकाय लगायतका नेपाल पक्ष रहेका अन्तर सरकारी सङ्गठनको हकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिस आवश्यक पर्दछ।
लिजमा लिन लागेको जग्गा विपद् व्यवस्थापनको लागि आवश्यक नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिससमेत आवश्यक पर्छ।
सरकारी जग्गा उपयोग गर्न दिने वा लिजमा उपलब्ध गराउनका लागि सिफारिसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एक सिफारिस समिति रहनेछ। सो समितिमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख, जिल्लाका नापी कार्यालयको प्रमुख सदस्य एवं सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
सो समितिले जग्गा लिनुको उद्देश्य, कार्ययोजना र औचित्य, माग भएको जग्गा रहेको स्थान र क्षेत्रफल, माग भएको जग्गाको संरक्षणको सुनिश्चितता, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मक, सांस्कृति महत्वका स्थलको मौलिमकतामा असर नपर्ने कुराको प्रत्याभूति, लिजबापत जग्गा उपलब्ध गराउँदा प्राप्त हुने रकम जरूरी छ।
सम्झौतामा तोकिएको शर्त पालना गर्नुपर्नेछ। लिजमा प्राप्त जग्गा असल नियत र विवेकपूर्ण ढंगले प्रयोग गर्नुपर्ने, त्यस्तो जग्गा अतिक्रमण वा हानी/नोक्सानी नहुने गरी प्रयोग गर्नुपर्ने, जुन प्रयोजनाका लागि जग्गा लिइएको हो, सोही प्रयोजनाका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
लिजमा लिएको जग्गा बेचबिखन गर्न, सट्टापट्टा गर्न, सब लिजमा वा कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न वा आंशिक वा पूरै हक हस्तान्तरण गर्न वा धितोबन्धक दिन नहुने, त्यस्तो जग्गाको मूल्याङ्कन गरी आफ्नो कूल सम्पत्तिको मूल्य कायम गर्न वा त्यसको आधारमा सुविधा निर्धारण गर्न पाइने छैन।
त्यस्तो जग्गा लिज अवधि समाप्त हुनुभन्दा छ महिनाअगावै लिज अवधि थप्नको लागि कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
लिजमा लिएको जग्गामा विद्युत् ट्रान्सफर्मर, विद्युत् पोल, विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन, टेलिफोन टावर, सुरक्षा युनिट, खानेपानी ट्यांकीजस्ता सार्वजनिक उपयोग र महत्वका कुनै सरकारी वा सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्न आवश्यक भई अन्य विकल्प नदेखिएकामा आवश्यकताअनुसार त्यस्तो जग्गा सो प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
