नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।
कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकले ल्याउने बृहत आर्थिक नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ। मुलुकभित्र हुने पैसा (मुद्रा) को व्यवस्थापन, महँगी नियन्त्रण, मुलुकले बाहिरबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी र खर्च सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व मौद्रिक नीतिका उद्देश्य हुन्।
शुक्रबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको मौद्रिक नीतिका १० हाइलाइट यस्ता छन्ः
१. घरजग्गा धितोमा कर्जामा कडाइ
राष्ट्र बैंकले घरजग्गाको धितोमा जाने कर्जामा कडाइ गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर/जग्गा धितो राखी प्रयोग नखुलेका ओभर ड्राफ्ट, धितो कर्जा सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कडाइ गरेको हो।
यस्तो कर्जा लिँदा राखिने घरजग्गा धितोको मूल्यको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गरेको छ।
यसको अर्थ काठमाडौंको जग्गा धितो राख्दा बजार मूल्यको ३० प्रतिशत बराबर मात्र यी कर्जा पाइने छ भने अन्य स्थानको धितोमा मूल्यको ४० प्रतिशत पाइनेछ।
यसअघि यस्तो अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म थियो।
२. अब मर्जरको समय सेयर कारोबार नरोकिने
अब मर्जरको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर कारोबार रोक्का नहुने भएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०७९/८० मा यस्तो व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको हो। मौद्रिक नीतिमा मर्जर तथा प्राप्तिको समय धितोपत्र कारोबार रोक्ने सम्बन्धमा यस बैंकले जारी गरेको विद्यमान नियमावली खारेज गरी धितोपत्र बोर्डको नियमावलीबमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।
३. कर्जा-निक्षेप अनुपातमा ऋणपत्र जोड्न पाउने अवधि थपियो
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्रलाई कर्जा-निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न पाउने अवधि २०८० असारसम्मको लागि थपिएको छ। गत असारबाट राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कर्जा र निक्षेपको अनुपात (सिडी) रेसियो ९० कायम गर्नुपर्ने र त्यसमा ऋणपत्र जोड्न नपाइने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको थियो।
अब पनि बैंकहरूले आफूले संकलन गरेको निक्षेपमा, पुनर्कर्जा र ऋणपत्र समेत जोडेर जति हुन आउँछ, त्यसको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउँछन्।
४. पुनर्कर्जा सुविधालाई २०८१ असार मसान्तसम्म क्रमशः घटाइने
राष्ट्र बैंकले कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति-प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी निरन्तरता दिइने बताएको छ।
पुनर्कर्जा सुविधालाई २०८१ असार मसान्तसम्म क्रमशः घटाउदै लैजाने उल्लेख गरेको छ।
कोभिडलगत्तै राष्ट्र बैंकले आफ्नो कोषमा रहेको रकमको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा सुविधा दिने व्यवस्था गरेको थियो। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दै यस्तो सुविधा दिन राष्ट्र बैंकले नोट नै छापेको थियो।
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक आफ्नो कोषको ४.१२ गुणासम्म (दुई खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ) मात्रै पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गरेको थियो। हाल राष्ट्र बैंकको कोषमा करिब ४२ अर्ब ४० करोड बराबर रूपैयाँ छ।
गत पुससम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको पुनर्कर्जा एक खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँसम्म थियो। जेठसम्ममा भने लगानीमा रहेको यस्तो पुनर्कर्जा एक खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको छ।
राष्ट्र बैंकले तीन शीर्षकमा पुनर्कर्जा जारी गर्छ। लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा, विशेष र साधारण पुनर्कर्जाको रूपमा बैंकहरूमार्फत लगानी भइरहेको छ।
राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षाबाट असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट अधिकतम ७ प्रतिशत ब्याजदर लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई एकदेखि तीन प्रतिशतमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउँथ्यो भने बैंकहरूले ग्राहकसँग तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिन पाउँथे।
हाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ४ प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा, २ प्रतिशतमा विशेष पुनर्कर्जा र ५ प्रतिशतमा साधारण पुनर्कर्जा रकम प्रदान गर्छ। बैंकहरूले भने यिनमा ग्राहकसँग क्रमशः ७ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र ७ प्रतिशत लिन पाउँछन्।
५. उत्पादनमूलक र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर अलग हुने
राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याउने बताएको छ।
हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्य पालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २ करोड रूपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ।
६. मूल्य वृद्धिदरभन्दा कम नहुने गरी बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा पाउने
विदेशी विनिमय सञ्चिति र मूल्य वृद्धिलाई नीतिगत दर निर्धारणको आधार लिइने बताइएको छ। अर्थात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिने रकम यी दुईमा आधारित भएर हुनेछ।
वार्षिक लक्षित मूल्य वृद्धिदरभन्दा कम नहुने गरेर नीतिगत ब्याजदर तय गरिने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन्।
७. मर्जरमा जाने बैंकले पुससम्म सुविधा पाउने
वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा भएर २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गरेमा मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा प्राप्त हुने भएको छ।
यो सुविधा गत असारसम्मको लागि मात्रै दिइएको थियो। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्न ल्याएको सहुलियत कार्यक्रमले पुससम्म निरन्तरता पाएको हो।
राष्ट्र बैंकले मर्जर प्रक्रियामा जाने र गएका बैंकहरूलाई नौ किसिमका सहुलियत दिएको छ। तोकिएका क्षेत्रमा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाका लागि एक वर्षको समयसीमा थपिएको छ।
मर्जर तथा प्राप्तिपछि एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट हुनेछ। हाल बैंकहरूले निक्षेपको ३ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा यस्तो मौज्दात राख्नुपर्छ। त्यस्तै, एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा पनि १ प्रतिशत बिन्दुले छुट हुनेछ। हाल यस्तो अनुपात १० प्रतिशत छ।
बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिएको छ। यस्ता संस्थाको सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था लागू नहुने भएको छ।
बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइएको छ। एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा एक वर्षको समय दिएर सीमामा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा १ किलोमिटर भित्रका शाखा कार्यालयहरू मध्ये कुनै एक शाखा कायम राखेर अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था छ।
वाणिज्य बैंकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयरधनीहरूले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा ‘फिट एण्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य नहुने व्यवस्था छ।
त्यस्तै समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा पनि यस्ता सुविधा दिइने व्यवस्था गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर/प्राप्तिपछि संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर धारण गर्ने सेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था छ।
प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भएर एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा कार्यक्षेत्र भित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिने गरिएको छ।
८. अब एउटै बैंकबाट १२ करोडसम्म सेयर कर्जा पाइने
नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि सेयर धितो कर्जामा गरेको कडाइलाई केही सहज बनाएको छ। अब ग्राहकले एउटै बैंकबाट १२ करोड रूपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने भएका छन्।
यसअघि राष्ट्र बैंकले साउनबाट एउटै बैंकबाट ग्राहकले अधिकतम चार करोड र सबै बैंकिङ प्रणालीबाट १२ करोड रूपैयाँ मात्र कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
यो व्यवस्थाले सेयर बजारमा आपूर्ति बढेको भन्दै नीतिको विरोध गरेका थिए। अब भने व्यक्ति वा स्वार्थ जाडिएको समूह, संस्थाले एउटै बैंकबाट १२ करोड रूपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउँछन्।
यो नियम लगानीकर्ताहरूमाझ ४/१२ को नियमको रुपमा समेत चर्चित थियो। सेयर ब्रोकरमार्फत मार्जिन कर्जा नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो व्यवस्था हटाइनेछ।
९. मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्ने, कर्जा विस्तार १२.६ प्रतिशत
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षम मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उपभोक्ता मुद्रास्फिति औसत ६.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिइएको थियो। तर, २०७९ जेठ महिनामै वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फिति ८.५६ प्रतिशत छ।
फागुनदेखि मूल्यवृद्धि दर सात प्रतिशत माथि छ। वार्षिक औसत मूल्य वृद्धिदर भने ६.०९ प्रतिशत छ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत रहने लक्ष्य लिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वर्ष निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा विस्तार १९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा यस्तो कर्जा लगानी १६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
गत आर्थिक वर्षको सुरूमा भने ३१ प्रतिशतसम्म कर्जा वृद्धि भएको थियो। आर्थिक वर्षको मध्यपछि भने कर्जा विस्तार सुस्तिएको थियो।
१०. अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चुनौती : गभर्नर
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा ८ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको प्रक्षेपण गरेको भएपनि यो लक्ष्य चुनौती पूर्ण रहेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन्।
सरकारले लिएको वृद्धि लक्ष्यअनुसार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा करिब नौ खर्ब रूपैयाँ थप कर्जा लगानी हुनुपर्ने देखिन्छ।
तर मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा मूल्यमा परेको चाप र शोधनान्तर घाटाको कारण बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाब कम गर्ने रहेको भन्दै उनले आर्थिक वृद्धि लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख गरेका हुन्।
आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने गरी सजगता साथ मौद्रिक नीति ल्याइएको गभर्नर अधिकारीले दोहोर्याए।
थप समाचार- बैंकमा पुँजी स्रोत नघट्ने तर ब्याजदर बढ्ने गरी आयो मौद्रिक नीति
