चालु आर्थिक वर्षको हिउँदसम्म नारायणघाट-मुग्लिन सडकखण्डमा पर्ने १५ वटा पुलको निर्माण सकिने सडक विभागले बताएको छ।
विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले यो खण्डमा पर्ने १९ पुलमध्ये बाँकी १५ पुल आउँदो हिउँदमा निर्माण सक्ने बताए। चार वटा पुल सन् २०२० मै निर्माण सकिएको उनले जानकारी दिए।
विभागका अनुसार खहरे १, चिसेन्जी, तुइन, कालीखोला, तोषे, नाम्सी, रिग्दी, सिमलताल, डुम्रे, सेतीदोभान, भोर्ले, लामोबालुवा, खोर, खहरे २ र जुगेडी गरी १५ पुल बन्न बाँकी छन्।
यीमध्ये तोपे, शीमलताल, डुम्रे, सेतीदोभान, भोर्ले, लामोबालुवा, खोर र खहरे दुईको गरी आठ वटा पुलको सब-स्ट्रक्चर निर्माण पूरा भएको विभागले बताएको हो। त्यस्तै नाम्सी, कालिखोला, रिग्दी र जुगेडी गरी चार वटाको सब-स्ट्रक्चर निर्माणाधीन छ। त्यस्तै खहरे एक, चिसेन्जी र तुइनमा गरी तीन पुलको फाउन्डेसन बनिरहेको छ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडक विस्तार सकिएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माणको काम सकिएको छैन। आयोजनाले कोरोना महामारी, भौगोलिक कठिनाइ, प्राकृतिक प्रकोप लगायत कारणले काममा ढिलाइ भएको बताएको छ।
हाल पुल निर्माण कामले तीव्रता पाएको आयोजनाको दाबी छ।
पुल निर्माण समयमा नसकिँदा यो सडक हुँदै आवतजावत गर्ने सवारी तथा यात्रुले जामको सास्ती खेप्नुपरेको छ। हाल भएका पुराना पुल जीर्ण अवस्थामा छन्। फराकिलो सडक तर साँघुरा पुल हुँदा पनि समस्या निम्तिएको बताइएको छ। सडकको चौडाइजत्तिकै फराकिला पुल बनाइने महानिर्देशक थापा बताउँछन्।
आयोजनाले पुल निर्माण दुई चरणमा अघि बढाएको छ। पहिलो चरणमा मुग्लिनदेखि सिमलतालसम्म ७ वटा र दोस्रो चरणमा सिमलतालरदेखि जुगेडीसम्म ८ वटा पुल बनिरहेका छन्। पुल निर्माण थालिएको साढे तीन वर्ष भइसकेको छ।
एक अर्ब २८ करोडको लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ चैत १० मा अनक कन्सट्रक्सनले पुलको ठेक्का पाएको थियो। यो राजमार्गलाई एसियन विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा एसियन मापदण्डअनुसार बनाइएको हो।
सोमबार बसेको संसदको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा सांसदहरूले पनि पुल निर्माणले गति नलिएको गुनासो गरे। स्थायी र सुरक्षित तरिकाले पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा अधिकांशको जोड थियो।
बैठकमा बोल्दै समिति सदस्य केदार सिग्देलले पुल निर्माण गति बढाउन आग्रह गरे, ‘सडक त बन्यो तर पुल निर्माणले गति लिएन। जसरी हुन्छ यो वर्ष १५ वटा पुल निर्माण सक्नुपर्छ।’
त्यस्तै सडकमा जंगली जनावर संरक्षणलाई ध्यान दिँदै ओभरपास तथा अन्डरपास निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि समितिले औंल्याएको छ। वातावरण र प्रविधिअनुकूल तथा गुणस्तरीय संरचना निर्माण गर्नसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ।