नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले मुलुकमा व्यवसायिक वातावरण झन् बिग्रन थालेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्यम गर्न चाहने र साना–साना ऋणीहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको चेम्बरको ठहर छ।
राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्ग दर्शन २०७८ को मस्यौदाबाट चालू पुँजीलाई कडाइ गर्र्ने संकेत देखिएको भन्दै यसले व्यापार सहजीकरण तथा लगानी मैत्री वतावरणमा गम्भिर असर गर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको अधिकांश नीतिहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्रै पोस्ने खालको भएको चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'एक करोड रुपैयाँसम्मको चालू पुँजीको कर्जाको सीमा निर्धारण बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्रै रहने व्यवस्थाले बजारमा लामो समयसम्मका लागि उधारोमा हुने बिक्री तथा दशैं तिहारको बेलामा मात्र ५० प्रतिशत बिक्री हुने सामानका लागि राख्नु नपर्ने मौज्दात अहिलेको प्रस्तावित सीमाले पुग्दैन। वार्षिक कारोबार बिक्रीको ५० प्रतिशतसम्म यो सीमा कायम गरिनु पर्दछ।'
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले ऋणीहरू असाध्यै मर्कामा परेकाले ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ।
आधार दरमा गरिएको अस्वभाविक वृद्धिका कारण निश्चित आय भएका ऋणहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको चेम्बरको ठहर छ। चेम्बरले भनेको छ, 'यसअघि निश्चित व्याजदरमा कर्जा लिएका ऋणीहरू राष्ट्रबैंकको नीतिका कारण थप समस्यामा परेका छन्। अधारदर अस्वभाविक रूपमा बढ्दा यसको मार ऋणीहरूमा परेको छ।'
वेस रेट प्रिमियमा यसअघिको व्यवस्था अधिकतम १.५ प्रतिशत विपरित स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगको हकमा २ र अन्यमा ४ प्रतिशतसम्मको सीमाले व्यवसायिक गतिविधि प्रभावित हुने र मुल्यवृद्धि झन् बढ्ने चेम्बरको ठहर छ।
उद्योग व्यवसायलाई सहज ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि लचिलो नीतिको अपेक्षा विपरित कर्जा विस्तारको लक्ष्य समेत घटाउँदा अर्थतन्त्र नै संकुचनमा पर्ने चेम्बरले जनाएको छ।
नगद प्रवाहलाई संकुचन एवं कर्जा प्रवाहको लक्ष्यलाई सीमित गरेर ब्याजदर बढाउँदा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको लक्ष्य र मुल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित गर्न कठिन हुने चेम्बरले जनाएको छ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले आफ्नो गतिविधि बढाउनु पर्ने भएपनि मौद्रिक नीतिका कारण संकुचन आउन सक्ने र यसले रोजगारीमा समेत असर गर्ने चेम्बरको ठहर छ।
केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फिती घटाउन संकुचित मौद्रिक नीति ल्याएको भनेपनि आपूर्ति प्रणालीमा हुने अवरोधका कारण समग्रमा मुल्य वृद्धि अझै बढ्न सक्ने चेम्बरको भनाइ छ।
कोभिड महामारीमा दिएको सुविधा कटौती गरी अत्यावश्यक क्षेत्रलाई मात्र पुर्नकर्जा दिने व्यवस्थामा यसलाई नीतिगत लचकता सहित सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ।
चेम्बर अफ कमर्सको ध्यानाकर्षण :
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्ग दर्शन २०७८ को मस्यौदा सम्बन्धमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको देहाय बमोजिम धारणा रहेको छ।
१. नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट प्रवाह हुने चालू पुँजीलाई कडाइ गर्ने संकेत गरेपछि सबै उद्यमी व्यवसायी निरुत्साहित बनेका छन्।
२. ब्यापार सहजीकरण तथा लगानी मैत्री वातावरणको निर्माणमा यो मार्गदर्शनको कार्यान्वयनले ठूलो अवरोध सिर्जना गर्नेछ।
३. एक करोड रुपैयाँसम्मको चालू पुँजीको कर्जाको सीमा निर्धारण बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र रहने व्यवस्थाले बजारमा लामो समयसम्मका लागि उधारोमा हुने बिक्री तथा दशैं तिहारको बेलामा मात्र ५० प्रतिशत बिक्री हुने सामानको लागि राख्नुपर्ने मौज्दात अहिलेको प्रस्तावित सीमाले पुग्दैन। वार्षिक कारोबार बिक्रीको ५० प्रतिशतसम्म यो सीमा कायम गरिनु पर्दछ ।
४. एक करोडभन्दा बढी रकमको चालू पुँजीको कर्जा सीमाको लागि राखिएको व्यवस्थाहरू स्थाइ चालू पुँजी र गतिशील चालू सञ्चालन पुँजी निर्धारणमा अत्यन्त संकुचित छन्। यसले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न अत्यन्तै कठिन हुने देखिन्छ।
५.एक करोडभन्दा बढीको चालू पुँजी कर्जा सीमाको निर्धारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एवं उद्यमी व्यवसायीहरू बीचको आपसी विश्लेषणबाट आवश्यकता अनुसार तय गरिने प्रावधान राखिनु पर्दछ। कर्जा सेयर अनुपात ८० देखि २० प्रतिशत रहनु पर्दछ।
६. चालू पुँजी मार्गदर्शनको दफा ८.४ मा गरिएको प्रावधान कम्तिमा ७ दिन शुन्य मौज्दातको व्यवस्था अत्यन्त अव्यवहारिक र पालन हुन नसक्ने भएकोले खारेज गरिनु पर्दछ।
७. माथी उल्लेखित बमोजिम अन्य सम्पूर्ण अव्यवहारिक प्रावधानहरू मार्गदर्शन मस्यौदाबाट हटाइनु पर्दछ।
८. यसअघि निश्चित व्याजदरमा कर्जा लिएका ऋणीहरू राष्ट्र बैंकको नीतिले निकै समस्यामा परेका छन् । निश्चित आम्दानीको स्रोत देखाएर ८ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण लिएका साना ऋणीहरू व्याज एक्कासी १५ प्रतिशतसम्म पुग्दा निकै हतोत्साही भएका छन्। यतातर्फ राष्ट्र बैंकको ध्यान जान जरुरी छ ।
