पश्चिम सेती र सेती–६ जलविद्युत आयोजनाबाट सरकारले लगभग एक खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी र कर पाउने भएको छ। प्राप्त रोयल्टी प्रभावित क्षेत्रको विकासमा परिचालन गरिने उल्लेख छ।
चार दशकभन्दा लामो समयदेखि अलपत्र परेको आयोजनाको जिम्मा सरकारले बिहीबार भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई दिएको छ।
७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती–६ गरी कुल १२ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने यी दुई आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बिहीबार लगानी बोर्ड नेपाल र भारतीय कम्पनी एनएचपिसीले समझदारी गरेका हुन्।
समझदारीअनुसार प्रस्तावकले पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना सर्वेक्षण अनुमती पत्रका लागि हस्ताक्षर भएको मितिले ४५ दिनभित्र आवेदन गर्नु पर्नेछ। सेती–६ परियोजनाका लागि छ महिनाभित्र आवेदन गर्नु पर्नेछ।
सर्वेक्षण अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र विस्तृत परियोजना अध्ययन गरी लगानी बोर्डमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ। जसमा परियोजनाको भौगर्भिक, प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्ष समेटिएको हुनुपर्छ।
त्यस्तै, परियोजनाको अनुमानित लागत, बजार सुनिश्चितता, वित्तीय स्रोत सुनिश्चितता लगायत विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको हुनुपर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ।
परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) का निम्ति दुई पक्षबीच वार्ता हुनेछ। यसमा लगानी बोर्डले सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ।
सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाका आधारमा सो आयोजना अगाडि बढाउन भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई जिम्मा दिएको हो।
सन् १९८०/८१ मा फ्रेन्च कम्पनी स्रोग्रेह कन्सल्टेन्टले पहिलो पटक पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अध्ययन गरेको थियो।
त्यसपछि अस्ट्रेलियाको स्मेकले पनि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणमा चासो राखेको थियो। सन् १९९७ मा नेपाल सरकार र स्मेकबीच परियोजना सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताअनुसार वित्तीय व्यवस्थापन सक्नुपर्ने समयावधि पटक–पटक थप गरिए पनि स्मेक असमर्थ भयो। त्यसपछि सरकारले स्मेकसँगको सम्झौता सन् २०११ मा खारेज गरेको हो।
पछिल्लो पटक सन् २०१२ मा सरकारले चिनियाँ कम्पनी सिटिजिआइलाई पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा दिएको हो। चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा लिएपनि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अगाडि बढ्न सकेन।
प्रस्तावित ७५० मेगावाट जडित क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको कुल लागत एक अर्ब ३२ करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै ४५० मेगावाट क्षमताको सेती–६ को अनुमानित लागत ८ करोड अमेरिकी डलर छ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो आयोजना विकासका क्रममा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य र हालको अवस्थामा सुधार हुने विश्वास छ।
