पूर्वी नेपालबाट सुदूरपश्चिमसम्म जोड्ने देशकै लामो (एक हजार २८ किलोमिटर) पूर्व-पश्चिम राजमार्ग फराकिलो बनाउने काम भइरहेको छ।
२०१८ सालमा निर्माण सुरू गरिएको यो राजमार्गमा सवारी चाप बढेसँगै स्तरोन्नति गर्न थालिएको हो। त्यति बेला तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले राजमार्ग शिलान्यास गरेका थिए।
दुई लेनको यो सडक २०७३ सालदेखि चार लेनको बनाउन थालिएको हो। यो राजमार्ग बजार क्षेत्रमा दायाँबायाँ सर्भिस लेनसहित छ लेनको पनि बनाउने योजना छ। वनजंगल परेको तथा चाप कम हुने क्षेत्रमा चार लेनमा विस्तार गरिँदैछ।
त्यति बेला पाँच वर्षभित्र अधिकांश खण्ड फराकिलो पारिसक्ने भन्दै स्तरोन्नति थालिएकोमा हालसम्म कुनै पनि खण्डको काम पूरा भएको छैन। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र यो राजमार्ग स्तरोन्नतिको काम सक्ने घोषणा गरेको छ।
यो राजमार्गले प्रदेश नम्बर १ मा १३५ किलोमिटर ओगटेको छ। त्यस्तै मधेस प्रदेशमा २४५ किलोमिटर, बागमती प्रदेशमा ९२ किलोमिटर, गण्डकी प्रदेशमा २३ किलोमिटर, लुम्बिनी प्रदेशमा ४०३ किलोमिटर र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३० किलोमिटर गरी यो राजमार्गको कुल लम्बाई एक हजार २८ किलोमिटर छ।
यसमा विभिन्न आठ मुख्य खण्ड छुट्याएर काम भइरहेको छ। जसअन्तर्गत काकडभिट्टा–लौकही, लौकही–कञ्चनपुर, कञ्चनपुर–कमला, कमला–ढल्केवर–पथलैया, पथलैया–हेटौंडा–नारायणघाट छन्। त्यस्तै नारायणघाट–बुटवल, बुटवल–गोरुसिंगे–चनौटा र चनौटा–कोहलपुर–गड्डाचौकी खण्ड छुट्याइएको छ।
झापा, मोरङ, सुनसरी जिल्लामा फैलिएको काकडभिट्टा–लौकही १२० किलोमिटर खण्डको डिजाइन भइसकेको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन जंग थापाले जानकारी दिए। यो खण्ड एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने तयारी छ।
त्यस्तै सुनसरी सप्तरी जिल्लामा पर्ने लौकही–कञ्चनपुर ३५ किलोमिटर खण्डस्थित कोशी नदीमा पुलको सम्भाव्यता अध्ययन तयारी भइरहेको छ। त्यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि पनि काम भइरहेको महानिर्देशक थापाले जानकारी दिए।
कञ्चनपुर कमला खण्डको प्रगति १४ प्रतिशत
सिराहा र सप्तरी जिल्लामा रहेको यो खण्डको लम्बाइ ८७ किलोमिटर छ। यो खण्ड एडिबीको सहयोगमा चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको छ। हालसम्म १४.५ प्रतिशत काम भएको विभागले बताएको छ।
यो खण्डमा ५४ वटा पुल, आठ वटा अण्डरपास दुइटा फ्लाइ-ओभर निर्माण गर्ने लक्ष्य छ। १५ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो खण्ड निर्माण सन् २०२३ अक्टोबरसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य छ।
तर यो खण्डभित्र पर्ने विद्युत संरचना, रूखलगायत हटाउनुपर्ने र यसका लागि सबै सरोकारवाला पक्षको समन्वय आवश्यक रहेको विभागले बताएको छ।
काम नै सुरू हुन सकेन कमला–ढल्केवर–पथलैया खण्डमा
यो खण्ड धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा गरी पाँच जिल्लामा फैलिएको छ।
१३० किलोमिटर यो खण्डको डिपिआर र वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको काम पनि हुन सकेको छैन। यो खण्डभित्र लामो वन क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि पर्ने भएकाले पनि वन्यजन्तुमैत्री सडक निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको उनले बताए।
यो खण्डमा पर्ने सहरी क्षेत्रमा चार लेनका अतिरिक्त सडकको दायाँबायाँ सर्भिस लेन पनि रहनेछ। सडक सुरक्षा र वातावरणीय संरक्षणमा विशेष ध्यान दिएर स्तरोन्नति गरिने सडक विभागले बताएको छ। यो खण्डको करिब आठ स्थानमा जीवजन्तुका लागि सहज हुने गरी पुलहरू बनाइनेछ। यो खण्डमा जम्मा ७६ वटा पुल हुनेछन्।
‘यो खण्डमा थप जग्गा अधिग्रहण गर्नुनपर्ने तर केही पसल तथा टहरा हटाउनुपर्ने हुनसक्छ,’ महानिर्देशक थापाले भने। यो खण्डको लागत अनुमान ६४ अर्ब रूपैयाँ छ। नयाँ खरिद विधिमा निर्माण गर्न समेत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उनले बताए।
पथलैया–हेटौंडा–नारायणघाट खण्डको डिजाइन तयार हुँदै
यो खण्ड बारा, मकवानपुर र चितवन जिल्लासम्म पर्छ। १०६ किलोमिटर यो खण्डको हाल डिजाइन तयार गरिँदैछ। एडिबीको सहयोगमा यो खण्डलाई पनि चार लेनमा स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो। यो खण्डमा पनि वन्यजन्तुमैत्री संरचना बनाइनेछ।
म्याद सकिसक्दा पनि नारायणघाट–बुटवल खण्डको १८ प्रतिशत मात्र प्रगति
यो खण्ड निर्माण थालेको चार वर्ष बितेको छ। निर्माण पूरा गर्न तोकिएको लक्ष्य अवधि पनि यही अगस्ट २८ सम्म छ। अवधि सकिँदा पनि प्रगति भने मुस्किलले १८ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
नवलपरासी (पूर्व), नवलपरासी (पश्चिम) र रूपन्देही जिल्लामा फैलिएको यो खण्डको लम्बाई ११४ किलोमिटर छ। यो खण्ड निर्माणका लागि एक वर्ष म्याद थप्ने तयारी भइरहेको विभागले बताएको छ। यसको अनुमानित लागत झन्डै १७ अर्ब रूपैयाँ छ।
३२ अर्ब लागतको बुटवल–गोरुसिंगे–चनौटा खण्ड के हुँदैछ?
यो सडकखण्ड रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लामा पर्छ। ७० किलोमिटर लम्बाइको यो खण्डको डिपिआर र वातावरण अध्ययनको क्रममा छ। यो खण्डको १९ किलोमिटर स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक स्रोत जुट्न नसक्दा काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। विश्व बैंकले सहुलियत ऋण दिन चासो देखाएपछि अघि बढेको सडक विभागका महानिर्देशक थापाले बताए।
'यसका लागि अब केही समयमै सम्झौतामा विश्व बैंकसँग हस्ताक्षर हुँदैछ। त्यसपछि ठेक्काको काम सुरू भइहाल्छ,' उनले भने।
त्यसपछि सुपरभिजन परामर्शदाता छनोट हुने र निर्माण काम सुरू गरिने उनले बताए। यो खण्डमा ७ वटा पुल रहनेछन्। वातावरणीय संरक्षणमा विशेष ध्यान दिइने उल्लेख छ। अन्डरपास तथा ओभरपास निर्माण गरिने योजना छ। यो खण्डमा करिब ३२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ।
परामर्शदाता छनोटको चरणमा चनौटा–कोहलपुर–गड्डाचौकी खण्ड
कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया हुँदै कैलाली कञ्चनपुरसम्म पर्ने यो खण्ड स्तरोन्नतिका लागि परामर्शदाता छनोटको प्रक्रियामा रहेको विभागले बताएको छ।
३७५ किलोमिटर यो खण्ड चार लेनमा स्तरोन्नतिका लागि विश्व बैंकको सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययनको तयारी गरिएको छ। यो खण्डमा प्रयोग भइसकेका निर्माण सामग्री कसरी पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर नयाँ प्रविधिमा काम हुने विभागका महानिर्देशक थापा बताउँछन्।
