निर्यातमा आधारित नगद प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) तुरून्त पाउने गरी कार्यविधि बनाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर'ले अर्थमन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको निर्यातकर्ता व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूसँगको छलफल एवम् अन्तर्क्रियामा अर्थ सचिव र राजस्व सचिवलाई उनले कार्यविधि सहज बनाउन निर्देशन दिएका हुन्।
'मैले स्पष्ट रूपमा सचिवज्यूहरूलाई भनेको छु', उनले भने, ‘सरल र सहज रूपमा प्राप्त गर्ने (इन्सेन्टिभ) कार्यविधि चाहियो। त्यो कार्यविधि घुमाएर नपाउने खालको होइन सजिलैसित पाउने बनाउनु पर्छ। उसको पैसा आएको भोलिपल्ट पाउने खाल्को बनाउनुपर्छ।' उनले मूल्य अभिवृद्धिकै आधारमा इन्सेन्टिभको व्यवस्था गरिने पनि बताए।
'एक प्रतिशत भ्यालू एडिसनलाई पनि त्यही र अर्कोलाई पनि त्यही हुन सक्दैन', उनले भने, 'त्यो भ्यालू एडिसनकै आधारमा गर्नुपर्छ।'
मन्त्री शर्माले निजी क्षेत्र सरकारको एक साझेदार नै भएकाले उसका समस्याहरूको समाधान गर्ने उपायको खोजी जसरी पनि गरिने बताए।
'तपाईंहरूले आफ्नो समस्या बताउनुभएको छ । तिनलाई समाधान गर्ने उपाय राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर निकाल्छौँ', उनले भने, 'हाम्रो कुरा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई समस्या वा गाह्रो नहोस् भन्ने हो। सकेसम्म तपाईंहरूलाई सहज होस् र हामीले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा होस्।' अर्थ मन्त्रालय निजी क्षेत्रको अभिभावकीय मन्त्रालय भएकाले पनि उसका गुनासोहरू सुन्ने र जति सक्दो समाधान गर्ने प्रतिवद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।
अन्तरक्रियामा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटमा व्यवस्था गरिएको 'इन्सेन्टिभ'ले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई उत्साहित गरेको बताए।
उनले जुत्ता, छड तथा सिमेन्ट क्षेत्रकै निर्यात क्षमता करिब ३ खर्बको रहेको भन्दै त्यसको ५० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्न सके पनि मुलुकको व्यापार घाटा धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए।
'बजेटमा उल्लेख भएको व्यवस्था मध्ये निर्यातकर्तालाई सबभन्दा बढी उत्साहित गरेको भनेको निर्यातमा नगद अनुदानले नै हो', उनले भने, 'यी तीन वटा मात्र क्षेत्रको निर्यात सम्भावना तीन सय अर्बको देखिन्छ। यसको ५० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्न सक्यौँ भने पनि व्यापार घाटा धेरै हदसम्म कम हुन्छ। यो सम्भावना पनि छ।'
त्यस्तै उनले जुन मूल्यमा बिजुली भारत निर्यात भइरहेको छ सोही मूल्य बराबरमा मुलुकका उद्योगहरूले पाएमा उत्पादन लागत घटाउन मद्दत पुग्ने बताए। उनले सो मूल्यमा मुलुकभित्रका उद्योगहरूलाई बिजुली उपलब्ध गराउन पनि माग गरे।
महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले भोग्नु परिरहेको ठूलो समस्या तरलताको रहेको बताए।
त्यस्तै उनले बजेटअनुसार मौद्रिक नीति नहुनु, ऐन संशोधन भइरहनु लगायतका समस्याका कारण उद्योग संकुचनतिर गएको बताए।
