एशियाली विकास बैंकका पूर्व उपाध्यक्ष डा. बिन्दु लोहनीले नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२२ मा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश
हाम्रो मुलुकमा हाल पूर्वाधारमा कति लगानी भइरहेको छ? अर्थतन्त्रको आकार (जिडिपी) को तुलनामा २.६ प्रतिशत रहेको २०१४ को तथ्यांकले देखाउँछ। चीनले सात प्रतिशत, भारत, भियतनाम लगायतले पाँच प्रतिशत खर्च गरिरहेका छन्।
यो क्षेत्रमै नेपालको यस्तो लगानी कम छ। यदी मैले एक सय पुणाङ्क हुने गरी नम्बर दिनुपरेमा बंगलादेशले ३०, भारतले ५० माथि, श्रीलंकाले ५० माथि, थाइल्याण्डले ६० माथि र नेपालले १७ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्दछ। यसैले देखाउँछ कि हामीले पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेका छैनौं।
हामीलाई कति पुँजी चाहिन्छ त? हाम्रोमा पूर्वाधारमा उच्च लगानी अभाव देखिएको छ। हामीले सिएनआइसँग मिलेर अध्ययन पनि गरेका थियौं। पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लागि मात्रै २९ अर्ब डलर (करिब २९ खर्ब माथि) को लगानी चहिन्छ।
हामीले वातावरण मैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो भने थप २ अर्ब डलर (दुई खर्ब बढी) लगानी चाहिन्छ। यो भनेको हाम्रो जिडिपीभन्दा थप ८ प्रतिशत बढी हो। हाम्रो अर्थतन्त्र आठ प्रतिशतले वृद्धि हुनै सक्दैन। वातावरण मैत्री पूर्वाधारको लागि चाहिने दुई अर्ब डलर भनेको सन् २०१९ देखि सन् २०३० सम्मको आवश्यकताको लागि हो।
एशियामा यस्तो खाँडल मुख्य गरेर ऊर्जामा देखिएको छ। यहाँ यसको माग उच्च छ। नेपालमा भने सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता र खाँडल यातायातमा छ र त्यसपछि ऊर्जामा।
नेपालमा मात्र पूर्वाधार खाँडल छ भन्ने होइन, यो एशियाभर नै छ। एशियाका २० राष्ट्रमा यस्तो खाँडल छ। एशिया प्यासिफिक क्षेत्रकै यो खाँडल यहाँको अर्थतन्त्रको ५.९ प्रतिशत बराबर छ।
मलाइ लाग्छ हामीसँग पैसा धेरै हुनु वा नहुनु समस्या होइन। पुँजीले थप पुँजी निर्माण गरिरहनु पर्छ र यहाँ ज्ञानको खाँडल छ। म गलत छु भने सच्याइदिनु होला, तर हामीकहाँ पैसा नभएकोभन्दा पनि ज्ञान नभएको हो। हाम्रो पाँच क्षेत्रमा ज्ञान अभाव रहेको मेरो बुझाइ छ।
पहिलो गुणस्तरीय पूर्वाधार, पूर्वाधार निर्माणका प्रविधि छनोट, हरित पूर्वाधार निर्माण, वातावरणीय प्रभाव सहन क्षमता भएका पूर्वाधार निर्माण र वित्तीय स्रोत परिचालन।
हामीले यो खाँडल कसरी परिपूर्ति गर्ने होला त? यो कुनै रकेट साइन्स जस्तो होइन। घरेलु स्रोत परिचालन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, बहुदेशीय वा अन्तरदेशीय सापटी लिने नै हुन्। आफूलाई सहन सक्नेभन्दा धेरै भार नपर्ने गरेर यस्तो सापटी लिनुपर्छ।
के बैंकहरूले यस्तो लगानी गर्न सक्लान? बैंकहरू निकै सीमित दायरामा सञ्चालन भएका हुन्छन्। बैंकहरूको हिस्सा पनि सानो छ। कति बैंक मिलेर एक अर्ब ५० करोड डलर (एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बढी) लगानी गर्न सक्लान्?
बैंक साना भएकैले हामीले सापटी लिनुको विकल्प छैन। म मल्टिल्याटर संस्थामा काम गर्ने कारणले मात्रै भनिरहेको छैन कि यो राम्रो विकल्प हो। किनभने यसमा सस्तो ब्याजदर हुन्छ।
यस्तो पुँजी एक दुई प्रतिशतमै पाइन्छ। कसले तपाईंहरूलाई २०–३० वर्षको लागि पुँजी दिन्छ? दिने यिनैले हो। यही स्रोतबाट प्राप्त हुने पुँजी थप पुँजी निर्माणमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। अनावश्यक भार नपर्ने गरी अनुदान सहितका यी पुँजी प्राप्त गर्न तिर लाग्नु पर्छ।
नेपालले वातावरण मैत्री पूर्वाधारको लागि ग्लोबल क्लाइमेट फण्ड लगायतबाट समेत जोहो गर्नुपर्छ। लगानी जुटाउन नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडालिटिमा जानुपर्छ।
मलाई लाग्छ आन्तरिक रूपमा पुँजी उठाउने उपकरणहरूको विकल्पमा पनि जानुपर्ने बेला भएको छ। कार्वन प्राइसिङ पनि एउटा विकल्प हो। विश्वका विभिन्न मुलुक यसमा गएका छन्। यदी कार्वनको मूल्य निर्धारण गर्ने हो भने कम्तीमा पनि हरित पूर्वाधारको लागि चाहिने थप स्रोत मुलुक भित्रैबाट जुट्छ।
हामीले सहजै गर्न सक्ने पाँच काम छन्। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्ताले राजनीतिक जोखिम थाहा पाउन खोज्छ। त्यसैले नीतिगत स्थिरता हुनुपर्छ। कम्तीमा २० वर्षको लागि नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन नहुने सुनिश्चितता उनीहरू खोज्छन्।
करका दरहरू फेरबदल भइरहनु हुँदैन। विदेशी विनिमयको कारण हुने जोखिम न्यूनीकरणका विकल्प हुनुपर्छ। त्यस्तै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सहज बर्हिगमनको विकल्प हुनुपर्छ।
अहिले लगानी भित्र्याउन सहजताको लागि एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। तर, हामीले अध्ययन गर्दा अहिले पनि जलविद्युतमा लगानी स्वीकृत गर्न चहानेले सातवटा मन्त्रालय र २३ सरकारी निकाय धाउनुपर्छ। यस्तो छ भने यो कसरी एकद्वार प्रणाली भयो र? विदेशी लगानीकर्ताले सात मन्त्रालय र २३ सरकारी निकाय धाएर किन लगानी ल्याउन चहान्छ?
अर्को कुरा पुँजी जुटाउन हामीसँग प्राइभेट इक्विटी फण्ड जस्ता उपकरण हुनुपर्छ। यहाँ डोल्मा फण्ड रहेको छ। तर, यो भन्दा धेरै ठूला यस्ता फण्ड हुनुपर्छ। तीन करोडभन्दा बढी जनता भएको खर्बौ स्रोत भएको नेपालको लागि पक्कै ठूलो प्राइभेट इक्विटि इन्फ्रास्ट्रकचर फण्डहरु चाहिन्छ।
क्षेत्र तोकिएरै कोषहरूको निर्माण गर्नुपर्छ। पर्यटन पूर्वाधारको लागि होस् वा पहुँचयुक्त हाउजिङ, हरित पुर्वाधार, प्राविधिक पूर्वाधारको लगि अलग÷अलग पुँजी कोष बनाउन सकिन्छ। सरकारको प्राथमिकता अनुसार यस्ता कोष बन्नुपर्छ।
ठूलै आकारको विशेष पूर्वाधार (स्पेशल प्रपोज भेहिकल) बनाइनुपर्छ। नेपालसँग रहेको विभिन्न सम्पत्तिलाई मुद्रीकरण गर्न सकिन्छ। यसबाट जुट्ने पुँजी आज खचिएर भविष्यको आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ।
अर्को नेपालले ऋणपत्रको कारोबार विस्तार गर्नुपर्छ। नेपाली मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न सकिन्छ। किनभने यसले विदेशी मुद्राले जस्तो भार पार्दैन। विश्वभरका विभिन्न मुलुकले यस्तो अभ्यास गरेका छन्।
कतिपयले किवी बन्ड, मसाला बण्ड समेत जारी गरेका छन्। हामीले पनि त्यस्तै केही गर्न सक्छौं। वैदेशिक रोगजारीमा रहेकालाई पनि जारी गर्न सकिन्छ, यसले उनीहरूलाई रकम पठाउँदा हुने विनिमयको जोखिमबाट पनि बचाउँछ। उनीहरूको लागि डलरमा कुपन बिक्री गर्न पनि सकिन्छ।
फिलिपिन्सले निकै प्रभावकारी तरिकाले यो काम गरिरहेको छ। मुद्रा स्वाप गर्ने विकल्पमा समेत जान सकिन्छ, जसले गर्दा विनिमयको जोखिम कम गर्न सकिन्छ। हाम्रो अन्य मुलुकसँगको व्यापारको आधारमा समेत त्यहाका मुद्राहरूसँग स्वाप गर्न सकिन्छ।
यी सबै भनिरहँदा हामीलाई पहिले मुलुकको सार्वभौम रेटिङ गराउनुपर्ने हुन्छ। अहिले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर आफ्नो अवस्था हेरेर गराउनु पर्छ। यसो भएमा मात्रै पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउन, विदेशबाट पुँजी ल्याउन सहज हुन्छ।
