अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले बैंकले जारी गर्ने कर्जाको ब्याजदर घटाउन तरलता व्यवस्थापनको योजना बनाउनु पर्ने तर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न नहुने प्रतिवेदन बुझाएको छ।
७ प्रतिशत मूल्यवृद्धिको लक्ष्यलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न ब्याजदरलाई बैंकहरु बीचको प्रतिस्पर्धाकै आधारमा तोकिनुपर्ने समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
समितिले मौद्रिक व्यवस्थापनभन्दा बाहिरी बाटोबाट ब्याजदर नियन्त्रण नगर्न सुझाएको हो।
अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण विभागका प्रमुख, सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा निजी क्षेत्रबाट तीन जना, बैंकिङ क्षेत्रबाट दुई र राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री कार्यालय, योजना आयोग तथा उद्योग मन्त्रालयबाट एक-एक जना रहका थिए।
प्रतिस्पर्धामा जोडदिँदै तरलता व्यवस्थापनको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर ब्याजदर घटाउन सकिने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको हो।
सरकारले वार्षिक मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य राखेको भए पनि आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै मासिक मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशत माथि रहेको छ। त्यसैले मूल्यवृद्धि भन्दा निक्षेपको ब्याज कम गर्न नमिल्ने विज्ञहरूले बताइरहेका छन्।
निक्षेपको ब्याज बढेकोले कर्जाको ब्याज पनि बढेको हो। हाल निक्षेपमा अधितम १२.१३ र कर्जामा १७ प्रतिशतमाथि ब्याज पुगेको छ। समितिले चालुपूँजी कर्जाको मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था एक वर्षपछि सारेकोले यसमा क्रमागत सुधार गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
बैंकहरुको स्वास्थ्यमा सुधार गर्नुपर्ने, समयवद्धरुपमा बैंकिंङ कर्जाको सर्वेक्षण गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव पनि दिएको छ।
