भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जिएमआर) लाई माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले मन्त्रिपरिषद बैठकले गत असार ३१ मा गरेको म्याद थपको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तिरम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतको निर्णयमा यसअघि लगानी बोर्डले जिएमआरलाई म्याद थप गरेको भए पनि अहिले मन्त्रिपरिषदबाट म्याद थपको निर्णय गरिसकेको र यस्तो अधिकार समेत लगानी बोर्डमा नै रहेको उल्लेख गरेको छ।
२०७१ असोज तीन गते दुई वर्षमा सकिने गरी परियोजना विकास आयोजना सम्बन्धी सम्झौता भए पनि पटकपटक म्याद थप भएको थियो। पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद बैठकले बिक्रम सम्वत् २०८१ सम्मका लागि म्याद थप गरेको थियो।
अदालतले यो मुद्दालाई अग्राधिकार समेत प्रदान गरेको छ। अर्थात् यो मुद्दामा लगातार सुनवाइ गर्न सकिनेछ। सार्वजनिक हक र सरोकारको मुद्दामा देखिने विवाद शीघ्र निरूपणका लागि यस्तो अग्राधिकार दिइएको हुन्छ।
जिएमआरले पछिल्लो समय बंगलादेशसँग ५ सय मेगावाट बिजुली खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने भएको र यसले लगानीको स्रोत सुनिश्चित हुने बताउँदै आएको छ। तर अहिलेसम्म लगानी कहाँबाट कसरी जुट्छ र आयोजनाको निर्माण अघि बढ्छ भन्ने निश्चित छैन।
करिब ३ सय मेगावाटको यो आयोजनाको २९२ मेगावाट बिजुली भारत सरकारलाई बेच्ने समेत कम्पनीले बताउँदै आएको छ।
लगानी बोर्डले सन् २०१४ मा गरेको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको सात वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै यो आयोजनाबाट सरकारलाई १२ प्रतिशत विद्युत र २७ प्रतिशत सेयर दिने उल्लेख छ। तर कम्पनीले पटकपटक म्याद पाउँदा पनि लगानी जुटाउन सकिरहेको छैन।
