नेपालले सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकाशोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा ठूलो हानि खेप्न नपर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ।
साउथ एसिया वाच अन ट्रेड इकोनोमिक्स (सावती) ले गरेको अध्ययनले नेपालको भारततर्फ उच्च व्यापार रहेकै कारण ठूलो नोक्सानी खेप्न नपर्ने देखाएको हो।
'हामीले अतिकम विकसित मुलुकको आधारमा हाल पाइरहेको सुविधा कटौती हुने भए पनि भारततर्फ हाम्रो व्यापार अधिक रहेकाले स्तरोन्नतिपछि पनि ठूलो प्रभाव पर्ने नदेखिएको हो,' सावतीका कार्यकारी निर्देशक डा. पारस खरेलले भने, 'हामीले हाल पाएकै लाभ उठाउन नसकिरहेकाले पनि प्रभाव कम हुने देखिएको छ।'
यो अध्ययन सावतीका डा. पोषराज पाण्डे, डा. पारस खरेल, क्षितिज दाहाल, दीक्षा सिंह र स्वस्तिक अर्यालले गरेका हुन्।
सावतीको अध्ययनले नेपालले स्तरोन्नति हुने क्रममा निर्यातमा अहिलेभन्दा बढी कर लाग्ने, निर्यात क्रममा वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्रमा कडाइ हुनसक्ने सम्भावना देखाएको छ। निर्यातमा लाग्ने उच्च करका कारण ठूलो नोक्सानी हुने अवस्था नरहेको भए पनि उत्पत्तिको प्रमाणपत्रमा हुने सम्भावित कडाइले नेपालको गार्मेन्ट व्यवसायलाई समस्या पर्न सक्ने देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ।
नेपालबाट अमेरिकातर्फ निर्यात हुने गार्मेन्टमा समस्या हुने छैन। युरोपमा भने उत्पत्तिको प्रमाणपत्रमा कडा नियम छ।
'बंगलादेशलाई धेरै प्रभाव पर्ने देखिएको छ। किनभने त्यहाँबाट अन्य मुलुकमा गार्मेन्ट निर्यात हुन्छ,' डा. खरेलले भने, 'युरोपमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र कार्यान्वयनमा कडा नियम छ। त्यसैले नेपाललाई पनि प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको हो।'
उत्पत्तिको प्रमाणपत्रका आधारमा स्तरोन्नतिपछि लाग्ने नयाँ नियममा निजी क्षेत्र तयार हुन्जेल हाल पाइरहेको सहुलियतका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने सुझाव अध्ययनको छ।
अध्ययनले नेपालले समेत यसका लागि जिएसपी-प्लस जस्ता युरोपियन योजनाको सदस्यतामा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तो युरोपियन योजनामा श्रम, मानव अधिकार, वातावरण तथा वातावरण संरक्षण लगायतका २७ अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदनका आधारमा कतिपय वस्तुमा शून्य करदर लाग्ने गर्छ।
उत्पत्तिको प्रमाणपत्रमा भने यो योजनामा पनि कडाइ हुनेछ। तर सन् २०२९ सम्म यसमा लचिलो नीति छ। हाल नेपालले यो योजनामा सहभागी हुन अनुमोदन गर्नुपर्ने २७ मध्ये एउटा सम्झौता अनुमोदन गरिसकेको छैन भने एउटामा सम्झौता भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जाहेर भइसकेको छैन।
स्तरोन्नतिपछि बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारका सम्बन्धमा समेत अहिलेजस्तो लचिला प्रावधानहरू नहुने अध्ययनले उल्लेख गरेको छ। विश्व व्यापार संगठनका प्रावधान स्वीकार गर्ने समयमा भएको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी सम्झौताका कारण स्तरोन्नतिपछिको संक्रमण कालमा नेपालले यस्तो सुविधा नपाउने भएको छ। हाल अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतमा रहँदा नेपालले सन् २०३३ सम्म औषधिको प्याटेन्ट संरक्षण गर्नु नपर्ने सुविधा पाइरहेको छ।
त्यस्तै हाल नेपाल सरकारले कृषि र केही गैर कृषि वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदान दिइरहेको छ। हाल करिब एक अर्ब बराबरको यस्तो अनुदान दिइरहेको छ। स्तरोन्नतिसँगै नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी तोकिएको भन्दा बढी भएमा गैर कृषि वस्तुमा भने अनुदान दिन पाउँदैन। वार्षिक प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार डलर ( सन् १९९० को स्थिर डलर मूल्य) पुगेका मुलुकहरूले स्तरोन्नतिपछि गैर कृषि क्षेत्रका लागि अनुदान दिन पाउँदैनन्।
त्यस्तै तोकिएको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आम्दानीभन्दा कम भएका अतिकम विकसित मुलुकहरूले सन् २०२० मा गरेको प्रस्तावमा यस्तो अनुदान दिन सकिने प्रावधान स्तरोन्नतिपछि पनि लागू हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। उनीहरूले कम्तिमा स्तरोन्नतिपछिको १२ वर्षसम्म यस्ता मुलुकहरूले हाल पाउँदै आएको सुविधा कायम राख्न प्रस्ताव गरेका छन्।
यसमा सहमति भएमा र प्रतिव्यक्ति आम्दानी वार्षिक पाँच प्रतिशतभन्दा कमले बढ्ने गरेमा नेपालले सन् २०३९ सम्म गैर कृषि वस्तुमा अनुदान दिन पाउँछ।
नेपालले यहाँका व्यापारीहरूलाई निर्यातमा नगद अनुदानबाहेक कर छुट पनि दिएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापना हुने उद्योगलाई पनि यस्ता सुविधा दिइएका छन् जुन प्रभावित हुन सक्छ।
मुख्य दातृ निकायहरूले स्तरोन्नतिपछि नेपाल सम्बन्धमा हाल उनीहरूले लिइआएको नीति परिवर्तन नहुने बताइरहेका छन्। तर केही निकायहरूले हाल दिइरहेको सहुलियत दरका ऋणको ब्याजदर बढाउन सक्ने सम्भावना समेत छ।
स्तरोन्नतिपछि नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कोषबाट पाइरहेको केही विशेष लाभ त्यसपछि नरहन सक्छ।
स्तरोन्नतिपछि पनि नेपालले व्यापारिक साझेदार राष्ट्रहरूसँग ४/५ वर्षसम्म हाल पाइरहेको विशेष सहुलियत निरन्तरताको माग गर्नुपर्ने, त्यसबाहेक सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन, व्यावसायिक वातावरण तयार गर्न, व्यापार राणनीति तयार गर्नुपर्ने अध्ययनले उल्लेख गरेको छ।
