मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सात महिना अघिदेखि विभिन्न वस्तुमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाए पनि राष्ट्र बैंकले भने तत्काल यी वस्तु ल्याउँदा व्यवसायीले आफैंले नगद (मार्जिन) राख्नुपर्ने व्यवस्था नहटाउने संकेत गरेको छ।
'हामीले अहिले नै नगद मार्जिन हटाउने निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो,' राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाश श्रेष्ठले भने, 'अहिले मासिक रूपमा आयात कम छ, तर कोरोला काल अघिकोभन्दा अझै बढी हो, त्यसैले प्रतिबन्ध खुलापछि आयातमा कस्तो प्रभाव रहन्छ, त्यसपछि मात्रै निर्णय गर्नु सही हुन्छ।'
सरकारले वैशाख १३ गते विभिन्न १० वस्तुको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
चरणबद्ध रूपमा कतिपय वस्तुको आयात खुला गरिएको भए पनि ३०० अमेरिकी डलरभन्दा बढीका मोबाइल, विदेशी मदिरा, ५० हजार डलरभन्दा महँगा डिजल तथा पेट्रोल गाडी र १५० सिसीभन्दा बढीका मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्ध कायम थियो।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पुसदेखि यी वस्तुको पनि प्रतिबन्ध खुला गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले प्रतिबन्ध खुला गर्ने निर्णय गरे पनि राष्ट्र बैंकले तत्काल यी वस्तुहरूको आयात गर्दा मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था नहटाउने संकेत गरेको हो।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले पनि विभिन्न ४२ भन्सार कोडमा २७ सय बढी वस्तुको आयात गर्दा व्यवसायीहरूले बैंकहरूमा अनिवार्य रूपमा ५० देखि शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्न पर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यसअघि व्यवसायीहरूले बैंकमा आफ्नो व्यक्तिगत रकम नराखी यी सामान आयात गर्दै आएका थिए।
गत शुक्रबार राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने केही वस्तुको आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्न नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर त्यसबाहेकका वस्तुमा भने तत्काल यो व्यवस्था नहट्ने भएको हो।
'ढिलोचाँडो नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटाउनु त पर्छ नै,' डा. श्रेष्ठले थपे, 'तर प्रतिबन्ध खोलिएका वस्तुहरूको माग पहिले जस्तै देखिएमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिले धान्दैन। त्यसैले यसको विश्लेषण गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्छ।'
अहिले प्रतिबन्ध खुला भए पनि बजारमा पहिले जसरी माग नबढ्ने विश्लेषण राष्ट्र बैंकको छ।
बैंकहरूमा पहिलेकै स्तरमा तरलता नरहेको कारण उनीहरूको कर्जा लगानी क्षमता खुम्चिएको छ। कर्जाको औसत ब्याजदर पनि उच्च (१२.१९ प्रतिशत) छ।
कोरोना कालअघि २०७५ माघमा यो अधिकतम १२.३७ थियो तर कोभिडको समयमा औसत ब्याजदर घटेर ८.४८ प्रतिशत हाराहारीसम्म आएको थियो।
अहिले पनि ब्याजदर उच्च रहेकोले पहिले जसरी माग नबढ्ने अनुमान गरिएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र व्यवसायीहरूले समेत नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाउन राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिँदै आएको छ। त्यसैले मार्जिनको व्यवस्था ढिलो चाँडो खुला हुनसक्छ। तर अहिले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार देखिएको भए पनि हालसम्मको उच्च मौज्दातको तहमा पुगेको छैन।
२०७८ असारमा ११ अर्ब ७५ करोड डलर विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा हाल नौ अर्ब ४७ करोड डलर मात्रै सञ्चिति छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर ६ महिनाको पनि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने पुग्ने अवस्थासम्म पुगेकोमा हाल यसमा सुधार भने देखिएको छ।
आयातमा गरिएका कडाइकै कारण हाल यस्तो सञ्चितिले आठ माहिना नौ दिनको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने आवस्थामा मुलुक पुगेको छ।
त्यसैले पनि नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाउनु अघि हाल प्रतिबन्ध खुलापछि आयातमा पर्ने चाप मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएको हो।
