कोभिड अघिसम्म सरकारले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को पाँच प्रतिशतसम्म मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउने गर्दै आएको थियो।
तर, कोभिडपछि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले नै आन्तरिक ऋणको सीमा बढाएर सिफारिश गर्यो। अहिले भने आयोगलाई आगामी दिनमा यस्तो सीमा घटाउन सकिदैन की भन्ने पीर परेको छ।
'हामीले यसपटक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ५.५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक उठाउन सकिने गरी सिफारिश गर्यौं, हामीलाई अलि उदार भयौं कि भन्ने पनि लागेको हो,' आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा भने, 'कोभिडको कारण उत्पन्न समस्यालाई हेरेर यस्तो निर्णय लिएका थियौं, तर, सरकारले यो सीमा झन् बढाउन आग्रह गरेसँगै हामी आयोगका सबैले मोबाइल नै बन्द गरेर बस्नु परेको थियो।' आयोगलाई आगामी दिनमा आन्तरिक ऋणको सीमा घटाउन समस्या हुन लागेको छ।
सरकार सञ्चालनलाई नै राजस्व स्रोतले धान्न समस्या हुन थालेसँगै अन्य स्रोतमा सरकार बढी निर्भर हुन थालेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरण अनुसार बुधबारसम्म सरकारले तीन खर्ब ३८ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
तर, सरकारको सञ्चालन (चालु खर्च)मा मात्रै तीन खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ।
'हाम्रो राजस्व संकलन अन्य मुलुकको तुलनामा नराम्रो होइन,' पौडलेले भने, 'अहिले पनि मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत बराबर राजस्व संकलन हुन्छ, तर राजस्वले सरकार सञ्चालनको लागत समेत नधान्ने अवस्था आएको छ, हामी सही बाटोमा छैनौं भनेर यसले देखाइरहेको छ।'
राष्ट्र बैंकका पूर्व अधिकारीहरू पनि सामान्यतयाः मुलुकको आन्तरिक ऋण जीडिपीको पाँच प्रतिशत मात्र हुनु सिद्धान्ततः सही हुने बताउँछन्। तर, कुनै समय आन्तरिक ऋणको हिस्सा निकै न्यून रहने गरेकोमा पछिल्लो समय यसमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मुलुकको जिडिपीको २.८७ प्रतिशत बराबर आन्तरिक ऋण उठाइएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (४२ खर्ब ६६ अर्ब रूपैयाँ) को ५.२५ प्रतिशत (दुई खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँ) उठाइएको थियो।
गत आर्थिक वर्षमा भने जिडिपीको ३.८ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक ऋण उठाइएको हो। सरकारले मध्यवर्ति समीक्षापछि बजेटको आकार नै घटाएकोले पनि कम भएको देखिएको हो।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि भने आयोगले ५.५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने सुझाव दिएको थियो।
त्यसरी सरकारले उच्च दरमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा पुँजी दबाबमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप समस्या पर्छ। किनभने बैंकहरूको पुँजी स्रोत सरकारतर्फ जान्छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पनि दुई खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ। यो हालको जिडिपी (४८ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ) को ५.२८ प्रतिशत हुन आउने देखिन्छ।
आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशलाई उनीहरूको आफ्नो आन्तरिक आम्दानी र संघ सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटको आधारमा प्राप्त हुने आम्दानीको आधारमा यस्तो रकमको १२ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
यसअनुसार स्थानीय तहले भने १७ अर्ब ९१ करोड नौ लाख रूपैयाँ उठाउन सक्ने गरी सीमा तोकिदिएको छ। तर, अहिलेसम्म यसको लागि कुनै कानुनी, संरचनागत आधार तयार नभएको कारण यी तहले हालसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सकेका छैनन्।
सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋण चालु खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नपाइने, भौतिक निर्माण, दीर्घकालिन लाभ दिने प्रकृतिका उत्पादनशील, रोजगारमुलक लगायतका क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ।
आन्तरिक ऋणको प्रयोगको सही सदुपयोग गर्न र यसको स्पष्ट विवरण राख्न आयोगले माग गर्दै आएको भएपनि सरकारले यसमा भने चासो नदेखाएको आयोगको भनाइ छ।
