नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग बिहीबार भेटवार्ता गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालयमा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सहितको टोलीले अर्थमन्त्री पौडेलसँग आर्थिक र वित्तीय अवस्थाबारे छलफल गरेको हो।
अध्यक्ष मल्लले चेम्बरको तर्फबाट विभिन्न ८ बुँदामा सुझाव समेत दिएका छन्।
पुँजीगत खर्चमा सुधार, भन्सार सहजीकरण, चालुपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्ग निर्देशनको स्थगन लगायतका विषयमा चेम्बरले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
भन्सारको सहजीकरण गरेर राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने भन्दै अध्यक्ष मल्लले वस्तुहरूको आयात निर्यातमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताए।
उनले भने, 'भन्सार प्रक्रियामा सन्दर्भ मूल्य कायम हुँदा यसले राजस्व प्रभावित भएको छ र अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन मिलेको छ। सरकारको राजस्व संकलन कार्य समेत प्रभावित भएको छ।'
अध्यक्ष मल्लले सीमा नाकामा हुने अवैध कारोबार रोकेर भन्सार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न समेत नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष आग्रह गरे।
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्नका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनु पर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशन कार्यन्वयन गर्न निजी क्षेत्र असमर्थ रहेकाले तत्काल स्थगन गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ।
उनले भने, 'नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालै जारी भएको 'चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९' ले विद्यमान तरलता अभावको परिस्थितिमा व्यवसायीक क्षेत्रमा थप असहज परिस्थितिमा सृजना गरेकोले सो मार्गदर्शन स्थगित गरिनु पर्दछ।'
सो मार्गनिर्देशनले व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ। मुलुकको पुँजीगत खर्च समयमै हुन नसक्दा पनि अर्थतन्त्रले लय समाउन नसकेको अध्यक्ष मल्लले बताए।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुन नसकेको पुँजीगत खर्चको ९० प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशतसम्मको बैंक तथा वित्तिय संस्थामार्फत चलायमान गरिनु पर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए।
अर्थमन्त्री पौडेलले चेम्बरले उठाएको माग सम्बन्धमा आफू गम्भिर भएको बताए।
मुलुकको आर्थिक समृद्धि र उन्नतिका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका सबै समस्याको समाधानका लागि आफूले पहल सुरू गरेको समेत अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
