बागमती प्रदेश सरकारले साना तथा टुक्रे आयोजनाको विकल्पमा ठूला र धेरै लाभ दिने परियोजनाको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने भएको छ। टुक्रे र साना आयोजना अत्यधिक रहेका र त्यसले कुनै पनि प्रतिफल नदिएको निष्कर्ष निकाल्दै ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई अगाडि बढाउने तयारीका साथ प्रदेश सरकार अगाडि बढेको हो।
बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले भने, 'सकेसम्म साना र टुक्रे आयोजनालाई कम गर्दै ठूला र धेरैलाई लाभ प्रदान गर्ने ठूला एवं महत्वपूर्ण परियोजना अगाडि बढाउने गरी काम अगाडि बढाइएको छ।'
उनका अनुसार साना आयोजनामा गरिएको लगानी 'बालुवामा पानी' भनेजस्तै भएको छ। राज्यका साधन र स्रोतको खर्च भए पनि त्यसबाट अपेक्षित लाभ हासिल हुन सकेको छैन।
शनिबार काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले प्रदेश सरकारले देखिने गरी काम गर्ने तयारी गरेको र संघीयताको अनुभूति दिलाएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरे। संघीय राजधानी काठमाडौं बाहेकका १० जिल्लामा नै ठूला आयोजनालाई केन्द्रित गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ। हरेक वर्ष विकास निर्माण खर्च बढ्न नसकेको अवस्थामा नयाँ सोच अगाडि सारिएको पनि उनले बताए।
'बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि नै विकास खर्च बढाउने सोचका साथ काम सुरू गरेको छु। हालको विकासको मोडलबाट समृद्धिमा पुग्न सकिँदैन,' उनले भने।
उनले सरकारको खर्च टुक्रे आयोजनामा गएको तथा विकास खर्च भएको तथ्य पेस गरे। १० लाखदेखि ५० लाख रूपैयाँसम्मका आयोजनामा हुने खर्चले कुनै प्रतिफल हासिल हुन नसकेको मुख्यमन्त्री जमकट्टेलको भनाइ छ।
'ठूला आयोजनामा जानै नचाहने सोच जबर्जस्ती रूपमा स्थापित छ,' जमकट्टेलले भने, 'ठूला आयोजनामा धेरै जोखिम छ। झमेला पनि उस्तै छ। आम मानिस त्यसमा प्रवेश गर्न नै चाहँदैनन्। सानामा रमाउने, ठूलामा जानै नचाहने प्रवृत्ति छ। यसमा सुधार जरुरी छ।'
थोरै र कम बजेट विनियोजन गरिएका साना आयोजना भनेका बाटो ढलान गर्ने र साना खानेपानीमा धेरै छन्। त्यस्ता टुक्रे आयोजना रोक्नुपर्छ भन्ने सोच आफ्नो रहेको उनले बताए। संघीय सरकारले पनि दुई लाखदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्मका योजना सर्शत अनुदानका रूपमा पठाइरहेको छ। त्यसलाई रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ
उनले भने, 'हामी ठूला आयोजनामा प्रवेश नै गर्न चाहँदैनौं। त्यसमा जोखिम छ। झमेला छ। सोही कारण साना आयोजनामा रमाउने, ठूला आयोजनामा जान नचाहने प्रवृत्ति छ। ठूला आयोजना सम्पन्न गर्यौं भने बजेट खर्च हुन्छ, समृद्धि पनि प्राप्त हुन्छ।'
साना तथा टुक्रे आयोजना स्थानीय तहमा नै जानुपर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट अनुदान बढाइदिने उनले उल्लेख गरे।
उनले पटकपटक जोड दिएर भने, 'हाल कायम रहेको विकासको मोडल नबदली हुँदैन। त्यसबाट उपलब्धि हासिल हुँदैन।'
मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले आगामी आर्थिक वर्षदेखि साना आयोजनामा बजेट नै विनियोजन नगर्ने बताए।
'हामी त्यसको प्रयास गर्छौं। ५० लाख रूपैयाँभन्दा कम बजेटका आयोजना नपठाउने सोच बनाएका छौं,' उनले भने।
हरेक पालिकाको केन्द्रसम्म सडक कालोपत्र गर्ने र प्रदेशभित्रका सबै पालिकालाई कालोपत्र सडकले जोड्ने सोच अगाडि सारिएको उनको भनाइ छ। मानव विकासको सूचकांकमा पछाडि परेको प्रदेशभित्रैको धादिङको रुवि भ्यालीको विकासका लागि एकीकृत विकास कार्यक्रम अगाडि बढाइने उनले बताए।
प्रदेश सरकारले अपेक्षित काम गरेको छ
संघीयताको विषयमा नकारात्मक सोच विकास हुनुको पछाडि संघीय सरकारको नेतृत्वमा रहेका मानिसहरूको सोचले पनि काम गरेको उनको भनाइ छ। संघीय शासन व्यवस्थामा गइसकेपछि तीनै तहको सरकारको आ–आफ्नै खालको भूमिका रहन्छ भन्ने तथ्य स्थापित भएको मुख्यमन्त्री कम्मकट्टेलले उल्लेख गरे।
'प्रदेशले काम गर्यो कि गरेन भनेर हेर्दा प्रत्येक पालिकाको विकास निर्माणको काम प्रदेशले गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माणको काम भएको छ,' मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले भने।
जनआवश्यकताका आधारमा हेर्दा केही कमी–कमजोरी भएको भए त्यसलाई सुधार गरेर जाने दृढतासमेत मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले व्यक्त गरे।
'प्रदेश सरकारले अपेक्षित रूपमा काम गरेको छ। मझौला खालका आयोजना हामीले गरेका छौं। प्रदेश नभइकन विकास गर्न सकिँदैन र आवश्यकता पूरा गर्न सकिँदैन भन्ने स्थापित भएको छ,' उनले भने।
संघीय सरकारले केही महत्वपूर्ण कानुन नबनाइदिँदा काम गर्न समस्या भएको भन्दै उनले भने, 'समन्वय ठीक ढंगले हुन नसकेको हो। संघीय सरकारको नेतृत्वमा रहेकाको सोचले पनि काम गरेको छ। प्रदेशलाई र स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिने सवालमा देखिएको व्यवधानले पछिल्लो पाँच वर्षमा हामी उत्साहित हुने अवस्था छैन।'
उनले त्यसका बाबजुद पनि प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण काम गरेको दाबी गरे।
प्रदेश सरकारका ११ वटा मन्त्रालय मातहतका कार्यालय हरेक जिल्लामा स्थापना गर्न माग आएको उनले जानकारी दिए। संघीयता भनेको जनताले घरगाउँमै सेवा पाउने भएकाले एउटा जिल्लाको मान्छे अर्को जिल्लामा सेवा लिन जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ।
स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अभिभावकको रूपमा बुझेको उल्लेख गर्दै उनले विगतका केही कार्यालय विभिन्न स्थानमा गाभिएका कारण पनि नागरिकले अपेक्षित सेवा पाउन नसकेकाले त्यसलाई सुधार गर्न लागिएको बताए। प्रदेशका कार्यालय र सेवा प्रवाह गर्ने निकायलाई विस्तार गर्ने सोचका साथ काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।
मन्त्रालयका संख्या घटायौं
आफू मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भइसकेपछि प्रदेशको मनत्रालयको संख्या घटाइएको उनले जानकारी दिए। राज्यमन्त्री नराख्ने र मन्त्रालयको घटाएर ११ बनाइएको छ। उनका अनुसार खर्च कटौतीका लागि कार्यदल नै बनाएर काम भएको छ। हेटौंडा प्रदेश राजधानी जोड्ने फाखेल–फर्पिङ सडक निर्माणमा जोड दिइएको छ। तेह्रवटै जिल्लामा प्रदेश सरकारको सेवा कार्यालय स्थापना र प्रदेशका भौतिक संरचना निर्माणमा लाग्ने सोच अगाडि सारिएको छ।
यस्तै प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि ऐन बनेको भए पनि नियमावली नबन्दा अगाडि बढ्न सकेको थिएन। छिट्टै निमायवली बनाएर प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गरिने जानकारी उनले दिए। कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि छिट्टै ऐन निर्माणको तयारी भइरहेको पनि उनको भनाइ छ।
उनले भने, 'हामी देखिने काम गर्छौं। समृद्ध बागमती प्रदेश निर्माण गर्छौं। म काम नै गरेर त्यसलाई पुष्टि गर्छु।'
अनुदानको मोडल बदल्दै प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले अनुदान प्रणालीले व्यक्ति मोटाउने र समाजलाई केही पनि नदिएको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गरिने बताए।
'शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, कृषिमा दिइएको व्यक्तिकेन्द्रित अनुदानले समाजलाई केही दिएन। यसलाई परिवर्तन गर्न हामी लागेका छौं,' उनले भने।
पहुँचका आधारमा व्यक्तिगत लाभ हुने गरी विभिन्न ठाउँ र निकायमा गइरहेको अनुदान रोकेर गरिब समुदायलाई माथि उठाउने गरी सामूहिकतामा आधारित अनुदान बनाउने सोच अगाडि सारिएको उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकारमा त्यसलाई बहसमा लगिएको छ।
अनुदानको मोडलमा परिवर्तन गर्नेबित्तिकै त्यसबाट ठूलो समुदाय लाभान्वित हुने जमकट्टेलले विश्वास व्यक्त गरे।
'हामीले ठूलो रकम अनुदानमा लगेको देख्यौं। त्यसबाट कुनै लाभ प्राप्त भएको छैन। त्यसलाई अब पूर्ण रूपमा बदल्ने सोच अगाडि सारिएको छ,' उनले भने, 'व्यक्तिमा दिने अनुदान कटौती गरेर समुदायमा जानुपर्छ। त्यसबाट उत्पादन बढ्नुपर्छ।'
उत्पादन बढाउन सिंगो समुदाय नै परिचालित हुनुपर्ने उनले बताए। समुदायलाई परिचालन गरेर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले अगाडि सार्ने योजना छ।
पन्ध्र प्रतिशत साधारण खर्च घटाउने लक्ष्य
मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले देशको आर्थिक अवस्थालाई ख्याल गरेर प्रदेश सरकारले १५ प्रतिशत बराबरको साधारण खर्च घटाउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिए।
संविधानले दिएको दायराभित्र बसेर आम्दानी र खर्चको सीमालाई बढाउने सोचका साथ काम सुरू गरिएको उनले बताए। उनका अनुसार खर्चलाई बढीभन्दा बढी पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने, आवश्यताका क्षेत्रमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
उनले भने, 'साधारण खर्च कटौती गर्ने, अनावश्यक ठाउँमा खर्च नगर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। भ्रमण भत्ता, कार्यालयभित्र हुने चिया, खानेपानी, खाजा लगायतका व्यवस्थापकीय खर्च, सेवा सुविधासँग जोडिएका विषयलाई पनि कम गर्ने लक्ष्य अगाडि सारिएको छ।'
जमकट्टेलले त्यसका लागि अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए। आवश्यकताका आधारमा मात्रै खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ।
