राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायको कर्जा तिर्ने भाका सार्न सकिने गरी पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
शुक्रबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
२०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको दुई करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने छन्।
राष्ट्र बैंकले २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा/ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था समेत गरेको छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८.५ प्रतिशतको बैंक दरमा राष्ट्र बैंकले उपलव्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा दिने भएको छ।
ब्याजदरलाई निश्चित दिशामा डोर्याउन राष्ट्र बैंकले प्रयोग गर्दै आएको ब्याजदर कोरिडरको व्यवस्थामा भने कुनै संशोधन गरेको छैन।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्कृय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवम् सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने लगायतका व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्वन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ।
