नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाहरूको १५ सय मेगावाटसम्मको विद्युत खरिद गर्ने भएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९३०औं बैठकले ग्रिड आबद्ध सम्झौता मितिको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाहरूको १५ सय मेगावाटसम्मको पिपिए गर्ने निर्णय गरेको छ।
उक्त आयोजनाहरुको विद्युत 'लेऊ या तिर' सिद्धान्तका आधारमा खरिद गरिने छ। आयोजनाहरूको विद्युत सुक्खायाम (१६ मंसिरदेखि १५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठदेखि १५ मंसिर)का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमशः ८.४० र ४.८० रूपैयाँ प्रतियुनिटमा खरिद हुने छ।
प्राधिकरणको यही माघ १८ गतेसम्मको विवरण अनुसार १३६ आयोजनाहरूसँग तीन हजार एक सय ९२ मेगावाटको कनेक्सन सम्झौता गरिएको छ।
कनेक्सन सम्झौता गरिएको मितिको रोलक्रमका आधारमा विद्युत खरिद बिक्री दरलगायतका सम्पूर्ण प्रावधान यथावत रहने गरी आरओआर आयोजनाहरूसँग थप १५ सय मेगावाटको पिपिए गरिने छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ को वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) दीर्घकालिन रुपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्य लिएको छ।
सोही अनुसार आगामी दश वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत आयोजनाहरूको उत्पादन सम्मिश्रण तय गरेको थियो।
१५ हजार मेगावाटमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज ३०-३५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५-३० प्रतिशत, आरओआर ३०-३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५-१० प्रतिशत बमोजिमको अनुपात कायम गरी टेक अर पे सिद्धान्तको आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो।
मन्त्रिपरिषद्को २०७९ असार २४ गतेको बैठकले उत्पादन सम्मिश्रणको अनुपातलाई पुनरावलोकन गरी जलाशययुक्तको १० प्रतिशतले घटाएर आरओआरका लागि १० प्रतिशतले बढाएको थियो।
जसमा जलाशययुक्त २०-२५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५-३० प्रतिशत, आरओआर ४०-४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५-१० प्रतिशत अनुपात कायम गरिएको थियो।
आरओआर आयोजनाहरूको लागि तय गरिएको साबिक ३५ प्रतिशत (५२५ मेगावाट)को सीमा अनुपातमा वृद्धि गरिएको १० प्रतिशत थप गर्दा ४५ प्रतिशत अर्थात् ६७५० मेगावाट पुगेको थियो। यसबाट आरओआर आयोजनका लागि १५ सय मेगावाटको पिपिए गर्न बाटो खुलेको हो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम तय भएको उत्पादन सम्मिश्रणबमोजिम कनेक्सन सम्झौताको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाका लागि तोकिएको ६७५० मेगावाटको सीमा नपुग्दासम्म पिपिए गर्ने निर्णय गरिएको बताए।
'वर्षायामको विद्युत बिक्रीका लागि बजार सुनिश्चित नहुँदा प्राधिकरणलाई ठूलो वित्तीय जोखिम हुने सम्भावना रहेकोले करिब तीन वर्षअघिदेखि आरओआर जलविद्युत आयोजनाहरुको पिपिए रोकिएको थियो। अहिले पिपिए गरिएका आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न हुन ५/७ वर्ष लाग्छ। त्यतिवेलासम्ममा देशभित्रै पनि विद्युतको खपत बढ्ने छ। भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् बिक्रीका लागि बजार खुल्ने अवस्था देखिएकोले पिपिए गर्ने निर्णय लिइएको हो,' कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
पिपिए नभएका कारण जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणमा जान नसकी आगामी ५/७ वर्षमा नयाँ आयोजनाहरुबाट विद्युत उत्पादन ठप्प हुने अवस्था रोकिएको उनको भनाइ छ। लगानीकर्ताहरूबाट आयोजनामा गरिएको लगानी नडुब्ने परिस्थिति बनेको पनि उनले जिकीर गरे।
प्राधिकरणले हालसम्म ६ हजार ३ सय ६६ मेगावाटको पिपिए गरेको छ। त्यसमध्ये १ हजार ५ सय ३१ मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छन्। ३ हजार २ सय ८१ मेगावाटका आयोजनाहरू वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणाधिन छन्।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत सीमाभन्दा बढी क्षमताका विभिन्न प्रारुपका जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौताको प्रारुप तय गर्न समित गठन गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कानूनका सहसचिव, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक, प्राधिकरण योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी सदस्य र विद्युत व्यापार विभागका सदस्य–सचिव छन्।
समितिले पिपिएको प्रारुप, नदी तथा खोलाहरुमा उपलब्ध हुने पानीको वहावका आधारमा आयोजनाहरूको डिजाइन क्राइटेरिया परिवर्तनलगायतका विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने छ।
ग्रिड कनेक्सन सम्झौता भएका आयोजनाहरूसहित प्राधिकरणमा पिपिएका लागि ११ हजार मेगावाटका विभिन्न आयोजनाहरूले दरखास्त दिएका छन्।
