प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले आफू नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्य सुदृढीकरण, बेथितिको अन्त्य र युवाले पाइरहेको हैरानीलाई सम्बोधन गर्न जोड गरेको बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार सुशासन र समृद्धिको नयाँ यात्रामा अग्रसर रहेको र त्यसमा सफलता हासिल गर्नैपर्ने बताएका हुन्।
सरकारको प्राथमिकताहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा आफूले सम्बोधन गर्ने क्रममा केही विषयलाई महत्वका साथ समावेश गरेको उल्लेख गरे।
'अब परम्परागत रूपले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको चाहना पूरा नहुने भएकाले त्यसमा र्याडिकल रिफर्मतिर जानुपर्छ भन्नेमा जोड दिइएको छ,' उनले स्पष्ट पारे।
संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका विषयमा प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउने संकल्प पूरा गर्न अर्थशास्त्रका जानकार सबैलाई आग्रह गरे।
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनको अभियान चलाउँदै गर्दा पनि आफूले अबको मार्गभित्र आर्थिक विकास र समृद्धि नै भएको उल्लेख गरेको समेत स्मरण गरे।
सामाजिक न्यायलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेर उल्लेख गरिएको निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको समन्वयको विषयलाई जोड दिइएको प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्ट पारे। उनले तीन तहको सरकार स्थापना गरेर जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रयत्न गरिएको उल्लेख गरे।
सम्पूर्ण शक्ति सिंहदरबारमा केन्द्रित हुँदा जनताको नियन्त्रण, निगरानी हुन नसक्ने र सीमित वर्गको हातमा अधिकार रहँदा जनता निरीह हुने भएकाले तीन तहको सरकार निर्माण गरी जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको समेत प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनको प्रबन्ध नगरीकन तथा त्यसको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन नगरीकन नै आर्थिक रूपमा नेपालका लागि उपयुक्त भएन भनेर निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुने उनले बताए। आफूले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले जनतामा गएको अधिकार खोस्ने कुरा गरियो भने त्यो दुर्भाग्य हुन जाने बताए।
संविधानमा उल्लेख गरिएको मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन इमानदारीसाथ हुनुपर्ने र त्यसका लागि सबैको सोच बदलिन जरूरी रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
'सोच बदल्ने कुराका निम्ति नै नयाँ ओरियन्टेसन आवश्यक छ,' उनले भने, 'हाम्रो आर्थिक सामाजिक अवस्थाको कुरा गर्दा अहिलेसम्म केही भएन, अब पनि केही हुँदैन भन्ने निष्कर्ष ननिकालौं। लामो समयसम्मको कुशासनबाट सिर्जना गरिएका संरचना, विधि, अभ्यास र सोच बदल्न केही समय लाग्छ नै।'
अर्थतन्त्रमा रहेको अनौपचारिक अंशलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने, तस्करी, अवैध कारोबार तथा राजस्व चुहावट रोक्ने दिशामा निर्ममतापूर्वक सरकार लागिपरेको र त्यसका लागि कार्ययोजना तयार पार्ने र लागू गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
