केही दिनयता वृद्धवृद्धाको एक हुल पाटन उच्च अदालतको चक्कर लगाइरहन्छ। उनीहरू ६० देखि ८१ वर्षसम्मका छन्।
उनीहरू कहिले सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारीले आफ्नो बचत फिर्ता देला कि भन्ने आशमा हुन्छन्। कहिले बैंकहरूले सहकारीको लगानीमा रहेको सम्पत्ति बेचिदियो भने केही नपाइने त्रासमा हुन्छन्।
आश र त्रासबीचको पौंठेजोरी चलिरहँदा पनि यी वृद्धवृद्धा थाकेका छैनन्।
'चुप लागेर बस्यौं भने त आफ्नो जीवनभरको कमाइ एक निमेषमै गुम्न सक्छ,' सिभिल सहकारीबाट बचत फिर्ता पाउन संघर्ष गरिरहेका ७२ वर्षीय मनिलाल गुरूङले भने।
४० वर्षसम्म भारतीय सेनामा काम गरेका गुरूङलाई उनले लडेका विभिन्न 'युद्ध' ले त्यति गलाएन जति केही वर्षदेखि बचत पाउन गर्नुपरेको संघर्षले गलाएको छ।
हरेक साँझ उनको मनमा बचत फिर्ता पाइँदैन कि भन्ने चिसो पस्छ। त्यसैले उनी आफूजस्तै पीडित र समवयीसँग बचत फिर्ता माग्ने अभियानमा सामिल हुन आइरहन्छन्।
सिभिल सहकारीको नाममा गएको ऋण असुल नभएपछि हालेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले स्टेअर्डर दिएपछि केही वाणिज्य बैंकले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन्।
यी वृद्धवृद्धा सोही कारण पाटन उच्च अदालत धाइरहेका हुन्। यो मुद्दामा आफूहरूलाई पनि कुनै तरिकाले समावेश गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरू अदालतमा उपस्थित हुँदै आएका छन्।
'सिभिल सहकारीको सम्पत्ति बैंकले नै लिलाम गरेर उठाउँदै गयो भने हाम्रो बचत फिर्ता हुने आधार पनि सकिन्छ। हाम्रो बचतबाटै त सहकारीले यो सम्पत्ति जोडेको हो,' गुरूङले थपे।
१५ प्रतिशत ब्याज पाइने आशामा गुरूङले आठ वर्षअघि सिभिल सहकारीमा ५० लाख रूपैयाँ बचत गरेका थिए। बचत गरेको तीन वर्षपछि सहकारीले उनलाई थप तीन वर्ष बचतको म्याद थप आग्रह गर्यो। हरेक पटक म्याद थप्नमै जोड दिइरहेको सहकारीप्रति उनलाई सो समय एक रति पनि अविश्वास लागेन।
वरिष्ठ कलाकार बसुन्धरा भुसाल यस्तै उनीहरूमध्ये एक हुन्।
'अविश्वास लागोस् पनि कसरी! सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ सांसद नै थिए। बैंक, हाउजिङ चलाएर बसेका मान्छे, शंका गर्ने जस्तो केही छँदै थिएन,' भुसालले भनिन्।
यही विश्वासले गर्दा आज भुसालको र उनको 'भुवन चैत्य बसुन्धरा फाउन्डेसन' को गरी कुल दुई करोड रूपैयाँ सहकारीबाट फिर्ता हुन सकेको छैन।
'मेरो मात्रै कुरा होइन, सहकारीबाट रकम फिर्ता लिने लडाइँ चल्दा चल्दै १३/१४ जना बितिसकेका छन्,' भुसालले भनिन्।
त्यसो त ८१ वर्षीय विश्वनाथ सिन्हालाई पनि पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पसमा आफैंले पढाएको विद्यार्थी इच्छाराजले कुनै दिन यसरी खाडलमा हाल्लान् भन्ने विश्वास थिएन। आफ्नो बचत फिर्ता माग्ने क्रममा सिन्हा लठ्ठी टेकेर अदालत धाइरहन्छन्। एक करोड १९ लाख रूपैयाँ बचत राखेका उनी जीवनभरको कमाइ त्यसै छाड्ने पक्षमा छैनन्।
२०५७ सालमा स्थापना भएको सिभिल सहकारीमा २०६७ कात्तिकसम्म अध्यक्ष थिए इच्छाराज तामाङ। त्यसपछि पनि प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा रहे। तामाङले २०६३ सालमा सिभिल होम्स प्रालि नाममा निजी हाउजिङ कम्पनी खोले। २०६४ मा सिभिल मलको नामबाट चिनिने सिभिल बिजनेस कम्प्लेक्स प्रालि खोले। सिभिल सहकारीबाटै १७ करोड रूपैयाँ लगानी रहेको यो कम्पनीमा सहकारीको पनि ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व कायम गरे। तर २०६५ माघ २८ गते नै सिभिल सहकारीको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर यो सेयर तामाङले आफ्नै भएको निर्णय गराएको सहकारी पीडित संघर्ष समितिले बताउँदै आएको छ।
तामाङले २०६५ मा सिभिल अर्पाटमेन्ट प्रालि पनि खोले। यसमा समेत सहकारीबाट बिना धितो ३४ करोड ६७ लाखभन्दा बढी ऋण लिएर लगानी गरे। २०६५ सालमै सिभिल स्टेट्स प्रालिको नाममा कम्पनी खोलेर त्यसमा पनि सहकारीबाट बिना धितो ६ करोड ६८ लाख ४६ हजार ऋण लिए। तामाङले सहकारीबाट व्यापार तथा हाउजिङ कर्जा भनेर ५८ करोड रूपैयाँ समेत लगेका थिए।
अहिले तामाङलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ५ अर्ब रूपैयाँ बिगोसहित विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको छ। २०७८ असोज १८ गते पक्राउ परेका तामाङविरूद्ध अदालती प्रक्रिया चलिरहेकै छ। २०७८ पुस १४ गते जिल्ला अदालतले उनलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न गरेको निर्णयलाई कात्तिक २८ गते उच्च अदालत पाटनले समेत निरन्तरता दिन निर्णय गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र रमेश ढकालको इजलासले कात्तिक २८ गते, नौ महिनाभित्र बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने गरी समय तालिका बनाउन निर्देशन दिएको छ। तर तामाङले जिल्ला अदालत काठमाडौं र पाटन उच्च अदालतमा आफू र आफ्नो परिवारले सिभिल सहकारीको ऋण तिर्नुपर्ने कुनै दायित्व छैन भन्दै आएका छन्।
आफू कारागारमा रहेकाले थुना मुक्त गरिपाऊँ भन्दै उनले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहकारीको नयाँ सञ्चालक समितिलाई सघाउने पनि बताउँदै आएका छन्। यही कारण अहिलेसम्म सहकारीमा बचत गरेका दुई हजार ५६ जना बचतकर्ताले सात अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ फर्ता पाउन सकिरहेका छैनन्।
गत माघ २६ गते पनि प्रदेश ३ को पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले इच्छाराज तामाङको नाममा पत्राचार गर्दै बचत फिर्ता तलिका पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापनका लागि पूर्व न्यायाधीशहरू रहने गरी सहकारी व्यवस्थापन समिति पनि बनाएको छ। केही वर्षदेखि यो समितिले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीहरूको बचत फिर्ता गर्न सघाउँदै आएको छ।
सिभिल सहकारी पीडितहरूलाई भने यो समितिको काम गराई चुस्त नभएकाले आफू जीवित रहँदै बचत फिर्ता पाइने आश छैन। त्यसैले पनि पीडितहरू सिभिल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिदिन माग गर्न छाडेर अदालती प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका हुन्।
कतिपय वृद्धवद्धा आफ्नो बचत पाउन यो संघर्ष गर्दागर्दै बितेका छन्। कतिपयको संघर्ष जारी छ।
'हाम्रो यो संघर्ष अब राज्यसँग जस्तो हुन गएको छ। राज्यले सहकारीलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा पनि मान्ने, सञ्चालन अनुमति पनि दिने तर नियमन नगर्ने भएकैले समस्या आएको हो,' पीडितहरूको अगुवाइ गर्दै आएका डिल्लीप्रसाद भट्टराईले भने।
बचत फिर्ताका लागि लरतरो प्रयासले नपुग्ने भएको भन्दै पीडितहरू अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग लगायतबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति बनाएर यो सहकारीको व्यवस्थापन गरिदेओस् भन्नेमा छन्।
