काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका एक सय ३७ सहकारी संस्थामाथि वचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता नगरेको भन्दै उजुरी गरेका छन्। ती उजुरी चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म परेको महनगरले जनाएको छ।
मंसिर महिनामा उजुरी गर्नेको संख्या कम भए पनि पछिल्लो समय बढेको महानगरको सहकारी विभागले जानकारी दिएको छ।
गत आर्थिक वर्षभरिमा जम्मा ६० उजुरी परेका भए पनि चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा एक सय ३७ ठगीको उजुरी परेको कामपा सहकारी विभागका प्रमुख देवेन्द्र पोखरेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सबैभन्दा बढी बचत थत ऋण सहकारीमाथि बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको ठगीका उजुरी छन्।
उजुरी परेका एक सय ३७ मध्ये ५७ सहकारीलाई कामपाले पटकपटक सम्पर्क गर्न खोजेको थियो। केही अझै सम्पर्कमा नै नआएका र आएका केहीले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेकाले पुनः उजुरी आएपछि महानगरले प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ। बाँकी ८० सहकारी सञ्चालकसँग महानगरले छलफल गरी बचतकर्ताको रकम असुलउपर गरिदिन प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। हाल महानगरमा एक हजार नौ सय ५५ सहकारीमध्ये सबैभन्दा बढी करिब एक हजार छ सय बचत तथा ऋण सहकारी छन्।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि देशका सबै डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भए पनि सम्बन्धित स्थानीय तहले सहकारी नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अत्यधिक रूपमा सहकारी संख्या बढेको भन्दै विगत दुई वर्षदेखि नै कामपाले नयाँ सहकारी सञ्चालनका लागि अनुमति दिन छोडेको छ। आगामी दिनमा नयाँ सहकारी सञ्चालन अनुमति दिनेभन्दा पनि मिल्नेसम्मको हकमा एकापसमा गाभ्ने र बाँकी अन्यलाई नियमन र निर्देशन गरी राम्रो बनाउनेतर्फ कामपाको जोड रहने पनि विभागको भनाइ छ।
सहकारी ऐन, २०७४ र कामपाको सहकारी ऐन, २०७४ अनुरूप कानुनी रूपमा नै गाभ्न सकिने व्यवस्था छ। सहकारी गाभ्न समान प्रकृतिका दुई सहकारी एकअर्कामा एकीकृत हुन तयार रहनुपर्छ। एकीकृत हुन चाहने दुईवटै सहकारीले कामपाको सहकारी विभागका निवेदन दिनुपर्छ। त्यसपछि कामपाले प्रकृतिअनुरूप प्रक्रियाअघि बढाउने छ। सहकारी गाभ्न महानगरको चाहनाले मात्र नहुने हुँदा सञ्चालकले इच्छा राख्नुपर्छ। समान प्रकृतिका सहकारी एकापसमा गाभ्न सकिनेछ।
मापदण्ड बाहिर सञ्चालित साना सहकारी धेरै रहेका र उनीहरूमाथि नै बढी समस्या रहेकाले तिनको सही व्यवस्थापन गर्न एकीकृत प्रणालीअनुरूप जान लागिएको हो। दैनिक रूपमा अनियमितता गरेको गुनासो बढे पनि महानगरले अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ। नागरिकसँग लिएको पैसा समयमा नै फिर्ता गरेर उजुरी परेका सहकारीलाई ध्यानमा राखेर अनुगमन गर्ने बताइएको छ।
