'हामी साना मानिसहरूले थाहा पाएनौं, जानेनौं। तर लघुवित्तका सरहरू त बुझ्नुहुन्थ्यो। हाम्रो क्षमता थिएन भन्ने जान्दा जान्दै किन एकै जनालाई एकभन्दा बढी लघुवित्तले ऋण दिएको?'
सोमबार काठमाडौंमा आयोजना भएको एक कार्यक्रममा लघुवित्त संस्थाहरूबाट पीडित भएको भन्दै उपस्थित एक महिलाको प्रश्न हो यो।
यो प्रश्न कति जायज छ/छैन भन्ने निर्क्यौलमा पुग्नुअघि लघुवित्तहरूमा यस्तो समस्या कसरी आइपुग्यो भनेर चर्चा गरौं।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०५६ सालमा बंगलादेशका बैंकर तथा सामाजिक व्यवसायी मोहमद युनुसको अवधारणामा त्यहाँ सफल भएको लघुवित्त कार्यक्रम यहाँ पनि सुरू गर्यो।
गरिब तथा लघुउद्यमीलाई सुदखोर तथा साहुकारहरूको चर्को ब्याजदरबाट बचाउन भन्दै गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत् सुरू भएको यो कार्यक्रमलाई राष्ट्र बैंकले आफ्नो दायरामा ल्यायो।
बंगलादेशमा सफल भएको लघुवित्त कार्यक्रम हामीकहाँ कसरी समस्याग्रस्त भयो?
यो क्रममा पहिलो त्रुटि राष्ट्र बैंकबाटै भयो।
मुलुकमा त्यो बेलै उल्लेख्य संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरू थिए। यस्तो अवस्थामा कति लघुवित्त संस्थाहरू आवश्यक हुन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले निर्क्यौल गर्न सकेन। त्यति मात्रै होइन, राष्ट्र बैंक आफैंले पनि लघुवित्त कम्पनीहरूको स्थापनाको क्रममा बाटो बिरायो।
२०७३ सालमा ल्याउन लागिएको मौद्रिक नीतिले थप लघुवित्तको संख्यामा रोक लगाउने भएको थियो। किनकि त्यो बेलासम्म ४१ वटा लघुवित्त कम्पनी सञ्चालनमा आइसकेका थिए। तर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने दिनलाई चार दिन पछि सारेर थप लुघवित्त कम्पनी अनुमति प्रक्रियामा आउने वातावरण बनाएको राष्ट्र बैंककै एक पूर्व अधिकारी बताउँछन्।
त्यो बेला असार २६ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तालिका थियो। तर राष्ट्र बैंकले सारेर असार ३० मा मौद्रिक नीति ल्याएको थियो। उक्त मौद्रिक नीतिले प्रक्रियामा रहेकाबाहेक थपलाई अनुमति नदिने र तत्काललाई लघुवित्तको लाइसेन्स नै रोक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
मौद्रिक नीति आउनुअघिसम्म ४१ वटा रहेका लघुवित्त संस्थाको संख्या बढेर ९० वटासम्म पुग्यो। हाल भने मर्जर लगायतको व्यवस्थापछि घटेर ६५ वटामा सीमित भएको छ।
यस्ता संस्थाहरू नै उच्च प्रतिस्पर्धामा व्यवसाय बढाउने मात्र सोचमा लागेपछि समस्या बढ्दै गएको हो। बढेको संख्यासँगै लघुवित्तमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएन। एउटै व्यक्तिलाई दर्जनौं संस्थाहरूले लगानी गर्ने परिपाटी झाँगियो।
'हामीले एक जनालाई २०/३० हजार रूपैयाँसम्म मात्रै लगानी गरिरहेका थियौं,' निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जर्नादन देव पन्तले भने, 'तर अर्को कुनै संस्था आएर त्यही सदस्यलाई दुई लाखको दरमा कर्जा बाँड्न थाल्यो।'
सदस्यहरूलाई पहिले वित्तीय साक्षरता दिने र व्यावसायिक सोच विकास गराएर बल्ल लगानी गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएकाले पनि समस्या देखिन थालेको उनी बताउँछन्।
जब क्षमता नभएकाहरूमा समेत लगानी भयो वा लगानी आवश्यकता भएकालाई पनि चाहिनेभन्दा बढी भयो, समस्या बल्झिँदै गयो।
अहिले यो समस्या झन् गहिरिएको छ। किनभने बजारमा पैसाको प्रवाह रोकिएको छ। सहकारीहरूमा समेत समस्या छ। मिटरब्याजमै खेलिरहेकाहरूले समेत थप लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन। जग्गा र सेयरको कारोबार रोकिएको छ। कर्जाको किस्ता नउठ्दा त्यसैलाई साँवामा गाभेर नयाँ किस्ता बनाउन सक्ने अवस्थामा लघुवित्त संस्थाहरू समेत छैनन्। बजारमा पैसाको प्रवाहमा आएको कमीले आफ्ना लागि केही गर्न नसक्ने वर्गहरू सबभन्दा धेरै समस्यामा परेका छन्।
यस्तै मर्कामा परेकी छन् रौतहटकी दिलकुमारी कार्की।
'५/७ जना महिला जम्मा भएको देख्दा पनि लघुवित्तका सरहरू आएर ऋण लिन प्रेरित गरिरहनु हुन्थ्यो,' दिलकुमारीले भनिन्, 'म पनि मिटरब्याजीको फन्दामा परेकी थिएँ। पैसाको खाँचो थियो। अनि ९/१० वटा लघुवित्तमा बसेर पैसा निकालेँ।'
एकभन्दा बढी लघुवित्तबाट एउटै ऋणीले कर्जा पाउने अवस्थाले नै यसको दुरूपयोग बढायो। यसरी फसेको ऋण उठाउन लघुवित्त कम्पनीकै कर्मचारीहरू तल्लो स्तरसम्म ओर्लिन थाले।
'मिटरब्याजीहरू आउँछन्, लघुवित्तका कर्मचारीहरू आउँछन्। कहिले हाम्रो शरीरमा थुक्छन्, कहिले शरीर बेचेर पनि ऋण तिर भन्छन्। कहिले शौचालयमा थुनिदिन्छन्। बालबच्चालाई इँटा भट्टामा काम लगाउँछन्,' सिरहा गोलबजारकी पूर्ण कुमारी महतो लघुवित्तका कर्मचारीहरूबाट पाएको दुःख पोख्छिन्।
लघुवित्त संस्थाहरूबाट समेत त्रुटि भएका छन्। लघुवित्तका कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत लगानीमा सदस्यहरूलाई मिटरब्याज लगानी गर्ने, ग्राहककै नाममा कर्जा लिएर चलाइदिने सम्मका काम गरेका छन्। त्यसबाहेक वाणिज्य बैंकहरूबाट सस्तो ब्याजदरमा पुँजी सापटी पाएको समयमा ग्राहकलाई उच्च ब्याजदरमा लगानी गर्ने तर आफ्ना सेयर लगानीकर्तालाई शतप्रतिशतसम्म प्रतिफल दिनेसम्मका काम भएका छन्।
'हामीले एक लाखको कर्जा लिदा सुरूमै सेवा शुल्क, पहिलो किस्ता काटेर ८५ हजार हात पर्छ,' कार्यक्रममा उपस्थित ऋणी सुनिता विश्वकर्माले भनिन्, 'तर पछिसम्म एक लाख रकमकै ब्याज तिरिरहनुपर्छ। किस्ता नियमित तिर्दा पनि ऋण कहिल्यै घट्दैन।'
यस्तै दोहनपछि लघुवित्त संस्थाहरूले सेवाग्राहीसँग १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर र १.५ प्रतिशतभन्दा धेरै सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। लाभांशमा समेत केही वर्षयता अंकुश लगाएको छ। अहिले लघुवित्त संस्थाहरूले सेयरधनीलाई २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने भएमा सोभन्दा बढी जति रकम दिने हो, त्यस्तो बढी रकमको ५० प्रतिशत हाराहारी रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
गत फागुन ३ गते अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्र बैंक र लघुवित्त सञ्चालकहरू सहितको बैठक भएको थियो। बैठकमा लघुवित्तहरूले ग्राहकबाट लिएको अतिरिक्त सेवा शुल्क बापतको एक अर्ब ६० करोड रूपैयाँ ग्राहकलाई नै फिर्ता गर्ने सहमति गरेका थिए।
लघुवित्तमा देखिएको अहिलेको गाँठो फुकाउन वास्तविक पीडितको समस्या समाधानमा लाग्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
'एक/एक लघुवित्तका विवरणहरू हेरेर समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं,' राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपालले भने, 'वास्तविक पीडितको समस्या समाधानमा लाग्ने छौं।'
अहिले समस्या देखिएसँगै पीडितहरूले भने लघुवित्त संस्थाहरू नै खारेजीको माग गरिरहेका छन्। तर यसले फेरि पनि समस्या भने सर्वसाधारणहरूलाई नै हुनेछ। नियमनको दायरामा रहेका यस्ता संस्थाको तुलनामा नियमनमै नआउने मिटरब्याजी, सुदखोरको शरणमा सर्वसाधारण पर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।
'हो, लघुवित्तहरूमा समस्या देखिएका छन् तर खारेजी नै समाधान होइन,' त्रिभुवन विश्वविद्यालय एमबिए कार्यक्रमका निर्देशक भरतसिंह थापा भन्छन्, 'तर अहिले सामाजिक सहिष्णुता खल्बलाउने अवस्था भइरहेको छ। त्यसैले यिनीहरूको सञ्चालन ढाँचामा भने सुधार हुन जरूरी छ।'
