राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नेपाल सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटको सिलिङ तोकेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आयको अनुमान निकाल्दै बजेट सीमा (सिलिङ) सिफारिस गरेको हो।
योजना आयोगले यसअघि गरेको अनुमानको तुलनामा १२ प्रतिशतले स्रोत खुम्चने भएपछि सीमा घटाइएको छ। आयोगले ऋण तथा सहायतामा बढी केन्द्रित भएर बजेटको अंक ठूलो नगराई अहिले परिचालन भएको सहायता केन्द्रित बजेट सीमा तोकेको हो ।
यसअघि मध्यमकालीन खर्च संरचनाले गरेको अनुमान गरेभन्दा निकै परिवर्तन गरेर स्रोत अनुमान गरिएको छ। मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७९/८०-२०८१/८२ को तुलनामा राजश्व परिचालन बढ्ने र अन्य स्रोतहरूबाट हुने आय घट्ने अनुमान गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजश्व परिचालनमा देखिएको संकुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा स्थिति, विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवा-ब्याज भुक्तानीमा पर्न सक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभार समेतको विश्लेषण गरी स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान गरिएको समितिको दाबी रहेको छ।
‘हामीले अहिलेको परिस्थितिको गहन विश्लेषण गरेर जतिसक्यो यथार्थपरक स्रोत निकालेका हौं, यसै आधारमा बजेट ल्याउन हाम्रो सुझाव हो,’ स्रोत अनुमान समितिका एक सदस्यले भने।
स्रोत समितिमा योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा योजना आयोगको एक सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयको सचिव, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सचिव सदस्य रहन्छन् भने राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव सदस्य सचिव हुन्छन्।
स्रोतका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु वर्षमा विनियोजन गरिएको भन्दा ५ प्रतिशत र यसअघि आगामी वर्षको लागि अनुमान गरिएको भन्दा १२ प्रतिशतले घट्ने छ। चालु वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा यसको आधारमा १ खर्ब ५ अर्ब कमको मात्रै स्रोत अनुमान गरिएको छ।
|
आयको स्रोत
|
आगामी वर्ष २०८०/८१ को लागि योजना आयोगले हाल गरेको सिफारिस
|
मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७९/८० को अनुमान २०८०/८१ को लागि
|
चालु वर्षको लागि गरिएको अनुमान
|
|
राजश्व
|
१४ खर्ब ३ अर्ब
|
१३ खर्ब ९३ अर्ब
|
१४ खर्ब ३ अर्ब
|
|
अनुदान
|
२५ अर्ब
|
५० अर्ब
|
५५ अर्ब ४५ करोड
|
|
आन्तरिक ऋण
|
२ खर्ब ३० अर्ब
|
२ खर्ब ६३ अर्ब
|
२ खर्ब ५६ अर्ब
|
|
वैदेशिक ऋण
|
१ खर्ब ७६ अर्ब
|
२ खर्ब ४२ अर्ब
|
२ खर्ब २५ अर्ब
|
योजना आयोगले यसअघिको मध्यमकालीन खर्च संरचनामा वैदेशिक अनुदान ५० प्रतिशतभन्दा कम हुने आन्तरिक तथा बाह्य ऋण कम उठाउनु पर्ने गरी अनुमान गरेको छ। वैदेशिक अनुदान तथा ऋणमा यसअघि गरिएको अनुमानको तुलनामा करिब १ खर्ब रुपैयाँ घटाइएको छ।
यसरी हेर्दा राजश्व यसअघि अनुमान गरिएभन्दा थप ३ प्रतिशतले र चालु वर्षमा अनुमान गरिएको बराबर नै आगामी वर्ष उठ्ने हिसाब गरिएको छ। १४ खर्ब ३ अर्बको राजश्वमध्ये संघीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा एक खर्ब ४६ अर्ब राजश्व बाँडफाँट हुने आयोगको अनुमान छ।
वैदेशिक अनुदान मध्यमकालीन खर्च संरचनाले अनुमान गरेभन्दा ५० प्रतिशत र चालु वर्षको भन्दा ५४ प्रतिशत कम हुने गरी हिसाब गरिएको छ।
यसअघि मध्यमकालीन खर्च संरचनाले आगामी आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँको बजेटको अनुमान गरेको थियो। तर, यसलाई २ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँले घटाइएको हो।
१६ खर्ब ८८ अर्बको बजेट परिचालनबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान आयोगको रहेको छ। चालु वर्षमा भने जम्मा ४.५ प्रतिशतको वृद्धिदरको अनुमान गरिएको छ। सरकारले चालु वर्षमा साढे ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेर बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। दातृ निकायहरूले ४.२ देखि ५.१ प्रतिशतसम्मको प्रक्षेपण गरेका छन्।
हरेक वर्ष बजेटको आकार बढाउनको लागि स्रोतको जथाभावी अनुमान गर्ने र यथार्थपरक नहुने गरेको देखिएको छ। विगतका वर्षहरूमा वैदेशिक अनुदान ३० प्रतिशत पनि प्राप्ति भएको छैन भने बाह्य ऋण पनि तोकिएको तुलनामा ६० प्रतिशत मात्रै परिचालन गरिएको छ। आन्तरिक ऋण र राजश्व अनुमान गरिए बराबरको उठाए पनि चालु वर्षको पहिलो ७ महिनामा भने १६ प्रतिशतले घटेको छ।
