सरकारी राजस्व व्यवस्थापनबारे सुझाव दिने संयन्त्रका रूपमा रहेको राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो काम थालेको छ।
समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने राजस्वसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमबारे सरकारलाई सुझाव दिनेछ।
राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति तथा विभिन्न क्षेत्रगत विधालाई समेट्ने गरी आठ उपसमितिसमेत बनाइएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रितेश शाक्यले जानकारी दिए।
उनका अनुसार समितिले आफ्नो काम सुरू गरिसकेको र चैत मसान्तभित्र सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पदाधिकारी, निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधि, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक, विभिन्न क्षेत्रका विषय विज्ञलगायत समितिमा रहने महाशाखा प्रमुख शाक्यले बताए।
समितिले राजस्व प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारबारे सरोकारवाला क्षेत्र तथा निकायसँग सुझाव लिएर सोहीअनुसार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ।
सुझावमा सरकारको राजस्व नीति, कर संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली, कर छुट तथा करमा दोहोरोपनालगायत विषय समेटिने भएका छन्।
