सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्म ६ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो। तर फागुन सकिन लाग्दासम्म ५ खर्ब रूपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसपालिको बजेट लक्ष्य अहिलेसम्मकै सबभन्दा असफल हुने बताउँछन्।
यसअघि अपवादबाहेक सरकारले लक्ष्यअनुसार नै राजस्व उठाउँदै आएको थियो। यो वर्ष भने फागुनसम्म लक्ष्यको ६७ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठेको छ।
विगतका अधिकांश आर्थिक वर्ष पुस मसान्तमै ४० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व असुल भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा देखिन्छ। चालु वर्ष भने यति प्रतिशत हासिल गर्न थप दुई महिना लागेको छ। रकमगत लक्ष्य त चैत महिनामा मात्रै पूरा हुने देखिन्छ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा राजस्व लक्ष्य फागुनसम्मको प्राप्ति प्रतिशत |
आर्थिक वर्ष | प्रतिशत |
२०७९/८० | ४० |
२०७८/७९ | ५८ |
२०७७/७८ | ५७ |
२०७६/७७ | ५० |
२०७५/७६ | ६१ |
हरेक वर्ष करिब २० प्रतिशत राजस्व वृद्धिदर देखिएकोमा चालु वर्षको फागुनसम्म १७ प्रतिशत राजस्व घटेको छ। राष्ट्र बैंकले राखेको ४८ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कुनै पनि आर्थिक वर्ष राजस्व नघटेको देखिन्छ।
राजस्व कम हुनुमा आर्थिक क्रियाकलापमा आएको कमीका साथै अवैधानिक कारोबार बढेको सरकारी निष्कर्ष छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले कर विवरण नै दाखिला नभएपछि अहिले ठूलो मात्रामा आयकर नउठेको निष्कर्षसहित खोजी सुरू गरेको छ। हालै मात्रै विभागले एक सूचना जारी गर्दै कारोबार भएको तर आयकर विवरण नबुझाएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ।
'कारोबार गरी मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण दाखिला गरेको, भन्सार तथ्यांक (आसिकुडा) अनुसार आयात-निर्यात गरेको तथा त्यस्ता करदाताका नाममा अग्रिम कर कट्टी भएको देखिएको छ, तर कर विवरण देखिएको छैन,' विभागले जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ।
'कारोबार गरिरहेको तर विवरण बुझाउन नखोजेको पाइयो। त्यसैले खोजी अध्ययन सुरू गरेका छौं,' विभागका निर्देशक राजु प्याकुरेलले भने।
व्यापारीहरूले अवैधानिक कारोबार बढेका कारण वैधानिक कारोबार गर्नसमेत गाह्रो भएको गुनासो पोखिरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले निकालेको ६ महिनासम्मको विवरणअनुसार भन्सार महसुलमा ३४ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा १५ प्रतिशत राजस्व घटेको छ।
त्यस्तै अन्तःशुल्क १७ प्रतिशत घट्दा आयकर चार प्रतिशत कम भएको छ। सरकारी राजस्वमा मात्रै नभई सरकारले प्राप्त गर्ने अनुदान पनि उल्लेख्य रूपमा घटेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। यो वर्ष ५५ अर्बको अनुदानको लक्ष्य राखेकोमा ४ अर्ब ८० करोड मात्रै प्राप्त भएको छ।
सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन थप बढ्दै गएको छ। आठ महिनाको अवधिमा सार्वजनिक ऋणबाहेक सरकारले ६ खर्ब ५ अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गरेको छ। तर, यही समय सरकारको खर्च ७ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। खर्च र आम्दानीबीचको असन्तुलन १ खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ छ।
गत वर्ष सरकारले यही अवधिमा ७ खर्ब २४ अर्बको आम्दानीमा ६ खर्ब ५४ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको थियो।
पुँजीगत खर्च बढी हुने वैशाख-जेठमा आम्दानी र खर्चबीच असन्तुलन देखिए पनि यसपालि फागुन महिनामै यति ठूलो भिन्नता आएको छ। यता सरकारले करिब १ खर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ।
यसले बजेट सन्तुलन थप बिग्रने देखिएको छ। अर्थविद् केशव आचार्यले बजेट असन्तुलन बढ्दै जाँदा बजेटमा सुशासनको अभाव देखिने र बजेट प्रणालीलाई फेल गराउने तर्क गर्छन्।
प्रशासनिक खर्च घटाउन नसकेको सरकारले विकास खर्च भने गर्नै सकेको छैन। फागुनसम्म जम्मा २१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको महालेखाको विवरणमा उल्लेख छ।
