सुर्खेतमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ‘भेरी–बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना’ ले विदेशी परामर्शदाता कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेको छ।
सम्झौता भएको झण्डै साढे ३ बर्षपछि इरानी परामर्शदाता कम्पनी र आयोजनाबीच सहकार्य टुंगिएको हो।
आयोजनाले इरानको परामर्शदाता कम्पनी ‘महब घोड्स कन्सल्टिङ इन्जिनियरिङ (एमजीसीई) सँगको सम्झौता यही माघ ९ गतेदेखि लागु हुनेगरी रद्द गरेको छ। २०७६ असोज ६ गते एमजीसीई र भेरी–बबई आयोजना बीच निर्माण सम्झौता भएको थियो।
अमेरिकाको कोष विभागअन्तर्गत विदेशी सम्पत्ति नियन्त्रण कार्यालयले एमजीसीईलाई कालो सूचीमा राखेपछि भेरी-बबई योजनासँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सकेन। त्यसैले सम्झौता रद्द गर्नुपरेको भेरीबबई डाईभर्सन बहुृद्देश्यीय आयोजनाका सिनियर डिभिजनल ईञ्जिनियर लेखनाथ सुवेदीले बताए।
‘मुख्य कारण त उनीहरूको बैंकिङ समस्या हो, अमेरिकाले आतंकवादको सूचीमा राखेका इरान, उत्तर कोरिया लगायत देशका यस्ता कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको रहेछ, त्यही भएर यहाँको हाम्रो कुनै पनि बैंकले कम्पनी (एमजीसीई) को खाता खोल्न मानेन,’ सिडीई सुवेदीले भने, ‘यहाँ हामीले पनि सहजीकरण गर्यौं, मन्त्रालयले समेत यस्तो जोखिम मोलेर काम गर्न नहुने भन्ने राय दिएपछि प्रक्रियाअनुसार सम्झौता रद्द गरिदिएका छौं।’
आयोजनासँग सम्झौता हुँदा महब घोड्स कन्सल्टिङ ईन्जिनियरिङले नेपाल बैंकमा खाता खोलेका थियो। उक्त खाता खोल्नका लागि आयोजनाको तर्फबाट पनि निकै प्रयास गरिएको सुवेदीले बताए।
उनका अनुसार सम्झौताको केही समयपछि कामका आधारमा आयोजनाले इरानी कम्पनी एमजीसीईलाई केही रकम भुक्तानी गरेको थियो। अमेरिकाको प्रतिबन्ध सूचीमा परेपछि त्यसमध्ये पनि कम्पनीले ३ करोड रुपैयाँ निकासा गर्न पाएको छैन।
‘हामीले हालेको पैसा २/३ हप्तामा उनीहरु निकाल्न आउँदा खाता बन्द भईसकेको रहेछ, बैंकले कम्पनीलाई खाता सञ्चालन गर्न मिल्दैन भनेपछि कम्पनीले हामीसँग समस्या सुनाएको थियो,’ सिडीई सुवेदीले भने, ‘हामीले उसको समस्या लिएर जाँदा बैंकले अब कालो सूचीमा परेको कम्पनीको खाता सञ्चालन गर्न मिल्दैन। यदि नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन गर्नू भन्ने पत्राचार भयो भने सञ्चालन गर्दिन्छौं, नत्र सक्दैनौं भनेर हामीलाई भन्यो।’
आयोजनाले बैंकले भनेअनुसारको समस्या अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुर्याएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले पनि जोखिम मोलेर खाता सञ्चालन गर्न नहुने सुझाव दिएको सुवेदीले बताए।
आयोजनाको पछिल्लो चरणको काम गर्ने जिम्मा पाएको ईरानी कम्पनीको खाता नहुँदा कम्पनीले काम गरेको पैसा पाउने अवस्था थिएन। त्यो नपाएपछि आफूहरुले काम गर्न नसक्ने भनेर कम्पनीले आयोजनालाई जानकारी गराएको थियो।
‘बैंकमा तिमीहरुले प्रक्रिया मिलाएर सञ्चालन गरिदेउ भनेर कम्पनीले भन्थ्यो, हामीले यो काम हाम्रो होईन भनेर प्रतिक्रिया पठायौं,’ सिडीई सुवेदीले भने, ‘हामीले केही सहजीकरण त गर्यौं, नसकेपछि यो कम्पनीको काम हो आफैं गर भन्यौं, तर उनीहरूले सकेनन्।’
आयोजनाको बाँध क्षेत्रमा काम गर्नेगरी गरिएको सम्झौताअनुसार एमजीसीईले नेपालको इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी फर कन्स्ट्रक्टिभ डेभलपमेन्ट इफोर्ट इन नेपाल (इकोकोडी) सँग मिलेर भेरी बबई आयोजनाको काम गरिरहेको थियो।
एक बर्ष अघिदेखि नै एमजीसीई र ईकोकोडीले परामर्शदाताका रुपमा काम गर्न छोडिसकेको सुवेदीले बताए।
'मुख्य परामर्शदातासँग सम्झौता रद्द गर्नुपरेकोले आयोजनाको समयावधि लम्बिनेगरि प्रभाव पर्छ,' उनले भने, ‘सानोतिनो कुरामा केही मात्रामा असर त परेकै छ, अझ पनि तत्कालै ‘जीटुजी’ प्रक्रियामार्फत नयाँ सम्झौता नगरेमा आयोजनाको समयावधि लम्बिनेगरि नै असर पर्न सक्छ।’
आयोजनाको निर्माणमा प्रभावन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले ‘जीटुजी’मार्फत् अघि बढ्न खोजिएको उनले बताए।
मुख्य परामर्शदाता कम्पनीसँग सम्झौता रद्द भए यताको संक्रमणकालीन अवस्थामा व्यक्तिगत रुपमा सम्झौता गरेर आयोजनाको सानोतिनो काम भइरहेको छ। आन्तरिक रुपमा सम्झौता गरी कामलाई निरन्तरता दिएको सुवेदीले बताए।
उनका अनुसार अब अब जीटुजी प्रक्रियामार्फत फास्ट ट्रयाकमा निर्माणको सम्झौता गरिनेछ। यसका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि राय पठाइसकेको उनले जानकारी दिए।
‘यस्तै कम्पनीसँग सम्झौता गरेर अघि बढ्न त हामीलाई अझ एक बर्ष लाग्छ, हामीलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि जीटुजीमार्फत् अघि बढ्न सुझाव दिएकाले त्यही अनुसार गर्दैछौं।’ उनले भने।
सुवेदीका अनुसार आयोजनाले अहिलेसम्म ५९ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको सुवेदीले बताए। अहिले भेरी नदीमा बाँध बनाउने, विद्युतगृह निर्माण, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल सम्बन्धि काम भइरहेका छन्। हाइड्रो मेकानिकलअन्तर्गत गेट र पेनस्टक पाइप निर्माण, इलेक्ट्रोमेकानिकलको टर्बाइन, जेनेरेटर, स्विचयार्ड डिजाइन गर्ने काम पनि भइरहेको छ।
सुर्खेतको भेरीगंगा–११ चिप्लेस्थित भेरी नदीमा १२० मिटर लामो बाँध बनाएर सुरुङमार्फत् भेरीगंगा–५ को हात्तिखालस्थित बबईमा भेरीको पानी खसाल्नेगरी आयोजना अगाडि बढाइएको थियो। प्रतिसेकेण्ड ४० घनमिटर पानी बबईमा खसालेर त्यसबाट बर्दीया र बाँके जिल्लाका ५१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाई उपलब्ध गराउने आयोजनाको मुख्य उद्देश्य हो।
भेरीबबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना टनेल बोरिङ्ग मेसिन (टीबीएम) प्रयोग गरी सुरुङ बनाईएको नेपालको पहिलो आयोजना हो। अयोजना निर्माणको पहिलो चरणमा सुरुङ निर्माणको काम गरिएको थियो।
यसअघि नै चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना इन्जिनियरिङ ओभरसिज प्रालि (कोभेक)’ मेसिनको प्रयोगबाट १२ हजार २०० मिटर मिटर सुरुङ निर्माण गरिसकेको छ। उक्त सुरुङको २०७६ वैशाख ३ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ब्रेकथ्रु गरेका थिए। उक्त सुरुङ चिनीयाँ कम्पनीले सम्झौता मितिभन्दा एक बर्ष अगावै खनेर सकेको थियो।
अहिले दोस्रो चरणअन्तर्गत गरिने कार्यमध्येका बाँध र विद्युतगृह निर्माणको लागि चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्डोन, नेपालको रमण निर्माण जेभी र आयोजनाबीच ०७६ साउनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। दोस्रो चरणका सबै कार्य आर्थिक वर्ष ०७९/८० भित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो।
तर पछिल्लो पटक ईलेक्ट्रोमेकानिकल सम्बन्धि निर्माण तथा जडान कार्यका लागि भएको सम्झौता अनुसार आर्थिक बर्ष ०८२/८३ सम्म आयोजनाको समयावधि लम्बिएको छ।
पछिल्लो अवधिको दायित्व सिर्जना भएपछि गुरुयोजना पनि अद्यावधिक गरिएको आयोजनाका सिडीई सुवेदीले बताए। आयोजनाको दोस्रो चरणका काम सम्पन्न गर्न ११ अर्ब ५२ करोड ६१ लाख बजेट लाग्नेछ।
२०६८ भदौमा सुर्खेतमा कार्यालय स्थापना गरिएको आयोजनाको निर्माण कार्य भने आर्थिक बर्ष ०७१/७२ बाट सुरु गरिएको थियो।
आयोजनालाई भेरीबबई डाईभर्सन र भेरी करिडोर विकास आयोजना गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। जसको लागत ३६ अर्ब ८० करोड ७७ लाख ४२ हजार अनुमान गरिएको छ। जसमध्ये डाईभर्सनमा ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख र भेरी करिडोर विकास आयोजनामा ३ अब ६१ करोड लागत अनुमान छ।
अनुमानित कुल लागतमध्ये १५ अर्ब ६८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको सुवेदीले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाअन्तर्गत ४६.८ मेघावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ। बार्षिक ४०० गिगावाट आवरका दरले उत्पादन हुने उक्त विद्युतलाई कोहलपुर–सुर्खेत १३३ केभीए प्रसारण लाईनमार्फत् राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जोड्ने योजना छ।
आयोजनाको अर्को भाग भेरी करिडोर विकास आयोजनाअन्तर्गत भूमिगत सिंचाई निर्माण, सिंचाई कुलो निर्माण, प्रभावितलाई पुनःस्थापना, तटबन्धन लगायतका कार्य गरिनेछ। करिडोर आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले लाभ लिनेछन्।
