सरकारी कर्मचारीहरूले सामान्यतया हरेक महिना आफ्नो सुविधाबापत् सरकारबाट पैसा लिइरहेका हुन्छन्। सरकारी ठेक्का लिने निर्माण व्यवसायीलाई पनि सरकारले नियमित पैसा भुक्तान गरेकै हुन्छ। केही निर्माण कम्पनी र केही सरकारी कर्मचारी भने यस्ता छन्, जसबाट सरकारले उल्टै पैसा फिर्ता लिन बाँकी छ।
सरकारले एक दर्जनभन्दा बढी निर्माण कम्पनी र २४ जना वर्तमान तथा पूर्वकर्मचारीबाट करिब ७० करोड रूपैयाँ फिर्ता लिन बाँकी रहेको केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले जनाएको छ।
यो लामो समयदेखि सरकारले उठाउन बाँकी २ अर्ब १९ करोड रूपैयाँको करिब ३१ प्रतिशत हो।
तीन वर्षदेखि निरन्तर ताकेता गर्दा पनि असुल नभएपछि सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर प्रक्रिया थालेको छ।
अब प्रश्न उठ्छ, सरकारले नियमित तलब र विकास बजेट भुक्तानी गर्ने कर्मचारी र निर्माण कम्पनीहरूबाट उल्टै पैसा फिर्ता लिन बाँकी कसरी भयो?
कुनै पनि निर्माणको ठेक्का खुलेपछि निर्माण व्यवसायीले बोलपत्रबाट उक्त काम लिने गर्छन्। ठेक्का पाएका व्यवसायीलाई सरकारले निश्चित प्रतिशत रकम पेस्की दिन्छ। केही व्यवसायी यस्ता हुन्छन्, जसले पेस्की लिएर पनि काम गर्दैन।
यसरी तोकिएको समयमा काम नगरी पेस्की पचाउन खोज्ने निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले उक्त रकम फिर्ता गर्न पटकपटक ताकेता गर्ने केन्द्रीय तहसिल कार्यालयकी प्रमुख नमूना कार्की दाहाल बताउँछिन्।
'अहिले दर्जनभन्दा बढी निर्माण कम्पनीबाट असुल्न बाँकी रकम त्यही पेस्की बापतको हो,' उनले भनिन्।
अब कुरा गरौं, सरकारी कर्मचारीको।
सरकारी कर्मचारीका हकमा खासगरी अध्ययनका लागि विदेश जाँदा नियमित पारिश्रमिक पाइरहेका हुन्छन्। सरकारबाट पारिश्रमिक लिएका कर्मचारी तोकिएको समयमा कार्यालयमा हाजिर हुन आएनन् भने त्यो अवधिभरको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसबाहेक सरकारबाट पाउने अन्य सुविधा लिएर तोकिएको क्षेत्रमा प्रयोग नगरेको पुष्टि भए त्यस्तो रकम पनि फिर्ता गर्नुपर्छ।
यति मात्र होइन, राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको कर वा रोयल्टी रकम पनि तोकिएको समयमा फिर्ता गरिएन भने सरकारले असुल्न बाँकी सूचीमा राख्छ।
यसरी विभिन्न कारणबाट २०७९ फागुन मसान्तसम्म सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने रकम २ अर्ब १९ करोड १० लाख रूपैयाँ छ। तीन वर्ष अवधिमा पनि नउठेपछि सम्बन्धित कार्यालयहरूले उक्त रकम असुल्न कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई पठाउने गर्छ। यो सरकारको बाँकी रकम असुल्ने जिम्मेवार निकाय हो।
कार्यालयका अनुसार निर्माण कम्पनीहरूबाट ६४ करोडभन्दा बढी उठ्न बाँकी छ भने २४ जना पूर्व तथा वर्तमान कर्मचारीहरूले पाँच करोड रूपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी छ।
सबभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रिक्रियसन सेन्टर प्रालिको छ। नेपालका विभिन्न होटलमा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने यो कम्पनीले ९० करोड ५० लाख १३ हजार रूपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
सोल्टी, अन्नपूर्ण, हायात, एभरेष्ट होटल लगायतमा क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत तिर्नुपर्ने रोयल्टी नबुझाएपछि सरकारले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर रकम माग गरेको छ। दुई भारतीय, एक अमेरिकी नागरिकसहित नौ जनालाई रकम फिर्ता गर्न पत्राचार गरिएको हो।
यसबाहेक द फूलबारी लिमिटेडबाट ४१ करोड ७२ लाख र होटल याक एन्ड यती प्रालिबाट २० करोड असुल्न बाँकी छ।
कुमारी चोकले ३५ दिनभित्र यी व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्पर्कमा आउन भनेको छ। यस्ता व्यक्ति तथा कम्पनीलाई तोकिएको समयभित्र सम्पर्कमा आए थप ३० दिनसम्म म्याद दिन सकिने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा छ।
तोकिएको समयभित्र भुक्तानी नगरेको खण्डमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा कम्पनीका नाममा रहेको बैंक खाता रोक्का गर्न पत्राचार गरिनेछ। जायजेथाबाट समेत उठाउन सकिने व्यवस्था पनि छ।
जायजेथा नभएको खण्डमा जमानी बस्ने व्यक्तिबाट उठाइने व्यवस्था छ। त्यसरी पनि उठाउन नसके जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेश लिई कैद गर्न सकिन्छ।
