विश्व बैंक नेपाल नेपाली अर्थतन्त्रले सुस्ताताको सामाना गरेको औल्याएको छ। आज सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो ‘नेपाल डेभपलमेन्ट अपटेड (अप्रिल २०२३)’ ले यस्तो औल्यएको हो।
अपेक्षाभन्दा उच्च मुद्रास्फीति, सरकारी अधिकारीहरूको निरन्तरको सरुवाको प्रभाव र मानव पुँजीमा लगानी घटाइनु, कोरोना महामारीपछिको बेरोजगारीबाट फर्किन बाँकी व्यक्तिहरूबीच बढ्ने असमानता अर्थतन्त्रका चुनौती रहेको औल्याइएको छ।
निर्यात प्रतिबन्ध, मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइ, उच्च मुद्रास्फीति र कम राजस्व संकलन प्रतिबिम्बित गर्ने खुम्चिदो सरकारी खर्चका कारण नेपालको यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर यसअघि प्रक्षेपण गरिएभन्दा कम हुने उल्लेख गरिएको छ।
अर्थसचिव तोयम रायले राजस्व संकलन सुधारोन्मुख भएको बताएका छन्। उनले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि सुस्त रहेको राजस्व संकलन सुधारोन्मुख रहेको बताए।
'हामीले राजस्व संकलन विस्तारै सुधार हुने आशा गरेका छाैं। यो वर्ष पर्यटन, कृषि रेमिटेन्स तथा जलविद्युत क्षेत्रमा राम्रो सुधार भइरहेकाले अर्थतन्त्रलाई त्यसले सकारात्मक बनाउने छ' सचिव रायाले बताए।
'हामीले अझै पनि आन्तरिक रूपमा वित्तीय दबाब छ। मुलुकले यो चुनौती सामना गर्न सक्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु,' उनले भने।
दक्षिण एसियाका सबै मुलुकमा विगत १८ महिनादेखि औद्योगिक उत्पादनमा सुस्ती आएको नेपाल श्रीलंका तथा माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्वोसले बताए।
'भारतमा नै पनि गत वर्षको जुनदेखि डिसेम्बरका बिचमा उत्पादनमूलक क्षेत्र २ प्रतिशतले संकुचन आएको विश्वबैंकको साउथ एसिया इकोनोमिक फोकसले देखाएको छ,' उनले भने। बाह्य क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न श्रीलंका, बंगलादेश तथा पाकिस्तानले आइएमएफको सहयोग लिएका छन्।
नेपालमा पनि आइएमएफको कार्यक्रमका लागि छलफल भइरहेको उनले बताए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले नेपालले मूल्यवृद्धि, कमजोर पुँजीगत खर्च तथा अन्य प्रणालीगत चुनौती सामना गर्न नीतिगत बदलाव आवश्यक रहेको बताए।
अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई नेपालले दीर्घकालीन हितका लागि आफ्ना नीतिहरूलाई आमूल परिवर्तन गर्ने काममा लगाउनु पर्ने इक्रा नेपालकी बिजनेस हेड वर्षा श्रेष्ठले बताइन्।
प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष सन् २०२३ मा ४.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन अक्टोबर २०२२ को प्रक्षेपणभन्दा कम हुने गरी गरिएको संशोधन हो।
आर्थिक वर्ष सन् २०२४ मा भने पर्यटन क्षेत्रको पुनरारम्भ, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः गरिने सहजताका कारण वृद्धिदर बढेर ४.९ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो वर्ष दक्षिण एसियामा मुद्रास्फीति ८.९ प्रतिशतमा ओर्लिने र सन् २०२४ मा ७ प्रतिशतभन्दा तल जाने अनुमान छ।
यद्यपि कमजोर मुद्राहरू र घरेलु मूल्य समायोजनमा गरिने ढिलाइले मुद्रास्फीतिमा अपेक्षित गिरावटको गतिलाई अझ ढिलो बनाउन योगदान गरिरहेका छन्।
खाद्यान्नको मूल्यमा भएको विश्वव्यापी र आन्तरिक वृद्धिले खानेकुराकै लागि आम्दानीको ठूलो अंश खर्च गर्नुपर्ने दक्षिण एसियाका गरिबहरूबीच खाद्य असुरक्षा बढाउन योगदान गरिरहेका छन्।
पुनरुत्थानबाट दिगो वृद्धिमा जान दक्षिण एसियाले आर्थिक विकास समावेशी भएको सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको औल्याइएको छ।
दक्षिण एसियामा विद्यमान कुल असमानताको ४० देखि ६० प्रतिशत जन्मेको ठाउँ, पारिवारिक पृष्ठभूमि, जात तथा जातीयता र लिंग जस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणबाहिरका परिस्थितिबाट सृजित रहेको बताएका छन्। अन्तरपुस्ता गतिशीलता पनि विश्वकै सबैभन्दा कम भएको क्षेत्रमध्येमा परेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले प्राथमिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा निरन्तरता र माध्यमिक तथा उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न, 'कम अवसर पाउने समूह' लक्षित सकारात्मक कार्यनीतिको मूल्यांकन र सुदृढीकरण, कम सम्पन्न वर्गका लागि रोजगारीका अवसरको ठूलो हिस्सा सिर्जना गर्ने साना र मझौला उद्यमका लागि व्यावसायिक वातावरण र नीतिगत सुधारमा जोड दिएको छ।
