प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरू सकारात्मक बनाएको दाबी गरेका छन्।
सोमबार नेपाल चेम्बर अफ कर्मसको ७२औं वार्षिक साधारण सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गएको १०० दिनमा अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचक सकारात्मक भएको बताएका हुन्।
‘गएको १०० दिनमा आर्थिक परिसूचकमा धेरै सुधार आएको छ, अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचक सकारात्मक भएको छ’ उनले भने।
राजस्व संकलमा पनि सुधार देखिएको भन्दै उनले व्यवसायीलाई चिन्तित नहुनको लागि आग्रह गरेका छन्।
उनले ब्याजदर घटाउने विषयमा पनि राष्ट्र बैंक तथा निजी क्षेत्र र सबैसँग सहकार्य भएकाले केही समयमा ब्याजदर घट्ने बताए। 'अहिलेसम्म चालेका कदमले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा केही सुधार आएको छ तर यो पर्याप्त छैन।'
पूर्वाधार र आर्थिक विकासमा अझै ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए। राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नहुँदा अर्थतन्त्रमा केही समस्या आएको र सुधारका लागि कुनै कसर बाँकी नराखेको उनको भनाइ थियो।
उनले बैंकको ब्याजदरका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर समस्याको समाधान गर्ने बताए। पुँजीगत खर्च बढाउन पनि पहल गर्ने डा. महतले बताए।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्र, कर्मचारीलगायत सबैको सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै उनले सरकार सबैसँग समन्वय गर्न तयार रहेको बताए।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए।
देशको आर्थिक अवस्था राम्रो नभएकाले यसलाई राम्रो बनाउने काम उद्योग, व्यवसायीहरूको रहेको उनको भनाइ थियो।
'यो मुलुकको आर्थिक गतिविधि त्यति साह्रो राम्रो, गतिलो अवस्थामा छैन। यो गतिलो बनाउने काम उद्योग, व्यवसायी साथीहरूको हो' रिजालले भने।
मन्त्री रिजालले उद्योगी व्यवसायीहरूले व्यापार घाटालाई कसरी कम गर्ने भन्नेबारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लागू गरेको ब्याजदरले उद्योग व्यवसायहरू उच्च जोखिममा रहेको गुनासो गरे।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लागू गरेको उच्च ब्याजदरकै कारण व्यावसायिक क्षेत्रमा हालको विषम परिस्थिति उत्पन्न हुन गएको उनको भनाइ छ।
उनले पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशतमा खुम्चिएको र आगामी ३ महिनामा ७० प्रतिशत विकास खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै समयमा लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा देशले तरलता चाप खेपिरहेको बताए।
उच्च ब्याजदरका कारण उद्यमी व्यवसायी तथा ऋणीहरूमा परेको असर, पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुलगायत अन्य समस्याहरूले आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्किन नसकेको मल्लको भनाइ छ।
