पछिल्लो समय लघुवित्त कम्पनीका ऋणीहरूले नियोजित रूपमै ऋण तिर्न छोडेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
केही लघुवित्त कम्पनी र बचतकर्ताहरू समस्यामा परेका खबर सार्वजनिक भएसँगै लघुवित्त कम्पनीहरूको विरोध भइरहेको छ। यही बेला ऋणीले कर्जा नतिर्ने क्रम पनि बढेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागका प्रमुख रेवतीप्रसाद नेपाल बताउँछन्।
'लघुवित्त विरोधी गतिविधि बढेसँगै कर्जा नतिर्ने क्रम बढेको छ,' नेपालले भने, 'माघदेखि चैतसम्म मात्र थप पाँच अर्ब रूपैयाँ बराबर ऋण भाका नाघेर खराब भएको देखिएको छ।'
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार केही समयअघिसम्म लघुवित्तका ऋणीमध्ये ४/५ प्रतिशतले मात्रै ऋण नतिरेको पाइएको थियो। पछिल्लो समय भने ऋणीहरू नै लघुवित्त विरोधी आन्दोलनमा देखिन थालेका छन्। योसँगै ऋण नतिर्नेको संख्या बढिरहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
यसले गर्दा कम्पनीहरूको खराब कर्जा पनि बढिरहेको हो।
राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त कम्पनीहरूको खराब कर्जा अनुपात चैत अन्तिमसम्ममा ६ प्रतिशत छ। कम्पनीहरूको यस्तो खराब कर्जाको अनुपात पुसमा ४.६८ प्रतिशत थियो।
खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त कम्पनीहरूले करिब तीन खर्ब ९१ अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्। पुस अन्तिमसम्ममा यसमध्ये १८ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ कर्जा खराब भएको थियो। चैतमा २३ अर्ब ४८ करोड पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ।
'लघुवित्तविरूद्ध आन्दोलन चल्न थालेसँगै क्षमता भएकाले समेत ऋण तिर्न आनाकानी गरिरहेको देखिन्छ,' नेपालले स्पष्ट पारे, 'तर लघुवित्तले ऋण दिन प्रयोग गर्ने निक्षेप ऋणीकै आफन्त, साथीभाइ छरछिमेकले बचत गरेको रकम हो। त्यसैले क्षमता हुनेले ऋण तिर्दै गर्नुपर्छ।'
लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागले कस्ता ऋणीलाई समस्या परेको हो र कस्ताले आलटाल गरिरहेका हुन् भन्ने मूल्यांकन गरेर तथ्यांक दिन लघुवित्त कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
ऋणीलाई परेको समस्या लगायत विषयमा अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकले आफ्नो अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। समितिले अध्ययन सुरू गरिसक्यो।
लघुवित्त कम्पनीमा खराब कर्जा बढ्ने, ऋणी समस्यामा पर्ने घटना बढेसँगै राष्ट्र बैंकले एउटा परिपत्र जारी गरेको छ। एउटा ऋणीलाई एउटा लघुवित्तले मात्र ऋण दिनसक्ने व्यवस्था उक्त परिपत्र मार्फत गरिएको छ। यसको कार्यान्वयन गर्न ऋणीले चाहेको संस्थामा ऋण सार्न सक्ने सुविधा समेत दिन लागेको छ।
ऋण तिर्न समस्या भइरहेका ऋणीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने आरोप समेत लघुवित्तका कर्मचारीहरूमाथि छ। व्यवहार सच्याउन राष्ट्र बैंकले कम्पनीहरूलाई तालिम लगायत कार्यक्रममा जोड दिन निर्देशन दिएको छ।
लाभांशमा कडाइः
कम्पनीहरूले उच्च दरमा लाभांश लिने तर ऋणीलाई समस्यामा पर्दा सहजीकरण नगरेको आरोप छ। यही कारण पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले केही लघुवित्तहरूलाई तोकेरै १५ प्रतिशतभन्दा बढि लाभांश वितरणमा रोक लगायो।
सेयर बजारमा आकर्षक क्षेत्रका रूपमा रहेका लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा धेरै लाभांश नदिने भएको व्याख्या हुन थालेसँगै मूल्य उच्च दरमा घटेको छ। राष्ट्र बैंकले भने क्षमता हुने संस्थाले २० प्रतिशतसम्म दिन समस्या नरहेको समेत स्पष्ट पारेको छ।
'हामीले १५ प्रतिशत मात्र दिनुपर्ने भनेर निर्देशन दिएका छैनौं,' नेपालले भने, 'तर लाभांशमा कडाइ सम्बन्धि पछिल्लो निर्देशनअनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन सक्ने अवस्था भने बन्दैन।'
राष्ट्र बैंकद्वारा केही समयअघि जारी निर्देशनअनुसार कम्पनीहरूले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरे १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा र १० प्रतिशतले हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
उदाहरणका लागि कुनै एक सय रूपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको एउटा संस्थाले एक सय रूपैयाँ नै लाभांशको रूपमा वितरण गर्न खोज्यो। अब यो नियमअनुसार उसले १९ रूपैयाँ २५ पैसा (१९.२५ प्रतिशत) मात्रै लाभांश बाँड्न सक्छ। १५ रूपैयाँ वा १५ प्रतिशतसम्म रकम बाँड्न कम्पनीलाई कुनै समस्या हुँदैन।
बाँकी ८५ रूपैयाँमा ५० प्रतिशत अर्थात् ४२ रूपैयाँ ५० पैसा भने साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। २९ रूपैयाँ ७५ पैसा अर्थात् ३५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा र आठ रूपैयाँ ५० पैसा अर्थात् १० प्रतिशतले हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ।
