सरकारले यही आर्थिक वर्षमा ७७ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लागू गर्न थालेको छ।
विसं २०७२ बाट सुरू भएको बोर्डले छोटो समयमा नै ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्न थालेको हो।
यही चैत २५ गते छ जिल्लामा शुभारम्भ र त्यसपछि काठमाडौं तथा ललितपुरमा लागू गर्न थालिएको बोर्डका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा माधव लम्सालले जानकारी दिए।
यही चैत २५ गते ताप्लेजुङ, दोलखा, बारा, सर्लाही, मनाङ र मुस्ताङमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तथा वैशाखमा काठमाडौं र ललितपुरमा लागू थालिएको हो।
बीमा कार्यक्रममार्फत् पाँच जनासम्मको परिवारको रु तीन हजार ५०० बुझाएपछि त्यस घरमा रहेका सदस्यले रु एक लाख बराबरको औषधि उपचार सरकारले तोकेको अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्न पाइन्छ।
पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएपछि प्रतिसदस्यका दरले रु ७०० बुझाउनु पर्दछ। पाँच जनाभन्दा बढी सदस्यले प्रतिसदस्य रु २० हजारदेखि दुई लाखसम्म निःशुल्क उपचार गर्न पाउने व्यवस्था छ।
बोर्डले बीमा कार्यक्रमका लागि देशभरिका सरकारी र निजी गरी ३७५ अस्पताललाई सूचीकृत गरेको छ।
ती अस्पतालमा उपचार बीमा लागू गरेका परिवारका सदस्यले गराए रु एक लाखसम्मको निःशुल्क उपचार गराउन पाउने छन्।
बोर्डका सदस्य चन्द्र थापाले ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्रम लागू गरेपछि सबै नागरिकलाई बीमामा आबद्ध गराउने पहल गरिने जानकारी दिए।
‘अहिले हामी सबै जिल्लामा कार्यक्रम लागू गर्दछौं’, उनले भने, ‘त्यसपछि नागरिकलाई बीमाप्रति जनचेतना जगाई सबैलाई आबद्ध गर्दछौं।’
अझै पनि मानिसमा स्वास्थ्य बीमाप्रति जानकारी नभएर धेरै मानिस स्वास्थ्य बीमाबाट बाहिर रहेका छन्।
उनले बीमामा सबै नागरिकलाई आबद्ध गराउने खालका कार्यक्रम ल्याइनेसमेत जानकारी दिए। अहिले ६९ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि सात लाख ४२ हजार १९२ घर परिवारका ३७ लाख १० हजार ९६२ जना बीमा कार्यक्रममा सहभागी रहेका छन्। तीमध्ये १४ लाख ३० हजारले मात्र बीमा कार्यक्रमको सुविधा लिएका छन्। तीमध्ये यस आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत बीमितले नवीकरण गरेको छन्।
सरकारले अति गरीब, ज्येष्ठ नागरिक, एचआइभी÷एड्स सङ्क्रमित, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अतिअशक्त अपाङ्गलाई भने निःशुल्क बीमा गर्ने गरेको बोर्डका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा लम्सालले जानकारी दिए।
बोर्डले अहिले बीमा कार्यक्रमलाई बाध्यात्मक नबनाएकाले सोचेको जस्तो नागरिक सहभागी नभएको बताए।
उनले स्वास्थ्य बीमा गरेका तर बिरामी नभएका घरपरिवारको शुल्कले बिरामी हुने व्यक्तिको उपचारमा सहयोग पुग्ने भएकाले सबै स्वास्थ्य बीमामा सहभागी हुनुपर्ने बताए।
‘गरिब विपन्न परिवारले अझै पनि उपचार गर्न सक्दैनन्’, उनले भने, ‘त्यस्ता गरिब, विपन्न वर्गलाई उपचारमा अन्यले तिरेको शुल्कले सहयोग पुर्याउँछ।’
बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी हिमलाल ज्ञवाली मानिसले स्वास्थ्यप्रति चासो नदिएकाले बीमामा आकर्षण कम भएको बताए।
‘बिरामी हुँदा मानिसहरू रु एक लाखभन्दा पनि बढी तिर्छन्’, उनले भने, ‘तर बीमा गर्नका लागि रु तीन हजार ५०० शुल्क पनि तिर्न मानिरहेका छैनन्।’
उनले वार्डस्तरमा एक जना दर्ता सहयोगी खटाएर बीमाबारे जानकारी दिन घरघर जाने गरेकाले अब भने बीमित बढ्ने बताए।
सरकारले पोलिएको, गम्भीर अपाङ्गताका लागि गरिने उपचार, ओँठ तालु काटिएकामा गरिने सर्जरीबाहेकको प्लास्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरी भने बीमाबापत गराउने पाउने छैनन्।
सरकारले २०७२ चैत २५ गते सबै नागरिकमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले कैलाली, इलाम र बागलुङसहित तीन जिल्लाबाट सो कार्यक्रम सुरू गरेको थियो।रासस
