भौतिक पूर्वाधारको दिगो र गुणस्तरीय विकासका लागि भन्दै सरकारले पूर्वाधार आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म बिग्रिए/भत्केमा सम्बन्धित ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउने नीति लिने भएको छ।
बिहीबार सार्वजनिक संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पाँच वर्षसम्म बिग्रे भत्केको मर्मतसम्भार निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कामलाई एकीकृत विकास नीति बनाएर अघि बढ्ने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
'यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केबुल कार सेवाको एकीकृत योजना निर्माण गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गरिनेछ,' न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ।
पूर्वपश्चिम लोकमार्ग चार लेन र काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ आठ लेनमा विस्तार गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखिने जनाइएको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्गलगायत पूर्वपश्चिम लोकमार्ग र उत्तर दक्षिणका कोरिडर तथा व्यापारिक मार्ग प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरिने जनाइएको छ।
'औद्योगीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिने, पुँजी, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी देशलाई औद्योगीकरण गर्ने, उत्पादनका लाभको समन्यायिक वितरण गर्ने लगायतका नीति सरकारले लिनेछ,' न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ।
1679570359.jpg)
