सरकारले बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने विषयलाई पुनः महत्वका साथ आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ।
आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुँदै गएकाले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई २० युनिटसम्म निःशुल्क बिजुली दिन सकिने सरकारको ठहर छ।
हाल २० युनिट बिजुली प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले ३० रूपैयाँ मात्रै तिरे हुने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले २० युनिटभन्दा कम बिजुली प्रयोग गर्ने गरिब र विपन्नका लागि विद्युत महसुल नलाग्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो। यसबाट कमजोर आय भएका वर्गले राहत पाउने विश्वास सरकारको छ।
त्यस्तै ५० युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने उपभोक्ताका लागि विद्युत महसुल घटाउने भएको छ। त्यसबाट आन्तरिक रूपमा बिजुलीको खपत बढ्नेछ। त्यस्तै सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा वर्षायाममा ८० प्रतिशत र हिउँदयाममा २० प्रतिशत महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिने साझा कार्यक्रममा समावेश छ। हाल सिँचाइमा प्रयोग हुने बिजुलीको महसुलमा सरकारले ५० प्रतिशत बराबरको छुट दिँदै आएको छ।
यस्तै १० हजार लिटरसम्म पानी उपभोग गर्ने परिवारलाई पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ। पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न नहुने गरी प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन हुन नदिने सरकारको साझा कार्यक्रममा समावेश छ।
चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने तथा चुरे र शिवालिक पर्वत शृंखलाको संरक्षणका लागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराई/मधेसको मरुभूमीकरण रोक्न सबै साधन र स्रोतको उपयोग गर्ने सरकारको कार्यक्रममा समावेश छ।
उद्योग, कलकारखाना र विकास पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वन क्षेत्रको उपयोगको व्यवस्था गरिने भएको छ। यस्तै ठूला नदीको बहुउद्देश्यीय प्रयोग र एकीकृत विकासको नीति लागू गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) को आधारमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
