'घरघरमा बिजुली जनजनमा शेयर’ भन्ने नाराका साथ वामपन्थी गठबन्धनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्वाकांक्षी योजनाका साथ आफ्नो चुनावी घोषणापत्र तयार गरेको छ ।
मुलुकलाई ऊर्जा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ गठबन्धनले सबै नागरिकलाई शेयरधनी बनाउने र लगानीका लागि आन्तरिक पूँजी परिचालन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने नारालाई व्यावहारिक रुपमा लागू गर्ने लक्ष्य राखेको घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबिसै घण्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराइने लक्ष्य राखिएको छ ।
घोषणापत्रमा आगामी तीन वर्षमा काठमाडाँै उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने, विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन खडा गर्ने र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा विशेष ध्यान दिने उल्लेख गरिएको छ ।
बिजुली पाउनबाट वञ्चित रहेका कर्णाली अञ्चल र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई सहजरुपमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने र गत वर्षदेखि अन्त्य भएको विद्युत्भार कटौतीमुक्त मुलुकबाट प्रेरणा लिएर सबै क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा ऊर्जा उपलब्ध गराउने वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल मुलुकभर ३५ प्रतिशत बढी जनसंख्यामा विद्युत् पुग्न सकेको छैन । घोषणापत्रमा विद्युत् नपुगेका सबै घर परिवारमा आगामी दुई वर्षभित्र वर्षभित्र विद्युत् उपलब्ध गराइने विषय समेटिएको छ ।
यस्तै घोषणापत्रमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको विस्थापन गर्दै मुलकुलाई ऊर्जामा पूर्णरुपमा आत्मनिर्भर बनाउने, पारिवारिक चुलो, होटल, रेष्टुराँमा समेत विद्युत् ऊर्जा प्रयोग गर्ने तथा गराउने, विद्युत् चुहावट नियन्त्रणका लागि विशेष अभियान चलाइने विषयलाई समावेश गरिएको छ ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्मिलित वाम गठबन्धनले आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र ऊर्जामा पूर्णरुपमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य नै प्रमुख लक्ष्यका रुपमा रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
आन्तरिक खपतबाट बचेको उत्पादित ऊर्जा भारत, चीन र बंगलादेशको बजारमा निर्यात गर्न विशेष योजना कार्यान्वयन गर्ने, आगामी १० वर्षमा सम्पन्न हुने गरी कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंह गाड, उत्तरगंगा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोशी–१, सुनकोशी–२, तमोर, तामाकोशी–३ लगायत परियोजनाको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन प्राथमिकता निर्धारण गर्ने घोषणापत्रमा समावेश छ ।
आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत्को उपयोगमा सहुलियत दिने, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई त्यस्ता परियोजनामा शेयर उपलब्ध गराउन विशेष नीति लिने जनाइएको छ ।
स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीलाई ४९ प्रतिशतसम्म जलविद्युत् आयोजनाको शेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने विषयलाई घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । वाम गठबन्धनको सरकार बनेको पहिलो वर्षमै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडौँ–वीरगञ्जसम्म ७६५ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ ।
आगामी पाँच वर्षमा कर्णाली, गण्डकी र कोशी करिडोर तथा मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर हुने गरी उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, साना तथा मझौला प्रसारण लाइन निर्माणलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ निर्माण गरिनेछ ।
विद्युत् चुहावट रोक्न र जोखिम न्यून गर्न अत्याधुनिक प्रविधियुक्त सुरक्षित तार उपयोग गरिने छ । शहर र ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण विद्युत् प्रसारण लाइन भूमिगत गराउने योजनालाई घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
