सरकारले वर्गीकरण गरेका २१ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको मात्रै उत्साहजनक प्रगति देखिएको छ।
अन्य २० वटाको चित्तबुझदो प्रगतिविवरण देखिँदैन। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनाहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर ६३ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
जसमध्ये अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म १८ दशमलव ९२ प्रतिशत अर्थात १२ अर्ब ५ करोड मात्र खर्च भएको छ। भेरी बबई डाइभर्सनको कार्य भने तीब्र रुपमा अगाडि बढेकाले थप बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने भएको छ।
चालु आवमा भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाका लागि ८८ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको थियो। तर बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षाको अवधिमा आयोजनाले ६२.६४ प्रतिशत अर्थात ५५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।
आयोजनाको कार्य उत्साहजनक रुपमा अगाडि बढेकाले थप बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सुरुङ निर्माणका लागि अत्याधुनिक प्रविधिको टनेल बोरिङ्ग मेसिन (टिबिएम) को प्रयोग भएसँगै निर्माण कार्य द्रुत गतिमा बढेको हो। समयमै आयोजना सम्पन्न हुने विश्वास लिइएको छ।
समीक्षा अवधिमा ०.०८ किलोमिटर एक्सेस रोड ग्राभेल, १५०० मिटर सुरुङ निर्माण, टिबिएम प्लेटफर्म, इन्ट्रि पोर्टल र फेब्रिकेसन, ट्रान्सपोर्टेसन तथा इरेक्सन लगायततर्फ ९ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ।
त्यस्तै क्याम्प निर्माण तथा सुरुङको बोरिङ क्षेत्रमा रुख कटानको कार्य समेत तीव्र भइरहेको छ। चालु आवको ६ महिनासम्ममा समष्टिगत भौतिक प्रगति २० तथा वित्तीय प्रगति १३ प्रतिशत रहेको छ।
यस आयोजनाका मुख्य कार्यहरुमा भेरी नदिमा डाइभर्सन हेडवक्र्स र १२ किलोमिटर सुरुङ तथा ४८ मेगावट विद्युत उत्पादनको लागि जलविद्युत गृह र अन्य सम्बन्धित संरचना निमार्ण गर्नु रहेको छ।
बाँके र वर्दिया जिल्लाका करिब ५१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिचाइँको सुविधा उपलब्ध गराउने तथा ४८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ बाट आयोजना सुरु भएको हो। आव २०७७÷७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
यस आयोजना सम्पन्न गर्न कुल १६ अर्व ४३ करोड लाग्ने सरकारको अनुमान छ।
सरकारले उर्जा, सडक, रेल, सिचाइँ, खानेपानी, पर्यटन क्षेत्रका ठूला र राष्ट्रिय महत्वका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेता पनि भेरी बबई बाहेकका अन्य आयोजनाहरुको बजेट खर्चको विवरण सन्तोषजनक देखिँदैन।
सरकारले २१ वटै आयोजनाको ६ महिनाको समष्टिगत खर्च १८.९२ प्रतिशत मात्र भएकाले बाँकी ६ महिनामा ८१.०८ प्रतिशत खर्च हुन सक्ने आधार समेत नभएको उल्लेख गरेको छ।
पश्चिम सेती आयोजना
पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामार्फत ७५० मेगावट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिइएको छ। समीक्षा अवधिसम्म यस आयोजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चाइनिज थ्री गर्जेजबीच संयुक्त कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ। यसबाहेक आयोजनामा थप प्रगती हुन सकेको छैन।
बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना
कुल १२०० मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाको निर्माण कार्य २०६९÷७० देखि सुरु भई २०७७÷७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएता पनि समयमै सम्पन्न हुने अवस्था छैन।
कुल लागत २ खर्ब हुने अनुमान रहेको यो आयोजनाको जग्गा अधिग्रहणका लागि चालु आवमा १० अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्म १ करोड ३५ लाख खर्च भएको छ। यो खर्च विनियोजन बजेटको ०.१३ प्रतिशत हो। गत आवमा सोही अवधिमा विनिायोजित बजेटको ०.४७ प्रतिशत खर्च भएको थियो।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम
यस आयोजनामा चालु आवमा १ अर्व ९१ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिमा ३४ करोड २७ लाख अर्थात १७.८६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
बबई सिचाइँ आयोजना
यस आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १२ अर्व ६९ करोड छ। यस आयोजनाका लागि चालु आवमा ७१ करोड ६३ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा १० करोड ७४ लाख अर्थात १५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
पूर्व पश्चिम रेल मार्ग
९४६ किलोमिटर लम्बाई हुने अपेक्षा गरिएकोे यस आयोजनाको कुल लागत ६९ अर्ब ५२ करोड हुने अनुमान छ। चालु आवमा ४ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा १ अर्व ४४ करोड अर्थात ३६ प्रतिशत खर्च भएको छ।
हुलाकी राजमार्ग
आव २०६३/६४ बाट सुरु भएको यस आयोजनामा ४७ अर्ब २४ करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ। चालु आवमा ४ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा ४४.६४ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ९० करोड खर्च भएको छ।
कर्णाली कोरिडोर
यस आयोजनाको कुल लागत ११ अर्ब रहेको छ। चालु आवमा १६ करोड २८ लाख विनियोजन गरिएकोमा समीक्षा अवधिसम्म २४.३२ प्रतिशत अर्थात ३ करोड ९६ लाख खर्च भएको छ।
कालीगण्डकी कोरिडोर
यस आयोजनाका लागि चालु आवमा ६३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर ५ महिने समीक्षा अवधिसम्मको मुल्यांकनमा ७ करोड ५७ लाख अर्थात ११.९२ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ।
कोशी कोरिडोर
चालु आवमा ८ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने र १० किलोमिटर ग्राभेल गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा समीक्षा अवधिमा ४ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने कार्य मात्र सम्पन्न भएको छ।
काठमाडौं तराई मधेश फास्ट ट्रयाक
चालु आवमा यो आयोजनाका लागि १० अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा समीक्षा अवधिसम्म ३० करोड ३ लाख अर्थात २.९६ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना
यस आयोजनाका लागि चालु आवमा ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा समीक्षा अवधिसम्म ३३.३३ प्रतिशत अर्थात १६ करोड ६७ खर्च भएको छ।
लुम्बिनी क्षेत्र विकास क्षेत्र
यो आयोजनाका लागि चालु आवमा ७१ करोड ९४ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा समीक्षा अवधिसम्म १४ करोड ८८ लाख अर्थात २०.६९ प्रतिशत खर्च भएको छ।
पशुपती क्षेत्र विकास कोष
आव २०५७÷५८ मा सुरु भई आव २०७३÷७४ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएता पनि हालसम्म सकिएको छैन।
यसको लागत २ अर्व ३ करोड रहेको छ। चालु आवमा यसका लागि ४४ करोड ४१ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा समीक्षा अवधिसम्म खर्च हुन सकेको छैन।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
चालु आवमा जग्गा अधिग्रहणसहितको विमानस्थल निर्माण कार्यको लागि ५ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ। तर समीक्षा अवधिमा विमानस्थलको भौतिक प्रगती १० प्रतिशत भएको छ भने बजेट रकम भने खर्च भएको छैन।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
यो आयोजनाका लागि चालु आवमा १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा समीक्षा अवधिसम्म खर्च हुन सकेको छैन।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
यस आयोजना सन् २०१५ मा सुरु भई २०१७ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको थियो।
चालु आवमा ७ अर्व २२ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्म २ अर्व अर्थात २७.७० प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ।
रानीजमरा कुलरिया सिचाइँ आयोजना
चालु आवमा यस आयोजनालाई १ अर्व ९७ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्म ३८.९० प्रतिशत अर्थात ७६ करोड ६६ लाख रकम मात्र खर्च भएको छ।
सिक्टा सिचाइँ आयोजना
यस आयोजनाका लागि चालु आवमा १ अर्व ५८ करोड विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्म ४४ करोड ५३ लाख अर्थात २८.०६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना
चालु आवमा यस आयोजनाका लागि ५ अर्व ९८ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। तर समीक्षा अवधिको ६ महिनासम्ममा २०.७९ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब २४ करोड खर्च भएको छ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग
चालु आवमा यस आयोजनाका लागि ४ अर्ब २ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। तर समीक्षा अवधिको ६ महिनासम्ममा १ अर्ब ८ करोड खर्च भएको छ।
