सरकारले तराई–मधेशका १८ नगरपालिकामा सहरी सडक, ढल, बसपार्क हाटबजार निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम नै खर्च नभएको पाइएको छ।
सरकारले ती नगरपालिकामा ५० करोड रुपैयाँको दरमा बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यसमध्ये पाँच अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको मात्रै ठेक्का सम्झौता भए पनि २५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको ठेक्का हुन नसकेको पाइएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको ५५ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा जनताको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यका साथ विनियोजन गरिएको रकम नै खर्च नभई त्यत्तिकै रहनु दुःखद् रहेको बताएको छ।
कार्यक्रमअनुसार ती नगरपालिकमा सहरी सडक, ढल, बसपार्क, हाटबजार, पोखरी, ताल, मनोरञ्जन पार्क निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर ती कार्यक्रममा विनियोजन गरिएको बजेट नै परिचालन हुन नसक्दा लक्षित कार्यक्रमले सफलता हासिल गर्न नसकेको पाइएको हो ।
प्रदेश नं २ अन्तर्गतका आठ जिल्लामा ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
सहरी विकास मन्त्रालय र मातहत निकायमा विनियोजन गरिएको २६ अर्ब ३७ करोड १२ लाख रुपैयाँ र राजस्व २६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ, धरौटी एक अर्ब १७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र अन्य कारोबारको १४ करोड पाँच लाख रुपैयाँ समेत गरी २७ अर्ब ९५ करोड ४७ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षक सम्पन्न विनियोजित बजेट नै खर्च नहुने अवस्था आउनु दुःखद् रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जनता आवासको घर बनेन
सरकारले अति विपन्न समुदायलाई सुरक्षित घर निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ जनता आवास कार्यक्रम सुरू गरेको थियो।
सो कार्यक्रममा २० हजार परिवारका लागि २० हजार घर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि एक हजार ७३ घर मात्रै निर्माण भएको पाइएको छ।
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर तथा आवास बन्न नसक्नुको पछाडि निर्माण सामग्रीको अभाव, बजेट परिचालनमा समस्या तथा समन्वयको अभाव देखिएको पाइएको छ।
सरकारले तराई–मधेश र केही पहाडी जिल्लामा सो कार्यक्रममार्फत घर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको हो। सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण भित्रीमार्गको आसपास निर्माण गर्न लागेको दश नयाँ आधुनिक सहरको कामलाई तीव्र पार्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि तोकिएअनुसार काम नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नयाँ सहर बसाल्ने र बस्ती विकास गर्ने ध्येयका साथ अगाडि सारिएको सो योजनाअन्तर्गत हाल परामर्शदाता छनोट र जग्गा खरिदको काममा नै अल्झिइरहेको छ।
हालसम्म पाँचथरको फिदिम, धादिङको बैरेनी गल्छी, बागलुङको बुर्तिबाङ र अछामको साँफेबगरमा शहरी क्षेत्र विस्तार तथा पूर्वाधार विकासका लागि ८५ रोपनी जग्गा मात्रै खरिद भएको छ।
सरकारले तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट तनहुँको डुम्रे भन्सार, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, बैतडीको पाटनलगायतमा नयाँ सहर स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइएको थियो ।
सरकारले नयाँ सहरमा कूल १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय काठमाडौंले ती सहरको भौतिक संरचना निर्माणका लागि सरकारी कोषबाट पाँच अर्ब रुपैयाँ र निजी तथा दातृ निकायबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न लागेको जनाएको छ ।
प्रत्येक सहरको निर्माण तथा विकास गर्न कम्तीमा पनि १० वर्ष लाग्ने अनुमान सरकारले गरेको भए पनि चौरजहारी, खुर्कोट, फिदिम र बैरेनीमा भौतिक निर्माणको काम प्रारम्भिक चरणमा अगाडि बढेको छ।
मध्य पहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण सहायक मार्गको मिलनबिन्दु वा यसको करिब तीन/तीन किमी आसपासका बस्तीलाई समेटेर निर्माण गरिने ती सहरमा आगामी विसं २०९० सम्म प्रत्येक सहरमा न्यूनतम एक लाख र अधिकतम तीन लाख जनसंख्यालाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको योजना छ।
यातायातको सुगमता, जमिनको उपलब्धता, खानेपानीको स्रोतको उपलब्धता, आर्थिक विकासको सम्भाव्यता, बस्तीको अव्यवस्थिति, जनसंख्या आदिका आधारमा प्रस्तावित सहरको २० वर्षे गुरुयोजना तयार गरी चरणबद्धरूपमा आधुनिक सहरको निर्माण सुरू भएको हो।
काठमाडौं लगायतका ठूला सहरमा बढ्दो मानवीय चाप कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्गको छेउमा नयाँ सहर विकास गर्ने योजना अगाडि सारेको हो। आयोजनामा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकलगायत वित्तीय संस्थासँगले ऋण लगानी गर्ने तयारी गरिएको छ।
यस्तै, भवन निर्माण संहिताअनुसार २१ सभाहल, पाँच एकीकृत सरकारी भवन र २२ सरकारी भवन निर्माण गर्ने कार्यक्रम तय भएको भए पनि हालसम्म दुई सभाहल निर्माण सम्पन्न भएको, ११ सभाहल निर्माणका क्रममा रहेको तथा आठ सभाहल भवन, पाँच एकीकृत सरकारी कार्यालय र २२ अन्य सरकारी कार्यालय निर्माणका लागि डिजाइनका चरणमा रहेको पाइएको छ ।
गोरखाको पालुङटारलाई केन्द्र मानी मर्स्याङ्दी आसपासका क्षेत्रमा स्मार्टसिटीको गुरुयोजना तयार पार्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि हालसम्म गुरुयोजनाको काम नै सुरू हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, एक सहर एक पहिचानको अवधारणाअनुसार १५ सहर विकास गर्ने गुरुयोजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि हालसम्म गुरुयोजना तयार नभएको, भवन निर्माण संहितालाई परिमार्जन गर्ने र भवन निर्माण भए/नभएको सघन अनुगमन गर्ने कार्यक्रम तय भएको भए पनि संहिता परिमार्जनको काम नभएको र अनुगमनसमेत नगरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।रासस
