सरकारले हिमाल आरोहण बापतको रोयल्टी उठाउने जिम्मा फेरि गैरसरकारी संस्थालाई दिने तयारी गरेको छ।
यसअघि जिम्मा लिएको नेपाल पर्वतारोहण संघलाई पाँच वर्षका लागि रोयल्टी उठाउने जिम्मा दिने तयारी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गरेको छ।
गएको असोजमै सम्झौता सकिए पनि अहिलेसम्म रोयल्टी उठाइरहेको संघलाई पाँच वर्षका लागि फेरि दिन मन्त्रालयले निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गएको वैशाख २० गते मन्त्रालयले संघलाई रोयल्टी उठाउन दिने निर्णय गरी वैशाख २५ गते मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।
६ हजार मिटरमाथिका १२ वटा हिमालबाट उठाउने रोयल्टी पाँच वर्षका लागि संघलाई दिने सरकारको तयारी छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको गैरसरकारी संस्था पर्वतारोहण संघलाई रोयल्टी उठाउने जिम्मा दिँदा अनियमितता भएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो।
त्यसपछि सरकारले २०७२ असोजमा उक्त सम्झौता खारेज गरे पनि सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय उल्टाइदिएको थियो।
तर संघसँगको सम्झौता २०७४ असोजबाट सकिए पनि नयाँ सम्झौता भने भएको छैन। सम्झौता सकिए पनि संघले अहिलेसम्म राजस्व उठाइरहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगमा उजुरी पनि परेको छ।
देउवा सरकारले संघसँग अर्को सम्झौता नगर्ने भन्दै पछाडि हटे पनि वर्तमान सरकारले संघलाई रोयल्टी उठाउने जिम्मा दिन लागेको हो।
रोयल्टीमाथिको अधिकार स्थानीय निकाय प्रदेश र संघीय सरकारको रहेको छ। तर संघीय सरकारले कानून र अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति नलिइ सिधै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लिएको मन्त्रालय सम्बद्ध स्राेतले बतायाे।
'एकातिर अनियमितता भएकाे भन्दै सरकारले खारेज गरेकाे कामलाई अदालतले ब्यूँताए पनि फेरि दिनु बिडम्बना हाे अर्काेतिर स्थानीय तहकाे पनि अधिकार भएकाे विषयमा द्रुतमार्गबाट जसरी प्रस्ताव लिइएकाे छ याे प्राकृतिक छैन,' स्राेतले भन्याे।
रोयल्टीको अधिकार स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको संयुक्त छ। संविधानमै संयुक्त अधिकारको रूपमा रहेको उक्त अधिकारका बारेमा संघीय सरकारले एकलौटीरूपमा निर्णय गर्न लागेको छ।
