अहिले देशभर ४८ वटा आन्तरिक विमानस्थल छन्। देशको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा उडान गर्नलाई बनाइएका त्यस्ता विमानस्थलमध्ये अधिकांसमा नियमित उडान हुँदैन।
केही समय अगाडि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डय मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले तत्काल निर्माण भएक विमानस्थल संचालनको कार्यदिशा बनाएर अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
उक्त सतितिले अबको पाँच वर्षभित्र नयाँ आन्तरिक विमानस्थल बनाउनेभन्दा पनि भएकैलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो। तर मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले उक्त प्रतिवेदनको स्वामित्व लिएका छैनन्। उनले समितिले दिएको सुझावलाई ध्यान नदिइ अर्को आन्तरिक विमानस्थल बनाउनेतिर दत्त चित्त भएर लागेका छन्।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार देशभर २१ विमानस्थलमा मात्र नियमित उडान हुन्छ। त्यसमध्ये ११ विमानस्थलमा धेरै उडान चाप रहेको छ भने १० वटामा सामन्य नियमित व्यावसायिक उडान हुन्छ।
सातवटा विमानस्थलमा चार्टर उडानमात्र हुन्छ भने बाँकी २० विमानस्थलमा उडान हुँदैन। खाली ठाउँ देख्नेवित्तिकै विमानस्थल बनाउने सरकारले अधिकांसमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डय प्राधिकरणको मापदण्डअनुसारको सेवा सुविधा पु¥याउन सकेको छैन।
यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले यसपटक काठमाडौंको हवाई चाप घटाउन काभ्रेमा बैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल बनाउनको लागि जोडतोडका साथ लागिपरेको छ। विमानस्थल बनाउने, नियमन तथा संचालन गर्ने निकायलाई उछिन्दै मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरिसकेको छ।
यसरी देशभर नचल्ने र आवस्यकता भएको ठाउँमा विमानस्थल बनाउनुभन्दा भएका र धेरै ट्राफिक हुने ठाउँमा आवस्यक सेवा र सुविधाको व्यवस्था किन गरिदैन भनेर मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले प्रश्न उठाएको थियो।
समितिले भएका सबै विमानस्थलमा उडान सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्दै उडान तालिका व्यवस्थापन गरे हवाई चाप धेरै घटाउन सकिने ठहर गरेको थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिव गौतम भने भएका विमानस्थलमा सेवा तथा सुविधा थप गर्दै गइएको बताउछन्।
‘हामीले यो वर्षमात्र चन्द्रगढी विमानस्थलमा फायर फाइटिङको व्यवस्था गर्न टेन्डर गरेका छौं’ उनले भने,‘सरकारले बजेटमा राखेपछि विमानस्थल बनाउँदैनौ भन्न मिल्दैन त्यो पनि बनाउनै पर्याे भएकालाई सुविधासम्पन्न गराउँदै पनि लिनपर्याे ।’
सार्वभौत संसदबाट पारित भएको बजेटमा राखिएको कार्यक्रम नागरिक उड्डय प्राधिकरणको व्याख्या, तर्क, व्यापार र इन्जिनियरिङकै भरमा अस्वीकार गर्न नमिल्ने उको भनाइ छ।
नागरिक उड्डयन तथा कसैको पनि विज्ञताले संसदको स्वीकृतिलाई अस्वीकृत गर्न नसकेपनि आयोजनालाई सुरक्षित , व्यवस्थित बनाएर जानुपर्ने आफूहरुको कर्तव्य भएको उनको भनाइ छ।
उनले घुमाउरो तरीकाले अहिलेसम्मका प्राय नचलेल थन्किएका विमानस्थल आवस्यकताभन्दा पनि राजनीतिक दवावबाट निर्माण भएको संकेत गरे।
विमानस्थल राजनीतिक भन्दा पनि प्राविधिक, इन्जिनियरिङ र व्यावसायिक विषय भएपनि नेपालमा भने नेताहरुको व्यक्तीगत लोकप्रयता, भोटका लागि बन्ने गरेको सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहका सदस्य तथा पूर्व सचिव विरेन्द्रबहादुर देउजाले बताए।
