मोडालिटी तय गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डय मन्त्रालयले ढिला गर्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अघि सरेको छ। वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन पास भएर रुख कटानको लागि प्रक्रियामा रहेको उक्त आयोजनाकाे मोडालिटी तय नहुँदा विस्तृत अध्ययन(डिपिआर) निर्माणमा ढिला हुँदै गएको छ।
अर्को वर्षसम्म आयोजनालाई रेडि फर गोको अवस्थामा पु¥याउन अर्थ मन्त्रालयले उक्त आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। यो वर्ष चालु आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजना गरेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगमी वर्षका लागि भने नयाँ आयोजना खोजी गरिरहेका छन्।
नयाँ आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नुअघि त्यसको लागत, मोडालिटी सबै तय हुनुपर्ने भन्दै मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति बनेको छ। आयोजना बैंक बनाउने अवधारणाअनुरुप बनेको उक्त समितिले जलविद्युत, सुरुङमार्ग, सडक, रेल तथा अन्य ठुला पूर्वाधार आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको छ।
विभिन्न मन्त्रालय तथा आयोजना सम्बद्ध अधिकारीहरु सहभागी रहेको उक्त समितिले आयोजनालाई लगानीको लागि तयारी अवस्थामा पु¥याउन काम गर्ने बताइएको छ।
यही क्रममा उक्त समितिले निजगढमा बन्ने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको संचालन, निर्माण तथा लागत मोडालिटीको बारेमा अध्ययन सुरु गरेको एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन हुँदै आएपनि आयोजना अहिले पनि कसले कसरी बनाउने? लगानी कहाँबाट ल्याउने भनेर तय गर्न नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री संयोजकत्वको समितिले आगामी वर्षदेखि लगानी ल्याउनेगरी काम अघि बढएको ति अधिकारीले जानकारी दिए।
‘अहिलेसम्म आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने र हल्ला गर्नेमात्र काम भएको रहेछ, भोलि कोही यही अवस्थामा लगानी गर्न आइहाले हामिसँग त्यसको कुनै मोडालिटी छैन’ उनले भने,‘अब हामी यसलाई अर्को वर्षदेखि लगानी गर्नेगरी काम अघि बढाउछौं।’
यसअघि नागरिक उड्डय प्राधिकरणले नेपाल सरकार आफैले १ खर्ब २१ अर्बमा आयोजना बनाउन सकिने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो। अर्थमन्त्री खतिवडा भने उक्त आयोजना सरकारले बनाउन नसक्ने भन्दै विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्।
पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने आफूहरुले निजगढको काम गरिरहेको बताउछन्। आयोजना तयारी अवस्थामा पु¥याउनका लागि प्रक्रियागत काम भइरहेको उनीहरुको भनाइ छ।
आयोजनाको रुख कटानको लागि अहिले वन मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको र त्यसपछि आयोजनास्थल खाली गर्ने काम सुरु हुने मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको भनाइ छ।
‘रुख काट्नको लागि व्यवस्था भइरहेको छ त्योसँगै मुआब्जा वितरण पनि भइरहेको छ, त्यस्तै हामिले विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने काम पनि अघि बढाएका छौं’ उनले भने,‘रह्यो डिपिआरको कुरा त्यो भनेको आयोजनाको मोडालिटी तय भएपछि जसले बनाउने हो त्यसैले बनाउछ।’
एयरपोर्ट सीटीसहितको आयोजना तीन चरणमा बनाउने विस्तृ अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसअनुसार पहिलोचरणमा एउटा धावनमार्ग, टर्मिनल भवन बनाउन उक्त रुख काट्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले वनलाई पत्र पठाइसकेको छ।
वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार उक्त आयोजनाका लागि कूल २४ लाख रुख काट्नुपर्ने छ। दोस्रो चरणमा बनाउनुपर्ने अर्को धावनमार्ग र एयरपोर्ट सीटीका लागि आवस्यक उक्त संख्यामा रुख काट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ।
यसअघि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाली सेनालाई रुख काट्ने र पेरिफेरियल सडक निर्माणको जिम्मा दिइसकेको छ। नेपाली सेनाले रुख काटेर त्यसलाई सुरक्षित हस्तान्तरण गर्ने छ भने त्यसको बिक्री वितरण वन विभागले गर्ने छ।
अघिल्लो वर्षको भदौमा विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा रहेका रुख काट्ने, पेरिफेरी निर्माण गर्ने भन्दै नेपालीसँग सम्झौता भएपनि इआइए पास नहुँदा सेनाले कामगर्न पाएको थिएन।
अवको दुईवर्षभित्र विमानस्थल निर्माणका लागि आवस्यक सबै जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि रुख कटान, जग्गा प्राप्ति भइसक्ने छ। योसँगैसँगै विमानस्थल निर्माणको मोडल तय गरी खरिदप्रक्रिया पनि अगाडि बढेपछि २ वर्षपछि निर्माणको काम सुरु हुने अधिकारीको विश्वास छ।
११ हजार ८ सय ७५ बिघा क्षेत्रफलमा अधिकांस भाग वन क्षेत्र पर्छ। इआइएअनुसार उक्त क्षेत्रमा ६ लाख ठुला सालका रुख९काठ० र १८ लाख अन्य साना रुख(कुकाठ) काट्नुपर्ने छ।
तर जग्गा प्राप्तिमा भने समस्या अझै रहेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा दर्तावाल जमिन रहेको ११० बिघा जग्गाको कित्ताकाट, मूल्यांकन र मुआब्जा दर निर्धारण भएर वितरण भइरहेको छ। तर काठ र ट्यांग्रे गाउँमा रहेका पुर्जा नभएका १४ सय ७६ घरधुरीको भने पुर्नवासको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।
२०३२ सालमा सरकारले वन हेरालाको रुपमा ल्याएर राखिएको उक्त गाउँका वासिन्दाको कुनै पनि पुर्जा छैन। जसको बारेमा समधान गर्न भन्दै सरकारले मन्त्रीकै संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ।
सरकारले द्रुत गतिमा निर्णय गर्दै गएमा अबको २ वर्षपछि निर्माण सुरु हुने विश्वास गरिएको आयोजको मोडल निर्धारण भएको छैन।
२०६४ सालमा निर्माण,ग्रहण, संचालन र हस्तान्तरण मोडलमा बनाउने भनेर योजना आयोगले निर्णय गरेको थियो।
त्यही सरकारी निर्णयका कारण प्राधिकरणले गुरुयोजना र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन भन्दै परामर्शदाता नियुक्तीको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकेको छ।
सरकार आफैले बनाउने कि नबनाउने भनेर मन्त्रालय स्वयम् तयारीमा रहेको छ। यस्तोमा ६ वटा कम्पनीबाट प्राधिकरणले आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव पनि माग गरिसकेको छ। निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिने भए विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन निर्माणकर्ता आफैले बनाउने भएकोले यसमा समस्या हुने अधिकारीहरुको भनाइ छ।
०५१ देखि चर्चामा आएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रि विमानस्थलका लागि आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ देखि बजेट बिनियोजन हुँदै आएको छ।
३६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो धावनमार्ग हुने विमानस्थल निर्माणपछि वर्षमा ६ करोड यात्रुको चाप थेग्ने छ।
भारतीय राज्य विहारको पनि ट्राफिक तान्नसक्ने विश्वास गरिएको छ। दक्षिण एसिया र चीनका विभिन्न २० सहरबाट ४ घण्टाको हवाइ यात्रमा पुगिने निजगढलाई क्षेत्रीय हब बनाउन सकिने बताइएको छ।
यो विमानस्थललाई द्रुतमार्गले काठमाडौंसँग जोड्ने सरकारी योजना छ। द्रुतमार्ग अवको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने सरकारी योजना रहेको छ।
