वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएर रुख कटानको प्रक्रिया सुरु भइसकेको बाराको निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तृत अध्ययन गराउने काम भने अघि बढ्न सकेको छैन। कसले बनाउने, कसरी संचालन गर्ने, लगानी कसले गर्ने(मोडालिटी) टुंगोमा नलाग्दा विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढ्न सकेको छैन।
२०६४ सालमै योजना आयोगले निर्माण संचालन हस्तान्तरण अवधारणमा बनाउने निर्णय गरेर विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पनि भइसकेको उक्त आयोजनामा निर्माणको मोडालिटीमा अहिले फेरि छलफल सुरु भएको छ।
एकातिर सरकारले नै बनाउनेगरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डिपिआर) बनाउन परामर्शदाता छनौटको काम अघि बढाइसकेको छ भने अर्कोतिर सरकारले मोडालिटी टुंगो लगाउने भन्दै छलफल अघि बढाएको छ।
रुख काट्ने, मुआब्जा वितरण गर्ने तथा पेरीफेरि निर्माण गर्नेजस्ता साइट खाली बनाउने काम १८ महिनाजति लाग्ने र त्यसपछिको १९ औ महिनाबाट आयोजना निर्माणको काम सुरु गर्न छिटोभन्दा छिटो निर्माणकर्ता छनौटको काम सुरु गर्नुपर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरुको भनाइ छ। उनीहरुका अनुसार एकातिर साइट खाली गर्ने काम चल्दै गर्दा डिपिआर बनाउने काम, लगानीको काम चल्ने र सबै काम एकैपटक सकिएर खाली हुनेवित्तिकै काम सुरु हुने छ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मोडालिटी कात्तिकसम्म तय हुने बताए। तर उनले यसको टुंगो अर्थमन्त्रीसहितको उच्चस्तरीय राजनीतिक तहको संलग्नतामा हुने बताए।
सोमबार सिंहदरमा मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरुको बैठकमा विभिन्न मोडलमा छलफल भएपनि यसमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको छलफल आवस्यक हुने निष्कर्ष निकालेको छ।
अर्थमन्त्री अमेरिकाबाट फर्किएपछि आयोजनाको मोडालिटीको बारेमा सयुक्त छलफल हुने र त्यसकाट मोडालिटीको टुंगो लगाइने पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ। पर्यटन मन्त्री, अर्थमन्त्रीसहितको टिमले यसको टुंगो लगाउने छ।
अर्को वर्षसम्म आयोजनालाई रेडि फर गोको अवस्थामा पु¥याउन अर्थ मन्त्रालयले पनि उक्त आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। वर्ष चालु आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजना गरेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगमी वर्षका लागि भने नयाँ आयोजना खोजी गरिरहेका छन्।
नयाँ आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नुअघि त्यसको लागत, मोडालिटी सबै तय हुनुपर्ने भन्दै मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति बनेको छ। आयोजना बैंक बनाउने अवधारणाअनुरुप बनेको उक्त समितिले जलविद्युत, सुरुङमार्ग, सडक, रेल तथा अन्य ठुला पूर्वाधार आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको छ।
०५१ देखि चर्चामा आएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रि विमानस्थलका लागि आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ देखि बजेट बिनियोजन हुँदै आएको छ।
३६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो धावनमार्ग हुने विमानस्थल निर्माणपछि वर्षमा ६ करोड यात्रुको चाप थेग्ने छ।
भारतीय राज्य विहारको पनि ट्राफिक तान्नसक्ने विश्वास गरिएको छ। दक्षिण एसिया र चीनका विभिन्न २० सहरबाट ४ घण्टाको हवाइ यात्रमा पुगिने निजगढलाई क्षेत्रीय हब बनाउन सकिने बताइएको छ।
यो विमानस्थललाई द्रुतमार्गले काठमाडौंसँग जोड्ने सरकारी योजना छ। द्रुतमार्ग अवको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने सरकारी योजना रहेको छ।
