चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल (सीटीजीआई) ले पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) लाई ‘लगानी अयोग्य’ भन्दै आयोजनाबाट बाहिरिएको छ।
६ वर्षअघि सरकारसँग आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता गरेको सीटीजीआईले उक्त योजनाबाट हात झिकेको लगानी बोर्डले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ।
लगानी बोर्डसँग दुर्इ दिनसम्म चलेको बैठकमा परियोजनाको क्षमता घटाउने र १२ वर्षसम्म डलरमा विद्युत खरीद सम्झौंता(पिपिए)गर्न नेपाल तयार भए पनि कम्पनीले परियोजना फिजिवल नदेखिएको जवाफ दिएको थियो।
कम्पनीले प्रसारणलाइन र अन्य व्यवहारिक समस्या देखाएको थियो। तर, नेपाली पक्षले ती सबै समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि चिनीयाँ कम्पनी आश्वस्त नभएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।
यसअघि लगानी बोर्डलाई एक प्रतिवेदन दिँदै जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी नेपालको नीतिका कारण कुनै पनि हालतमा आयोजना अघि बढाउन नसकिने जिकिर गरेको थियो। चिनीयाँ कम्पनीले यसबाट पर्याप्त प्रतिफल नहुने भन्दै लगानी नगर्ने जानकारी दिएको हो।
समितिका अनुसार सीटीजीआईले तय गरेको जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए दर (हिउँदयाममा प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा सात रुपैयाँ १० पैसा) नीतिले पश्चिम सेती निर्माण गर्न नसकिने उल्लेख गरेको थियो।
उसले १० वर्ष वा ऋण भुक्तानी अवधिसम्म मात्र डलर पीपीएको प्रावधानले आयोजना आर्थिक रुपैयाँमा अयोग्य भएको घोषणा गर्दै सधैंका लागि डलर पीपीए हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसबाहेक पुँजीमा प्रतिफल दर र आन्तरिक प्रतिफल दर न्यून भएकाले पाकिस्तानी मोडेलजस्तो लागतमा नाफा जोड्ने भए मात्र पश्चिम सेती अघि बढाउन सकिने सीटीजीआईको प्रस्ताव थियो।
सरकारले पश्चिम सेतीका हकमा मात्र जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए दर बदल्न नसक्ने, पीपीए अवधिभरि उसले उत्पादन गरेको बिजुली डलरमा खरिद गर्न नसकिने र उसैले भनेको लागतमा नाफा जोडी आउने प्रतिफल दर दिन नसक्ने भएकाले यो आयोजनाबाट चिनीयाँ कम्पनीले हात झिकेको हो।
प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीएसम्बन्धी नीति पारित गरेको थियो। उक्त नीति ऊर्जा मन्त्रालयले मस्यौदा गरेर प्राधिकरणले लागू गरेको हो। नीतिमा सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको डलरमा पीपीए गर्नुपर्दा ऋण भुक्तानी अवधि वा १० वर्षमध्ये जुन पहिले आउँछ, त्यस अवधिसम्म मात्र डलर पीपीए गर्ने उल्लेख छ।
सीटीजीआईले पश्चिम सेतीमा ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणले २५ लगानी गर्ने सम्झौता गत कात्तिक ३० गते भएको थियो। सम्झौता भएयता लगानी बोर्डले कार्ययोजना पेस गर्न सीटीजीआईलाई ताकेता गर्दै आइरहेको थियो।
६ वर्ष सात महिनामा निर्माण सम्पन्न हुने गरी भएको सम्झौतामा यो आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोड्दा एक अर्ब ८१ करोड अमेरिकी डलर छ। निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक आयोजना लागत एक अर्ब ४० करोड डलर छ।
विस २०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सो आयोजना निर्माणका लागि थ्री गर्जेजसँग समझदारी गरेको थियो। अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले लगानी जुटाउन नसकेपछि २०६८ साउनमा सरकारले यसको इजाजत रद्द गरेको थियो।
