सरकारले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदार मोडलबाट अघि बढाउने भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र अर्थ मन्त्रालयको मंगलबार बसेको संयुक्त बैठकले प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सम्मिलित बैठकले विमानस्थल निर्माणका लागि इच्छुक कम्पनीलाई आसयपत्र पेस गर्न सार्वजनिक सूचना आव्हान गर्ने निर्णय गरेको हो।
उक्त निर्णयअनुसार सरकारले विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न इच्छुक कम्पनीलाई आव्हान गर्नेछ। यसरी आउने आसयपत्रमा कम्पनीले विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन, लगानी तथा प्रतिफलसहितको आफ्नो आसय व्यक्त गर्नेछन्।
उक्त बैठकले बाराको निजगढमा बन्ने भनिएको विमानस्थल पीपीपी मोडलबाट बनाउने निर्णय गरेको स्रोतले जानकारी दियो। यो मोडलभित्र विभिन्न अवधारणा भएकोले त्यसमा आसयपत्रबाट सरकारलाई जुन सही लाग्यो त्यही छनोट गर्नेछ।
पीपीपी मोडलमा सञ्चालन र हस्तान्तरण, निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण, निर्माण, ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण जस्ता मोडल हुन्छन्।
सरकारले आव्हान गरेको विश्वव्यापी टेन्डरमा सहभागी कम्पनीका आसयपत्रमा मोडालिटी, सहुलियत र शर्त राखेका हुन्छन्। त्यस मध्येबाट एक छनोट भएपछि उक्त कम्पनीबाट विस्तृत प्रस्ताव माग गरि सहमति हुन्छ। त्यसपछि विमानस्थल निर्माणको जिम्मा उक्त कम्पनीले पाउनेछ।
अहिले सुरु भएको प्रक्रिया निजी लगानी र सरकारी सहजीकरणको मोडालिटी शुनिश्चिता गर्ने स्रोतले जानकारी दियो।
‘बाहिर आसयपत्र माग गर्न सूचना निकाल्ने निर्णयमात्र आएको हो तर यसको आसय र गन्तव्य भनेको निजी लगानी र सरकारी सहजीकरण हो जुन पीपीपी मोडल हो’, बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
सरकारको यो निर्णयसँगै आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणका लागि अघि बढाएको प्रक्रियामा ब्रेक लागेको छ।
आयोजना जसले निर्माण गर्ने हो उसैले डिपिआर बनाउने भएकोले प्राधिकरणको उक्त प्रक्रिया स्वतः रोकिनेछ। प्राधिकरणले उक्त कार्यका लागि परामर्शदा सर्टलिस्ट गरेर वित्तीय प्रतिवेदन माग गर्ने तयारीमा रहेको छ।
गएको वैशाखमा वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको आयोजना निर्माण मोडालिटी टुंगो लाग्न सकेको थिएन।
२०६६ सालमा पीपीपी मोडलको निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण माध्यमबाट बनाउने निर्णय भएको थियो।
अघिल्लोपटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विमानस्थल सरकारी लगानीमा बनाउने निर्णय गरिएको थियो। जसमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरेको थियो।
तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्र पनि सहजै आउनसक्ने ठूलो लगानीका निजगढजस्ता आयोजनामा सरकारले लगानी गर्नसक्ने बताउँदै आएका थिए।
पहिलो चरणमा ३६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो एउटा धावनमार्ग हुने भनिएको उक्त आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कोरियाली कम्पनी एलएमडब्लुले तयार पारेको छ।
उसको प्रतिवेदन सरकारले ग्रहण गर्ने निर्णय गरे पनि सहमति भने हुनसकेको छैन।
पहिलो चरणमा आयोजनाको लागत ९० अर्ब लाग्ने एलएमडब्लुले बताएको थियो।
एयरपोर्ट सीटीसहितको आयोजनाका लागि स्वीकृत इआइएले २४ लाख रूख काट्नुपर्ने ठहर गरे पनि एउटा धावनमार्ग, टर्मिनल भवन बनाउन ७ लाख ६९ हजार रुख काटिने भएको छ।
विमानस्थलको ट्राफिक बढ्दै जाँदा अर्को धावनमार्ग थप गर्ने पर्याप्त जग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले पहिलो चरणमा २ हजार ५ सय ५६ हेक्टर जग्गा खाली गर्न रुख कटान आदेशका लागि वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
वन मन्त्रालयले काट्नुपर्ने रूख, त्यसको व्यवस्थापनको बारेमा अध्ययन गरेपछि उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ। मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि रूख काट्न बाटो खुल्ला हुनेछ।
यसअघि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाली सेनालाई रूख काट्ने र पेरिफेरियल सडक निर्माणको जिम्मा दिइसकेको छ।
नेपाली सेनाले रुख काटेर त्यसलाई सुरक्षित हस्तान्तरण गर्ने छ भने त्यसको बिक्री वितरण वन विभागले गर्नेछ।
अबको दुई वर्षभित्र विमानस्थल निर्माणका लागि आवस्यक सबै जग्गा उपलब्ध गराउन रूख कटान, जग्गा प्राप्ति भइसक्ने छ।
यो बीचमा खरिदप्रक्रिया सकिएर विस्तृत अध्ययन पनि सकिनेछ। २ वर्षपछि विमानस्थल निर्माणको काम सुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
तर, जग्गा प्राप्तिमा भने समस्या अझै कायमै छ। प्रभावित क्षेत्रमा दर्ता भएका जमिन रहेको ११० बिघा जग्गाको कित्ताकाट, मूल्यांकन र मुआब्जा दर निर्धारण भएर वितरण भइरहेको छ। तर, काठ र ट्यांग्रे गाउँमा रहेका पूर्जा नभएका १४ सय ७६ घरधुरीको भने पुर्नवासको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।
२०३२ सालमा सरकारले वन हेरालुको रुपमा ल्याएर राखिएको उक्त गाउँका वासिन्दाको कुनै पनि पुर्जा छैन। जसको बारेमा समधान गर्न भन्दै सरकारले मन्त्रीकै संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ।
२०५१ सालमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि बजेट बिनियोजन हुँदै आएको छ।
यो वर्ष उक्त आयोजनाको रूख काट्न, मुआव्जा वितरण गर्न भन्दै १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
अहिलेसम्म दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको नामले चिनिए पनि ‘सगरमाथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ नामाकरण गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।
भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेको अवस्थामा दोस्रो भनेको सुहाउँदो नहुने सरोकारवलाहरुको भनाइ छ।
