ऊर्जा मन्त्रालयले सरकार-जनताको साभेदारीमा पाँच वर्षभित्र ३४७९ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वकांक्षी योजना ल्याएको छ।
‘नेपालको पानी, जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको सेयरधनी’ अवधारणा ल्याउँदै मन्त्रालयले देशभरि साना जनविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने योजना ल्याएको हो।
यो कार्यक्रमको मूल उद्देश्य हिमाल, पहाड, तराई-मधेसका हरेक नेपालीलाई जनविद्युतमा लगानीको अवसर दिइने रहेको छ।
३४७९ मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि १९ वटा आयोजना छनोट भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार यीमध्ये तीन वटा आयोजना पुस महिनामा शिलान्यास गर्न लागिएको छ।
‘१९ वटामध्ये तीन आयोजनाको काम सुरू गर्ने अन्तिम तयारी गर्दैछौं,’ ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भने, ‘यी सबैमा ४९ प्रतिशत लगानी जनताबाट आह्वान गरिन्छ।’ आयोजना निर्माणमा हुने खर्बौं खर्चमा सरकार र जनताको लगानी रहने छ।
पुस महिनामा त्रिशुली थ्री (बी) ३७ मेगावाट, तामाकोसी-५ ९५ मेगावाट र घुन्सा खोला ८० मेगावाट आयोजना निर्माणको प्रक्रिया थालिने छ। यी आयोजना यसै वर्ष सक्ने योजना मन्त्रालयको छ।
मन्त्रालयले आयोजनाहरू निर्माण गर्न आफ्नो तर्फबाट विभिन्न स्वदेशी निकायसँग ऋण सहयोग जुटाउने भएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल सरकारबाट ऋण उठाउने टुंगो लगाइएको छ।
‘यी सबै निकायले वार्षिक १ सयदेखि ६ सय करोड ऋण उपलब्ध गराउने छन्,’ मन्त्रालयले जनायो।
प्रतिमेगावाट २० करोड खर्च लाग्ने अनुमानसहित मन्त्रालयले सर्वसाधाणलाई ४९ प्रतिशत लगानी आह्वान गर्नेछ। बाँकी वित्तीय व्यवस्थापन आफैंले गर्ने छ।
‘जनतालाई विद्युतमा लगानी गरी सेयरधनी बनाउने योजना हो, पाँच वर्षभित्रमा यति बिजुली उत्पादन गर्न सकिए देश विद्युतमा आत्मनिर्भर मात्र हैन, निर्यात गर्न सक्ने हैसियतको हुन्छ,’ ऊर्जामन्त्री पुनले भने, ‘लगानी गर्ने जनतालाई बिजुलीको मुनाफा वितरण गरिने छ।’
यो योजनामा सरकारले सातै प्रदेशमा आयोजना छनोट गरेको छ। प्रदेशको सन्तुलन मिलाउन पनि सबै प्रदेशमा आयोजना छनोट गरिएको पुनले बताए।
बिजुलीको आन्तरिक खपत हरित ऊर्जामा विस्तार गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। सहरहरूलाई प्रदूषणमुक्त गराउन बिजुलीजडित सवारीसाधनको उपयोग बढाउने परिकल्पना गरिएको छ।
नेपालमा अहिले ९६ प्रतिशत ऊर्जा पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य स्रोतबाट निर्भर छ। कूल खपत भइरहेको बिजुलीको एक तिहाइ छिमेकी राष्ट्रबाट खरिद गरी व्यवस्थापन गर्नु परिरहेको छ।
‘ऊर्जामा परनिर्भरताले एकातिर वर्षेनी ठूलो पूँजी विदेशिँदा राज्यले ठूलो व्यापार घाटा सहनु परेको छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘विकासका बहुआयामिक लाभ प्राप्तिमा ऊर्जा संकट प्रमुख बाधकको रुपमा देखिएको छ।’
उनका अनुसार ऊर्जा विकासलाई यो सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सो कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी गरिसकेको छ।
श्वेतपत्रमा आगामी तीन वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट, पाँच वर्षभित्र ५ हजार र दस वर्षभित्र १५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने उल्लेख छ। आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ७ सय युनिट र दस वर्षभित्र १५ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य छ।
यो लक्ष्यप्राप्तिमा झन्डै २० अर्ब नेपाली रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। नेपालभित्र रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र जनतासँग रहेको पूँजीलाई अधिकतम् उपयोग गरिने पुनका प्रेस संयोजक रोशन खड्काले बताए। ‘आगामी १० वर्षमा करिब १० खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको स्रोत स्वदेशी बजारबाट उपलब्ध हुने देखिन्छ, बाँकी दस खर्ब नेपाली रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट जुटाउनु पर्नेछ,’ उनले भने।
स्वदेशी बजारबाट परिचालन हुन सक्ने पूँजीको ठूलो हिस्सा जनतासँग रहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ। तर, हालसम्म त्यसको प्रभावकारी परिचालनको कार्यविधि बनेको छैन। मन्त्रालयले यो कार्यविधि बनाइरहेको र अन्तिम चरणमा पुगेको खड्काले बताए।
