कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा अबदेखि एउटा संस्थाले तीन वर्षमा एक पटक मात्रै मेला वा महोत्सव लगाउन पाउने भएको छ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले तयार गरेको कार्यविधिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। कार्यविधिमा महोत्सवको मुल आयोजक तीन वर्षभित्र नदोहोरिने गरी स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ। मेला महोत्सवको समयमा विरोध हुन थालेपछि नगरपालिकाले उक्त व्यवस्थासहितको ‘मेला–महोत्सव व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७५’ तयार पारेको हो ।
कार्यविधि अनुसार मेला–महोत्सव आयोजना गर्न चाहने निकायले ३५ दिन अगाडि नगरपालिकामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने छ भने मेला–महोत्सव सञ्चालन गर्नुअघि आयोजकले अपेक्षित रकमको पाँच प्रतिशत रकम अग्रिम नगरपालिकामा धरौटी राख्नुपर्ने छ ।
‘मेला महोत्सवको उद्देश्य कोष वृद्धि वा आय–आर्जनसमेत भएमा प्रस्तावमा उल्लेखित अपेक्षित रकमको कम्तिमा पाँच प्रतिशत रकम नगरपालिकामा अनुमति पूर्व धरौटी राख्नु पर्नेछ ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ।
उक्त धरौटी रकम मेला महोत्सवको समाप्तीसँगै उद्देश्य अनुसारको कार्य गर्न थालनी भएपछि नगरपालिकाबाट फिर्ता दिइने छ ।
यदि अनुमति दिँदा नगरपालिकाले तोकेको मेला महोत्सव व्यवस्थापनका शर्तहरु पालना नगरेमा धरौटी रकम जफत हुने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । शर्त अनुसार मेला महोत्सव नगरेमा आयोजकलाई पाँच वर्षसम्म मेला महोत्सव सञ्चालन गर्न रोक लगाईने समेत कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, नगरपालिकाभित्र मेला महोत्सव आयोजना गर्ने आयोजकले नगरपालिकाबाट अनुमति लिनुपूर्व मेला महोत्सवभित्र जाने सम्पूर्ण सहभागीको दुर्घटना र मेला महोत्सव स्थलभित्रका सम्पत्तीको अनिवार्य विमा गर्नुपर्ने छ । कार्यविधि अनुसार मेला महोत्सव स्थलभन्दा बाहिर ध्वनी जाने गरी माइक लगाउन नपाइने भएको छ ।
कार्यविधिमा महोत्सवमा स्टल बुकिङ गर्न स्थानीय आरक्षणको व्यवस्था पनि गरिएको छ । सूचना एवम् सन्देशमूलक प्रर्दशनीका लागि १० प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशभित्र उत्पादन हुने वस्तुको लागि २० प्रतिशत, वीरेन्द्रनगरभित्रका व्यवसायीका लागि स्टलमा ३० प्रतिशत, नयाँ प्रविधि प्रदर्शन एवम् विक्रिका लागि २० र सबै व्यवसायीका लागि खुल्ला स्टलतर्फ न्यूनतम २० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै आयोजकले मेला महोत्सव सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र भएको आम्दानी खर्चको विवरणसहितको प्रतिवेदन नगरपालिकामा बुझाउने तथा पत्रकार सम्मेलन गरी आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिमा टिकट दर पनि निर्धारण गरिएको छ । पाँच मिनेटभन्दा कम समय मनोरञ्जन हुनेमा २०, १५ मिनेटसम्म ३०, ३० मिनेटसम्म ५० र त्यो भन्दामाथि १०० रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ । यस्तै जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र विद्यार्थीका लागि सहुलियत दिनुपर्ने पनि कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।
यस्तै धार्मिक र खेलकुद मेला महोत्सवमा अधिकतम सात दिन निर्धारण गरिएको छ । तर, मेलामा दर्शकको चाप तथा आयोजकले मेला अवधि थप गर्नुपर्ने उपयुक्त कारणसहित सुरक्षा निकायको सहमतिसहित निवेदन दिएमा तीन दिनसम्म म्याद थपको अनुमति नगरपालिकाले दिनसक्ने उल्लेख छ ।
मेलाको समयावधि पनि कार्यविधिमा तोकिएको छ । धार्मिक मेला महोत्सवका हकमा बिहान पाँच बजेदेखि साँझ साढे नौ बजेसम्म र अन्य व्यवसायिक स्टल तथा मनोरञ्जनात्मक एवम् सांगीतिक कार्यक्रम हुने मेलाको हकमा विहान १२ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म निर्धारण गरिएको छ । हिउँदमा र अन्य समयमा साँझ साढे ७ बजेभन्दा मेला–महोत्सव सञ्चालन गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
आयोजकले कानुनविपरितका कार्य गरेमा वा गराएमा पहिलो पटकका लागि दश हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने छ भने गल्ति दोहो¥याएमा प्रत्येक पटक दोब्बर जरिवाना असुल गर्ने उल्लेख छ । यस्तै ध्वनी प्रदूषण वा वातावरण प्रदूषण गरेमा पाँच हजार र वातावरण प्रदूषण हटाउन लाग्ने रकम असुल गरिने छ । कार्यविधिमा अनुगमन टोलीको सुझाव पालना नगरेमा पाँच हजार जरिवाना र तीन पटकभन्दा बढी गल्ती दोहो¥याएमा मेला सञ्चालनमा रोक लगाउने उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यविधिमा मेला–महोत्सव व्यवस्थापन समतिको अध्यक्ष नगरपालिकाको मेयर हुने व्यवस्था गरिएको छ । सात सदस्यीय समितिमा नगर उपप्रमुख उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अधिकृत, सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष सदस्य हुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।ब
