रुपन्देही जिल्लाका स्थानीय तहहरुको बेरूजु गत आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा पौने ४० करोड रुपैयाँ देखिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति, प्रशासन, डिभिजन सडक लगायत अन्य अड्डाहरुको पनि करोडौं रूपैया बेरूजु छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका १६ वटा स्थानीय तहको ३९ करोड ८८ लाख ५५ हजार ८९९ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो।
यसमा पेश्की वापतको र असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु मात्रै समावेश गरिएको छ। प्रारम्भिक प्रतिवेदन भएकाले फाइनल प्रतिवेदन आउँदा यो बेरुजु रकम थपघट हुनसक्ने छ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका स्थानीय तहले पेश्कीवापत ३६ करोड ८४ लाख २९ हजार ४७४ रुपैयाँ वितरण गरेका छन्।
आफ्ना पार्टी निकटका कर्मचारी, ठेकेदारलाई यतिधेरै रकम पेश्की स्वरुप दिइएको हो ।
कतिपय स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको अन्तमा ठेकेदारलाई योजना सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी समेत दिएका थिए । यसले पनि बेरुजु बढेको हो । यस्तै, ३ करोड ४२ लाख ६ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ असुलउपर गर्न बाँकी छ।
यसमा भने खासगरी जनप्रतिनिधिले तोकिएको भन्दा बढी भत्ता लिएको, दण्ड जरिवाना रकम नउठाएको, विभिन्न तहमा नियुक्त गरिएका सल्लाहकार, कर्मचारीको तलब भुक्तान गर्दा कर कट्टी नगरिएको लगायत कुरा महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तहगत आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको छ भने थोरै कंचन गाउँपालिकाको छ । सिद्धार्थनगरको पेश्की र असुलउपर गर्नु पर्ने १३ करोड ४५ लाख १ हजार १ सय ७८ रुपैयाँ बेरुजु छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको पेश्की बेरुजु ८ करोड २० लाख १६ हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ छ । उपमहानगरको पेश्की बेरुजु भने शुन्य छ । यस्तै लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको ७ करोड ८३ लाख ३५ हजार ८, कोटहीमाई गाउँपालिकाको ४ करोड ७१ लख ३ हजार ६९०, सियारी गाउँपालिकाको १ करोड ६१ लाख ९७ हजार १ सय १६, सम्मरीमाई गाउँपालिकाको १ करोड २८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
देवदह नगरपालिकाको ८९ लाख ७५ हजार १ सय ४९, मायादेवी गाउँपालिकाको ५५ लाख ४६ हजार ७१३, सैनामैना नगरपालिकाको ५० लाख ५१ हजार ३ सय २० रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाको २३ लाख २९ हजार ६ सय ६५ रुपैयाँ बेरुजु छ ।
त्यस्तै मर्चवारी गाउँपालिकाको २१ लाख ३७ हजार ८ सय ३७, गैडहवा गाउँपालिकाको ११ लाख ३३ हजार, शुद्धोधन गाउँपालिकाको ९ लाख, रोहिणी गाउँपालिकाको ८ लाख ४० हजार, ओमसतिया गाउँपालिकाको ७ लाख १८ हजार ५ सय २२ र कंचन गाउँपालिकाको दुई लाख ७० हजार बेरुजु देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाको असुलउपर मात्रै बेरुजु छ तर पेश्की भने छैन । सैनामैना, रोहिणी र सुद्धोधनको असुलउपर बेरुजु छ भने पेश्की बेरुजु छैन ।
