प्रदेश ५ का १२ वटा जिल्लामा साढे २६ अर्ब बजेटका खानेपानी योजना सञ्चालनमा छन्।
आयोजनामा हालसम्म जम्मा करिब ४ अर्ब रुपैयाँको काम भएको छ। सबै खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न २२ अर्ब ६३ करोड ७२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।
तर प्रदेश सरकारले भने खानेपानी आयोजनाको लागि ७४ करोड ९१ लाख ५९ हजार मात्र रकम विनियोजन गरेको छ । विनियोजित सबै बजेट खर्च भएपनि आयोजना पूरा गर्न अझै २१ अर्ब ८८ करोड ८० लाख ७४ हजार रकम आवश्यक पर्छ। प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा रुपन्देही, पाल्पा, दाङ र प्यूठान खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन अन्तर्गत ६ सय ७१ वटा खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन्।
उच्च प्रविधियुक्त केन्द्रीय खानेपानी कार्यक्रम, तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्यूनीकरण तथा उपयुक्त प्रविधि प्रवर्द्धन कार्यक्रम तथा खानेपानी तथा सरसफाइ सह-लगानी आयोजना अन्तर्गत यी आयोजना सञ्चालित छन् ।
सबभन्दा धेरै दाङमा ९० वटा खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् भने सबभन्दा कम पूर्वी रुकुममा १४ वटा आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन्।
रुपन्देहीमा मात्र ३ अर्ब ५२ करोडका ५८ वटा आयोजना सञ्चालित छन्। तिनमा ५८ करोड खर्च भएको छ। अझै २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा चालू आर्थिक वर्ष ०७५।०७६ मा १२ करोड ५३ लाख मात्रै विनियोजन भएको छ।
नवलपरासीमा ३ अर्ब ८ करोडका ३७ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन्। तिनमा हालसम्म ४१ करोड खर्च भएको छ। २ अर्ब ६७ करोड नपुग रकम रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा १४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
कपिलवस्तुमा १ अर्ब ८० करोडका ३७ वटा आयोजना चालू छन्। तिनमा २० करोड खर्च भएको छ भने १ अर्ब ६० करोड हाराहारी रकम आवश्यक पर्छ। तर चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा ६ करोड मात्रै विनियोजन भएको छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय पाल्पा अन्तरगत ६ अर्ब २० करोडका २ सय १९ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन्। तिमध्ये १ अर्ब २० करोड हाराहारी खर्च भएको छ भने चालू आर्थिक वर्षमा साढे १४ करोड मात्रै विनियोजन भएको छ। त्यहाँ सञ्चालित आयोजना पूरा गर्न ५ अर्ब रकम नपुग हुन्छ ।
पाल्पामा १ अर्ब ३३ करोडका ६५ वटा योजना छन्। तिनमा ३१ करोड खर्च भइसकेको छ भने चालू आर्थिक वर्षमा ४ करोड ८३ लाख विनियोजन भएको छ। पाल्पामा खानेपानीका सबै आयोजना सम्पन्न गर्न १ अर्ब आवश्यक पर्छ।
गुल्मीमा २ अर्ब २६ करोडका ८८ वटा आयोजाना सञ्चालित छन्। त्यहाँ पनि ५३ करोड मात्र खर्च भएको छ भने चालू आर्थिक वर्षमा ६ करोड ३६ लाख मात्रै विनियोजन भएको छ। अर्घाखाँचीको अवस्था पनि उस्तै छ। २ अर्ब ६० करोडका ६६ वटा आयोजनामा चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा १४ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ। ती योजना पूरा गर्न २ अर्ब २६ करोड हाराहारी रकम अपुग छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय प्युठान अन्तर्गत प्युठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुममा करिब ५ अर्बका १ सय ३१ वटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। तिनमा हालसम्म करिब ९० करोड खर्च भएको छ भने चालू आर्थिक वर्षमा १३ करोड मात्र विनियोजन भएको छ तर ती आयोजना पूरा गर्न ४ अर्ब हाराहारी नपुग हुन्छ।
प्युठानमा २ अर्ब ५२ करोडका ६३ योजना सञ्चालनमा रहे पनि चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा ७ करोड २२ लाख मात्रै विनियोजन गरिएको छ। जनयुद्धको उद्गमस्थल मानिएको रोल्पाका जनतालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन १ अर्ब ८२ करोडका ५४ वटा आयोजना तय गरिएको भए पनि जम्मा ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। हालसम्म ५० करोड ६८ लाख खर्च भएको ती आयोजना सम्पन्न गर्न अझै १ अर्ब ३१ करोड नपुग हुन्छ ।
सोही डिभिजन अन्तर्गतको पूर्वी रुकुममा जम्मा ५८ करोड ९६ लाखका १४ वटा आयोजना छन्। नयाँ जिल्ला भएका कारण क्रमागत योजनामा प्रदेश ५ मा खानेपानीका लागि सबभन्दा कम बजेट पूर्वी रुकुममा परेको हो। जसमा ५ करोड आठ लाखको मात्र काम भएको छ भने यस वर्ष २ करोड १८ लाख छुट्याइएको छ। यहाँ पनि खानेपानीका लागि ५३ करोड रुपैयाँ अपुग देखिएको छ।
प्रदेश ५ का दाङ, बाँके र बर्दिया गरी ३ वटा जिल्लाहरू हेर्ने गरी स्थापना भएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दाङ अन्तरगत १ सय ८७ वटा आयोजना सञ्चालित छन्।
सबभन्दा धेरै दाङमा ३ अर्ब १५ करोडका ९० वटा आयोजना छन्। जसमा हालसम्म ३७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने चालू वर्षमा ८ करोड मात्रै विनियोजन भएको छ। यहाँका आयोजना पूरा गर्न २ अर्ब ७० करोड बजेट आवश्यक पर्ने हुन्छ । यस वर्ष दाङका लागि ८ करोड रुपैयाँ विनियोजित छ।
त्यसैगरी, दाङमा १६ करोड ४८ लाख बराबरको सहलगानीको खानेपानी आयोजना पनि निर्माणधीन अवस्थामा रहेको छ। जसलाई पूरा गर्न करिब ९ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा यस वर्ष १ करोड मात्र विनियोजन भएको छ।
थारु बाहुल्य जिल्ला बर्दियाका लागि २ अर्ब २७ करोडका ४१ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन्। यी आयोजनामा हालसम्म २९ करोड ९३ लाख खर्च भएको छ भने यस वर्ष बर्दियाका लागि ८ करोड ६७ लाख छुट्याइएको छ। बर्दियाका जनताले खानेपानीको तिर्खा मेट्न अझै १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पाउनुपर्ने हुन्छ।
दाङ डिभिजन अन्तर्गतकै बाँकेका लागि पनि ४ अर्ब ५ करोडका ५६ वटा आयोजना सञ्चालित छन्। ती आयोजनामा हालसम्म ४७ करोड मात्र लगानी भएको छ चालू आर्थिक वर्षमा अत्यन्त न्यून ६ करोड ३१ लाख मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ। यहाँका आयोजना सम्पन्न गर्न अझै साढे ३ अर्ब बढी रकम आवश्यक पर्छ।
सरकारले खानेपानीलाई मौलिक हकको रूपमा राख्दै २०७५ सालभित्र सबै जनतालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने संविधानमै उल्लेख गरेको छ। प्रदेश ५ सरकारले पनि आवधिक योजना निर्माण गर्दा पाँच वर्षभित्रमा प्रदेशका सबै जनतालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता गरेको छ। तर विनियोजन गर्ने बजेटको अनुपातलाई हेर्ने हो भने अझै १५ वर्ष सबैलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने सरकारको प्रतिवद्धता कागजमा मात्रै सीमित हुने देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धतालाई पत्याउने हो भने पनि पाँच वर्षभित्र सबैलाई स्वच्छ खानेपानी पु¥याउन अहिले सञ्चालित आयोजनाको लागि मात्र कूल बजेटको २५ प्रतिशत रकम खानेपानीमा छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। तर सरकारले बजेटको पौने ३ प्रतिशत रकम मात्रै खानेपानी आयोजनामा छुट्टयाएको छ । प्रदेश पाँच सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि २८ अर्ब ९ करोड ३ लाखको बजेट विनियोजन गरेको थियो।
प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री मन्त्री बैजनाथ चौधरी अबको तीन वर्षभित्र सबैलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने दाबी गर्छन्। सरकारले खानेपानीलाई मौलिक हकको रूपमा संविधानमै राखिसकेको र प्रदेश सरकारले पनि आवधिक योजनामा समेटिसकेकोले त्यो अवधिमा सबैलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने दाबी गरे।
‘हामीले संविधानमै खानेपानीलाई मौलिक हकको रूपमा राखिसकेका छौं, मौलिक हकमै जनतालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउनुपर्ने राखिसकेपछि अब पनि सबैलाई स्वच्छ खानेपानी पुर्याउन सकेनौं भने सरकारविरूद्ध अदालतमा मुद्दा पर्न सुरू हुन्छ,’ मन्त्री चौधरीले सेतोपाटीसँग भने।
मन्त्री चौधरीले संविधानमा २०७५ सालभित्र स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिए पनि मौलिक हक कार्यान्वयन ऐन बल्ल बनेको कारण अबको तीन वर्षभित्र स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने दाबी गरे।
उनले मौलिक हकको रूपमा रहेको खानेपानीका योजनालाई प्रदेश सरकारले विशेष चासोको रूपमा लिएको र सबै योजना सम्पन्न गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्थापनको लागि लागेको बताए।
चौधरीले चालू आर्थिक वर्षमा कम बजेट विनियोजन भए पनि आगामी वर्षदेखि बजेट बढाएर तीन वर्षभित्र खानेपानी आयोजना पूरा गर्ने दाबी गरे।
खानेपानी डिभिजन कार्यालयहरूले भने सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि तीन वर्षभित्रमा सबै योजना सम्पन्न गर्न सक्ने क्षमता नभएको बताउँछन्। मन्त्रालयकै इन्जिनियर ध्रुव धितालले थप ३ अर्ब १५ करोड ४१ लाख ६५ हजार रकम थप माग गरिएको र चालू आर्थिक वर्षमा त्यो भन्दा बढी रकम खर्च गर्न नसकिने बताए ।
