कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि प्रयोजनको लागि वर्गीकृत जमिनमा खेती नलगाउने कृषकलाई सरकारी सेवा, सुविधामा कटौती गर्नेगरी नीति अघि सारेको छ।
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा यस्तो उल्लेख छ।
कृषियोग्य भूमिको दीगो उपयोगका निम्ति प्रचलित कानुनबमोजिम पहिचन गरिएका कृषियोग्य भूमिमा खेती गर्न कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र कृषि प्रयोजका लागि वर्गीकरणमा परेको जमिनमा मनासिव कारणबिना खेती नलगाउने जग्गाधनीलाई सरकारले दिने सहयोग, सुविधा तथा अनुदानमा कटौती गर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
कृषियोग्य भूमिको दीगो उपयोगकै लागि सरकारी खेती, कबुलियती खेती, करार खेती, बगर खेती वा सामूहिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गरी बाँझो रहेको उत्पादनशील भूमिको अधिकतम उपयोगको व्यवस्था गर्ने, कृषियोग्य भूमिको पहिचना गरी वर्गीकरण गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
कृषियोग्य भूमिलाई बाँझो राख्न तथा भूमिको उपयोगको सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न वा गराउन नदिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकमा कृषियोग्य भूमिलाई खण्डीकरण गर्नबाट रोक लगाउने, विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दा प्रादेशिक खाद्य योजना प्रतिकूल नहुनेगरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी कृषियोग्य भूमिको दीगो व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने विधेयकमा उल्लेख छ। जसअनुसार स्थानीय तहहरूले प्रदेश तथा संघीय कानुनको अधिनमा रही कृषियोग्य भूमिको दीगो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ।
मन्त्रालयले स्थानीय कृषि बाली तथा पशुजन्य उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि पनि विभिन्न रणनीति अपनाएको छ।
त्यसका लागि स्थानीय कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन तथा बजारीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने, स्थानीय कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा उपभोक्ताको सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने, कृषि बजार, कृषि फर्म वा खेतबारीबाट नै किसानले उपभोक्तालाई आफ्नो उत्पादन विक्री गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने, परम्परागत कृषि बजार तथा हाट बजारको प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्य प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभूता अधिकार
कृषि मन्त्रालयले तयार पारेको खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी विधेयकमा प्रदेशका नागरिकहरूलाई खाद्य सम्प्रभुता अधिकार प्रदान गरिने उल्लेख छ।
प्रदेशस्थित प्रत्येक किसान वा खाद्य उत्पादकले पहिचान र सम्मान पाउने, खाद्यसम्बन्धी ऐन, कानुन, नीति, कार्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागिता पाउने, खाद्य पदार्थको उत्पादन तथा वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यवसाय छनोट गर्न पाउने, कृषि पेशाबाट बञ्चित गर्ने कार्यविरूद्ध संरक्षण प्राप्त गर्नेलगायतका व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
यस्तै, चरण क्षेत्र र कृषि भूमिको संरक्षण तथा स्वामित्व निर्धारण वा कायम, आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्न पाउने, उक्त वस्तुको बजारीकरणको लागि उपयुक्त स्थान र मूल्यको छनोट गर्न पाउने अधिकार पनि कृषकलाई प्रदान गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।
जनतालाई भोकमारीबाट मुक्ति
मन्त्रालयले ल्याएको विधेयक अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले कुनै पनि नागरिकलाई भोकमारीबाट मुक्त हुनेगरी नीति अघि सारेको छ।
प्रत्येक नागरिक खाद्यान्नको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने, भोकबाट मुक्त हुने, भोकमारी वा खाद्य जोखिममा रहेका परिवारले खाद्यमा दिगो पहुँच र पोषण सहायता प्राप्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ।
भोकमारीको रोकथाम र त्यसको नियन्त्रणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले भोकमारीमा परेका परिवार, समुदाय र क्षेत्रको नियमित पहिचान गरी त्यसको अभिलेख राख्ने, भोकमारीको जोखिम नियन्त्रणको लागि आवश्यक खाद्यान्न सञ्चिती र वितरणको व्यवस्था गर्ने, भोकमारी रोकथामका लागि तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाहरू निर्माण एवम् कार्यान्वयन गर्ने, खाद्य सुरक्षाको जोखिममा रहेका नागरिक तथा परिवारको पहिचान गर्ने कार्य गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
यस्तै, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले महिला, गरिब, दलित, लोपोन्मुख, आदिवासी, किसान वा भूमिहिन किसानको हकहीतको संरक्षणको लागि लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम तयार गरी लागू गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।
