समाजवादोन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सोचसहित राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको १५औं योजनाको मस्यौदा–आधारपत्रलाई अन्तिम रूप दिन यही चैत २० र २१ गते बैठक बस्दैछ।
सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सार्थक बनाउन आयोगले आगामी २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचसहित तयार गरेको पञ्चवर्षीय योजना आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म कार्यान्वयन हुनेछ।
यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले संघ र प्रदेशबीच सहकार्य र समन्वय हुने गरी प्राप्त सुझावमा आधारमा आधारपत्रलाई अन्तिम रूप दिइने बताए।
उनले आधारपत्रमा दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य र रणनीति समावेश भएकाले यसले अन्तिम रूप पाएपछि कार्यक्रम, परियोजना र बजेटसँग तालमेल गरिने बताए।
संघीयता लागू र राजनीतिक स्थिरतापछिको यो आवधिक योजना पहिलो हो। यसले नै मुलुकका वित्तीय संघीयताको योजनाको अभ्यास गराउनेछ ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्री, प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सङ्घीय संसद्का समितिका सभापति, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, प्रदेश सरकारका योजना हेर्ने मन्त्रालय वा निकायका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पु¥याएका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत पच्चीस सदस्यसहित उद्योग, वाणिज्य, सामाजिक क्षेत्रका संस्थाका प्रतिनिधिसहित करीब तीन सय जनाको सहभागिता हुने आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिए।
उनले आफूहरूले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग पनि समन्वय गरेर काम गरिरहेको बताए।
मस्यौदाले स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवादोन्मु्ख सोचका साथ संविधानको कार्यान्वयन गर्दै उत्पादनशील रोजगारी, आर्थिक स्थायित्व र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा दु्रतगतिमा गरीबी निवारणको लक्ष्य लिएको छ।
आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमार्फत् विद्यमान असमानताको न्यूनीकरणको नीति लिएको मस्यौदाले नीतिगत स्थिरताका जगमा सुशासन, विकास र समृद्धि, तीव्र आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र समन्यायिक वितरणको सोच लिएको छ ।
मस्यौदामा विसं २१०० सम्ममा मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५०० अमेरिकी डलरमा पुर्याउने दीर्घकालीन सोचसहितको योजना उल्लेख छ । हाल मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार चार अमेरिकी डलर छ भने कूल गार्हस्थ उत्पादन रु ३० खर्ब सात अर्ब छ । गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या २१ दशमलव ६ प्रतिशत छ । प्रदेश नं २, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क अन्य प्रदेशको तुलनामा कम छ ।
आधारपत्रले आर्थिक (उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति र पर्यटन), पूर्वाधार, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थान, सामाजिक, पूर्वाधार, लोकतन्त्र र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित गरी छ विषय वा क्षेत्रमा सोच, लक्ष्य र रणनीति तय गरेको छ ।
चालू १७ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गरिने १ ५औं योजना अवधिमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण र रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना राष्ट्रिय गौरवका रुपमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ । योजनावधिमा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा सुरू गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
आधारपत्रको राष्ट्रिय सोचमा भनिएको छ, ‘समुन्नत, स्वाधीन र समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रसहितको सघन अन्तरआबद्धता तथा उच्च उत्पादकत्व भएको समान अवसर प्राप्त स्वस्थ, शिक्षित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोवास गर्ने मुलुक हुनेछ।’
आधारपत्रले विषयगत सोच, लक्ष्य र रणनीति प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय आयोजना बैंक स्थापना गरी रूपान्तरणकारी आयोजनाको थालनी गर्ने लक्ष्य पनि यसमा समावेश गरिएको छ । तीव्र, दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि, सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाको सुनिश्चितता, आन्तरिक र अन्तप्रदेशीय आवद्धता एवं दिगो विकास, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, न्यायपूर्ण र गतिशील समाज, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र परिचालन तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने योजनाको रणनीति छ ।
योजनाले सार्वजनिक सेवा र सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ तथा पूर्ण, दिगो र उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान गर्ने पनि रणनीति लिएको छ। मस्यौदाले सङ्घको भूमिका नेतृत्वदायी र लगानीमैत्री हुने, प्रदेशको भूमिका प्रदेशको योजना कार्यान्वयनमा सहयोगी हुने र स्थानीय तहमा एकीकृत सोचका साथ नजीकको सरकारको पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आधारपत्रले निजी, सामुदायिक र विकास साझेदार क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई आत्मसात् गरेको छ । (रासस)
